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Lebanon PP
In 2017, 3 induction/capacity building sessions on GBV tools for around 12 youth-led NGOs active in different areas in Lebanon was organized. The main focus of the induction is Gender Roles & Societal Expectations from both Women and Men in Public and Private Spheres. Furthermore, to support the role of youth-led and women-led organizations, UN Women organized in partnership with ABAAD a GBV/Masculinity TOT training workshop in October 2017 which involved 9 CSOs. The 3 days’ workshop aimed at building the capacities of participating NGOs on the concepts of human security, gender based violence and masculinities and addressing negative coping mechanism. The CSOs were able to utilize their newly acquired knowledge and technical skills while conducting GBV awareness raising sessions within their community to address stigma against GBV survivors and reduce all forms of violence.
The UN Women Gender Specialist secondee to OCHA has been working closely with national and sub-national cluster coordinators, gender focal points and humanitarian funding partners to improve gender outcomes, including conducting training on Gender and Age Marker for 90 participants.
In Algeria, UN Women has reached an important milestone, in strenghtening the Ministry of National Solidarity, Family and Women Condition's (MSNFCF) capacities to collect data on women and girls victims of violence. A modernized and common data collection framework integrating international guidelines and indicators on WSV, with a focus on SDG 5, was developed by UN Women in partnership with the MSNFCF. The new administrative databased named "AMANE" will allow the MSNFCF and its different structures to collect comprehensive data on Survivors seeking aid from its services. All 54 professionals from the Directorates for Social Action and Solidarity (DASS) and from Women Shelter's have benefited from a specific training on how to use AMANE with a component on gender-based violence and gender issues.
As part of UN Women efforts in supporting the Palestinian police to improve the Family Protection and Juvenile Unit (FPJU) performance in dealing with VAW cases, and supporting the implementation of the capacity building plan of the FJPU, a two-day workshop has been conducted in Jan 2018 on cybercrimes against women and girls. 24 police officers from FJPU and the cybercrime unit have been targeted and agreed on recommendations to improve coordination between both units whe dealing with VAW cases. following that, UNW facilitated a meeting between heads of the specialized units of the cyber-crime and VAW, to reflect on the workshops main points and present the findings and recommendations. Both units agreed to discuss internally proposed arrangements, including the assginment of the FJPU as the first responder for the cyber-crime -violence against women and the aspects of coordination mechanisms between the units when dealing with VAW casesto ensure privacy and confidentiality.
UN Women has reinforced and developed partnerships with key departments for the provision of essential services to WSV. Justice professionals (magistrates and legal social workers) were assessed and trained on women’s access to justice and on human trafficking, and benefited from South-South exchanges with their counterparts from Palestine. The training aimed for the magistrates focused on the role of the security services during the investigation phases, the investigation of trafficking cases, and the identification and protection of victims. The dozen magistrates-experts will, following the training cycle, will conduct similar trainings to the rest of the magistrates within the Ministry of Justice thus ensuring national ownership with regards to human trafficking best practices.
UN Women and AWLN held a series of workshops with parliamentarians and legal practitioners on SGBV and women’s access to justice in order to raise awarness of the legal framework, gaps adn challenges, and how to promote services for survivors.
UN Women supported the Jordanian National Commission for Women in strengthening its positioning with female MPs, organizing three capacity building initiatives during the reporting for members of the women’s caucus in the Parliament and adressing issues related to their role in legislative writing, budget design and oversight, implementation of the SDGs, and constituency-building through online outreach. At the margins of one of the sessions, a dedicated session to review the draft cyber crime law was also conducted.
In March 2018, UN Women held two consultation meetings with civil society and government partners in Baghdad (24-26) and Erbil (27-29) to analyze humanitarian response plans from a gender perspective. The meetings also served to build a foundation for improved coordination and communication between government and civil society, resulting in the prioritization of the needs of women and girls.
UN Women Egypt in collaboration with the Office of the Public Prosecution and UNODC organized training workshops for 160 members of the Public Prosecution on how to effectively prosecute crimes related to violence against women. Topics covered included gender sensitive evidence-gathering and investigation, understanding the relevant legal articles in the Penal code and identifying common legal and practical issues faced by women victims/survivors, in addition to the provision of support and protection of survivors. Furthermore, in collaboration with the National Council for Women (NCW), training workshops were conducted for 250 recent law graduates on a career path to becoming judges to elevate their competencies to adjudicate cases related to VAW. Additionally, capacity development support was provided to the Women’s Complaints office of the NCW to strengthen their capacity to provide legal awareness and support services to women victims/survivors of violence, in addition to 80 employees of government-run women’s shelters and the supervisory ministry, to provide protection and support services to women victims/survivors of violence.
In 2017 and 2018, two key training workshops were held for FAO staff and partners in Somalia (Mogadishu and Hargeissa) and north east Nigeria (Maiduguri). The scope of the trainings was to support the integration of gender, gender-based violence and accountability to affected populations (AAP) in FAO’s programming and planning. They were articulated around participatory, practical and interactive sessions and participants were oriented on relevant global frameworks such as the World Humanitarian Summit, Grand Bargain commitments and the Secretary-General’s Bulletin on PSEA as well as have the opportunity to apply tools for gender and GBV analysis and assessment, amongst others.
In Nigeria, the importance of energy access for affected populations in the context of acute emergencies and protracted crises cannot be overstated. Vulnerable populations – including refugees, IDPs and the communities hosting them – often have very limited access to cooking fuel and other forms of energy. Women and children primarily shoulder the burden of collecting fuelwood and preparing meals for the family. This gender-differentiated role has major consequences in terms of productive time lost and exposure to protection risks and health risks. Against this background, the participatory, practical and context-specific training was delivered on challenges relating to energy access, environment and displacement, with a focus on resilience programming and gender mainstreaming in the three Nigerian states of Adamawa, Borno and Yobe.
In Argentina, OHCHR started supporting the process of adaptation of the Latin American Model Protocol for the investigation of gender-related killings of women (feminicide), similar actions will take place in Chile and Peru. OHCHR RO for Central America and UN Women Regional Office for Latin America organized workshops with the Prosecutor’s specialized Unit for adaptation of the Latin American Model Protocol. The workshop also shared the Brazil experience with the adaptation of the Protocol. Support will continue into 2017. In Chile, the Interagency Group on Gender and Human Rights co-organized a workshop with the Ministry of Interior to discuss the different impact on women, men, girls and boys, and that women and men have different capacities to respond according to their social, economic, cultural and geographical situation and therefore differentiated answers and solutions are required.
In the Asia-Pacific region, UNODC conducted a training of trainers on effective prosecution responses to violence against women and girls, attended by prosecutors from 10 countries.
In Mexico, UNODC supported capacity building for prosecutors and judges in prosecuting violence against women case and providing assistance to victims. A new project in 19 Mexican states started developing capacities of first response police officers and emergency services of the federal police for victims of gender-based violence.
In DRC, the UNJHRO (United Nations Joint Human Rights Office) trained 37 medical doctors on sexual violence forensic expertise, 40 lawyers on the judicial assistance to victims of SGBV, 43 penal court registers’ and prosecution secretaries on the management and handling of SGBV files, 35 magistrates on sexual violence and SGBV related matters as well as protection of victims and witnesses and drafting of judgments. The UNJHRO also organised 3 workshops for magistrates on feminization of justice and fight against impunity of SGBV.
In Latin America, OHCHR in coordination with UNDP Regional Virtual School, finalized the design of a self-learning on-line course on the Latin American Protocol for the investigation of gender-related killings of women. The virtual course was successfully tested by 28 participants from the region (academia, Judiciary, Public-Attorney’s Offices, forensics, psychologists and OHCHR staff). Related traning courses have been organised by OHCHR RGA in Panama, in Bolivia, and other countries from the region.
In the Central African Republic, IOM is working to prevent SGBV among internally-displaced and host populations. IOM is building capacity among National Police and Gendarmerie forces to respond adequately to SGBV case reports, in coordination with UN Civil Police / CIVPOL. In this effort, IOM is also advocating for the increased recruitment of female police officers. These efforts will provide police with the tools to use a survivor-centred approach, as well as educate them in relation to Central African legislation and international human rights law on rape as a war crime.
Based on the lessons learned over these years, and teaming up with FairWear Foundation – which has extensive experience in combating VAW in the textile global supply chain – in 2015 ITCILO has produced a Training Resource Kit on Preventing and Addressing Gender-based Violence in Global Supply Chains, which offers information, case studies and other resources to inform, sensitize and build capacities among ILO constituents and various other public and private actors. The Resource Kit will be on-line in April 2016. A face-to-face course on “Addressing Gender-based Violence in the world of work” open to representatives of social partners, gender machineries and NGOs will also take place in Turin in September 2016.
In Belarus, in partnership with UNFPA, UNICEF and the Ministry of Internal Affairs, IOM provided tools and technical assistance to NGOs to improve national capacity to counteract and prevent domestic violence, especially against women and children. This project launched a Pilot Seminar on the relationship between domestic violence and trafficking in women and children. Counter-trafficking NGOs, judges, prosecutors, law-enforcement officials and representatives of the border troops of Belarus participated in this event. The seminar has brought the attention to and initiated a dialogue among the relevant actors on this topic. It established a forum for relevant parties to work together and improve various legal and support provisions for victims of trafficking and domestic violence. Overall, ten NGOs, 75 NGOs’ staff members, 45 law-enforcement officials and over 40 other specialists received training as part of this project. The project also referred at least 700 victims of domestic violence for specialized assistance.