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As part of activities marking the 16 days of activism against gender-based violence in Nigeria, UNIC (United Nations Information Centres) in collaboration with International Federation of Women Lawyers (FIDA) and West African Women Association (WAWA) organized a seminar to explore the legal frameworks in support of women's rights. The seminar identified and addressed the causes of violence against women and the need to speak out, network and raise awareness. Over 120 participants of whom over 100 were women, attended the seminar held at the Economic Community of West African States (ECOWAS) Secretariat, Lagos Liaison Office in Nigeria.
IFAD supported inovative projects to address gender-based violence, such as the courage brigades in the state of Madhya Pradesh, India. (The courage brigades is a empowerment project initiated by the Indian state government with support from IFAD. Thtough this project, women are forming committees with local leaders and fighting malnutrition, caste violence, domestic abuse and corruption)
A global conference in New Delhi in 2015 brought together over 140 participants from 24 countries. Based on accumulating experiences and evidence-based strategies, they agreed on a series of recommendations, such as to include gender across all public safety and public transport policies, to broaden women’s access to technology as part of comprehensive approaches to prevent violence in public spaces, and to strengthen programmes with youth, schools and media that promote changes in attitudes and behaviours among men and boys.
With the Sustainable Development Agenda committed to ending all forms of violence against women and girls, UN Women has led an initiative involving six other UN entities to create the Framework to Underpin Action to Prevent Violence against Women. It maps evidence-based and emerging practices in preventing violence, with a focus on addressing root causes, risk and protective factors.
In Jordan, UN Women implemented a program to enhance Syrian Women’s Empowerment in Camp Settings. Within the framework of the Jordan Response Plan to the Syria Crisis 2016-18, UN Women operates safe spaces for Syrian women in Za’atari refugee camp. UN Women has been operating in Za’atari camp since early 2013 and in these settings provides a range of services. Among other services, UN Women provides awareness raising sessions on domestic violence and early marriage.
UNDP and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Korea hosted an Expert Meeting in 2016 to discuss approaches and challenges provided by the Sustainable Development Goals (SDG) with regards to the reduction and elimination of Gender-Based Violence (GBV). The meeting brought together more than 50 practitioners from Governments, United Nations agencies, Academia and Civil Society to explore the intersections of GBV with major social development themes and identify integrated approaches to reducing GBV to help achieve multiple SDG targets.
In Nepal, UNDP has supported studies on engaging men and boys to prevent Gender Based Violence and the linkages between masculinities and GBV. This has led to the drafting of a GBV Prevention Peer Education Manual.
On the occasion of the International Day for the Elimination of Violence Against Women, UNESCO organized a round table on domestic and intimate partner violence, gendered perspective on conflict, violence, refugee protection and the rights of the child.
UNESCO’s Education for All Global Monitoring Report (EFA GMR) co-organized a rally to end school-related gender-based violence, together with the United Nations Girls’ Education Initiative (UNGEI), UNICEF and the UN Global Education First Initiative(GEFI).
In Viet Nam in 2016, UN Women supports Legal Aid Department of Ministry of Justice to build a legal aid system sensitive to the needs of VAW survivors. This includes 1) technical assistance to legal drafters of the amended Legal Aid Law and to develop joint UN recommendations together with UNDP, UNICEF, UNODC, UNAIDS, highlighting gaps with international normative frameworks; and 2) support to develop a guideline for legal aid providers, reflecting the legislative changes of the criminal laws in 2015 and promoting gender-sensitive and survivor-centred response based on international standards. Materials developed through the support to Judicial Academy and UNODC's handbook for legal aid providers on domestic violence cases will be utilized for this purpose.