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UNFPA has demonstrated capacity to adapt to the new circumstances derived from the COVID- 19 pandemic. Almost all UNFPA offices, that is 99% of offices in 108 countries, have adapted their GBV interventions to this new context.
Prevention and response services had to be moved to the online space and an increase in GBV, as well as additional threats and forms of violence have been reported across the world. UNFPA has effectively responded to these new challenges and the lessons learned will be applied to future regional and global challenges. For example, in Latin America, UNFPA created a regional Community of Practice for Essential Services to respond to violence in the context of COVID-19. In 2021, reports on the impact of COVID-19 on gender equality and GBV were published in Asia Pacific (“COVID-19 and Violence against Women: The evidence behind the talk”) and East and Southern Africa (“Impact of COVID-19 on Gender Equality and Women’s Empowerment in East and Southern Africa”). These publications gather data on GBV during the pandemic which show an increase in reporting of VAW, including technology-facilitated violence.
UN Women continued to actively participate in the UN system-wide SEA Working Group PSEA WG, which is being coordinated by the Office of the Special Coordinator on improving the UN response to SEA. Using its technical expertise and experience, UN Women provided input to all WG deliverables, which inter-alia include the Fact sheet on the Secretary-General's initiatives to prevent and respond to SEA, the Secretary-General's Report on Special measures for PSEA, the annual PSEA action plan, and the annual PSEA survey.
Together with UNFPA, IOM, and UNICEF, UN Women co-lead the inter-agency PSEA focal point training, held in March 2021 for the Senegal inter-agency PSEA network.
UN Women actively engaged in the development of the key performance indicators for the prevention of sexual harassment and sexual exploitation and abuse for the monitoring framework of the 2020 QCPR.
With UN partners including OHCHR, DPPA, UNDP and DCO, UN Women advocated for UN key messages about Violence against Women in politics for the UN system, endorsed by the Executive Committee in 2020 and available to inform UN Leaders' advocacy efforts on this issue.
Almost all the countries in the ESA region have functional GBV Working Groups led by UNFPA and the PSEA Task Forces led by UN Women and the UNRCO.
To bring the global commitments to the field and to create an enabling safe, secure and equitable environment in line with the UN Secretary-Generals guidance, a Training of Trainers program on "Gender Parity" and "Prevention of Sexual Harassment, Sexual Exploitation and Abuse (PSEA)" was organized in partnership with UN Women HQ with participation by 42 participants from 12 countries in the region representing UN Women, UNPFA, UNHCR, IOM, ICAO and UNDSS in Mombasa, Kenya. Following the training at least 5 countries have replicated the training in their countries and also took initiatives to establish and strengthen the PSEA task forces.
In Burundi, UN Women supported the development of UNCT gender strategy which serves as a frame of reference for in planning process within UNS in Burundi.
To support Secretary-General's Campaign UNiTE to End Violence against Women, UN Women (ROAP) organised and supported multiple regional events including Regional Curated Dialogue (link) organised in the form a TV style talk show, multi country study on Online Violence against Women in Asia (link), study on the linkages between violence against women and violence against children jointly produced with UNICEF and UNFPA (link) , Guidelines on Responsible Representation and Reporting of Violence Against Women and Children also jointly produced with UNICEF and UNFPA (link), 16 stories from frontline service providers, and social media campaigns (link) and a virtual event with the World Design Organization showcasing innovation and youth-focused approaches to prevent VAWG. The estimated reach of the 16 days of campaign events and messaging was around 94,250 with 65,273 direct engagement through likes, comments, and shares.
Generation Equality and 2020 Information Note
The year 2020 is a pivotal year for advancing gender equality worldwide, as the global community takes stock of progress made for women's rights since the adoption of the Beijing Platform for Action. This information note explores UN Women's upcoming actions throughout 2020 including its multigenerational campaign: “Generation Equality: Realizing Women’s Rights for an Equal Future”, Generation Equality Forums and Action Coalitions.
Trough GTG (Gender Thematic Group), UN Women Moldova CO a) lead the joint UN effort in supporting the government to implement the existing normative commitments (implementation of CEDAW CO, UPR, Beijing +25 national report); b) strengthen joint advocacy for improved normative framework and ratification of the Istanbul Convention on VAW as per CEDAW Committee Recommendations and of ILO Convention no. 190 on Violence and sexual harassment at the workplace; d) use corporate tools such as SWAP Gender Scorecard recommendations and CCA updates to strengthen GEWE as well as UN Women Moldova is co-chairing the PSEA (Prevention of Sexual Exploitation and Abuse) Task Force.
In 2020, UN Women Kosovo collaborated with UNFPA and UNDP to conduct two Rapid Socio-Economic Impact Assessments (SEIAs) of the impact of the pandemic on health, financial and emotional well-being of people, including the impact on women. Findings showed that 59% of the respondents felt that domestic violence had increased since the begin of the pandemic and that gender progress may be stalling. The Security and Gender Group chaired by UN Women Kosovo allowed quick mobilization of UN family and International Community to respond to COVID's differentiated as impact on women and this was well recognized by international community in Kosovo Several joint statements and activities including more than 100 activities during 16 days were coordinated and organized aiming to call on government to adopt measures to address the economics effect of the COVID19 pandemic on women and girls and on ending violence against women. Efforts continued also in 2021, through regular meetings of the SGG and GTG.In Tajikistan, UN Women chairs GTG and coordinates work of UNCT, partners (government, national and international) in implementation of the UNiTE campaign since its launch. UN Women oversights implementation of UN TF projects and serves as the technical advisor to the PSEA interagency team. UN Women is a member of REACT Humanitarian Response team and internal UNCT Humanitarian Team. UN Women is the technical coherence lead at the Spotlight Programme Tajikistan. In Albania UN Women CO:
1- Conducted a Gender Responsive mapping of the linkages between social inclusion and vulnerabilities at local level, in the framework of the Global SDG Fund-supported UNJP on Improving Municipal Social Protection, implemented jointly with UNDP, UNICEF, and WHO. This sets the foundation for identifying and piloting social services for vulnerable women in existing municipalities through existing social care plants and in coordination with the Social Fund administered by the MoHSP.
2- Within the framework of Leave No One Behind UNJP with UNDP, UNICEF, and UNFPA, gender responsive budgeting processes were strengthened at the local level, prioritising interventions that combat violence against women and girls, in conjunction with the EVAW JP. As a result, main municipalities in Albania are increasing their capacities in: (i) applying gender responsive budgeting (GRB) within Medium Term Budget Programme (MTBP 2021-2023) ensuring that needs of vulnerable women and girls, including survivors of violence are incorporated in policies and related budgets associated with municipal social care services; and (ii) developing socio-economic schemes/plans for reintegration of women survivors of violence.
3- Led and coordinated with other UN agencies in Albania towards a successful 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence Campaign, which saw engagement and direct contribution of the private sector towards women survivors, as well as increased visibility through awareness raising efforts.
4- On International Day of the Girl (11 October) UN Women partnered with UNFPA and UNICEF under the global theme "My voice, our equal future" and invited everyone to write a short inspirational letter to a GIRL under 18 years old. 13 letters were received, and later snapshots of main message and quotes were shared through infographics on social media. An activity around the initiative was organized in 'Mersin Duqi' high school in Ibe village. Students shared the letters they had prepared and discussed gender equality and girl's rights.
5- Advocated for a standalone gender outcome in the new UNSDCF. UN Women's leadership on the United Nations Country Team (UNCT) System-Wide Action Plan (SWAP) Gender Equality Scorecard conducted in 2019 and the Country Gender Equality Brief supported solid gender analysis in the new Common Country Analysis (CCA) and resulted in positioning a stand-alone gender equality outcome level result in the development of the new UNSDCF. UN Women ensured knowledge sharing among Gender Theme Results Group (GTRG) members about best approaches to strengthen gender mainstreaming in the programming cycle and actively engaged in UNCT discussions on strategic priorities and comparative advantages.
UN Women continued to actively participate in the UN system-wide SEA Working Group PSEA WG, which is being coordinated by the Office of the Special Coordinator on improving the UN response to SEA. Using its technical expertise and experience, UN Women provided input to all WG deliverables, which inter-alia include the Fact sheet on the Secretary-General’s initiatives to prevent and respond to SEA, the Secretary-General’s Report on Special measures for PSEA, the annual PSEA action...
View MoreIn June 2019, Under-Secretary-General DiCarlo issued a new Women, Peace and Security policy to strengthen DPPA’s implementation on WPS issues. One of the five priorities for DPPA’s implementation of the WPS Agenda is preventing and addressing conflict-related sexual violence as a priority for peace. In 2019 DPPA also introduced a new gender marker methodology for 2020 projects to ensure that all XB-funded projects contribute to advancing DPPA’s WPS Policy and ensure a more consistent reporting across Divisions. For 2020, a 15% benchmark for WPS was set and surpassed for all of DPPA’s extra budgetary funding.
ESCWA organizes annually an Arab Forum for Sustainable Development (AFSD) which bring together policy makers and regional stakeholders to discuss the various themes on the SDG agenda. The outcomes of the AFSD are then shared with the High-Level Political Forum. In April 2019, ESCWA in partnership with other United Nations agencies organized two sessions, which addressed among other issues violence against women. In addition, ESCWA partnered with National Women Machineries and other United nations agencies in organizing side events during the 63rd session of the Commission on the Status of Women in 2019. This included a side event with Jordan and Tunisia on “Adopting the SDGs to the Local Context” including Goal 5 and its targets on combating violence against women, a side event with the United Nations Population (UNFPA) on the “Guidelines to Estimate the Economic Cost of Domestic Violence in the Arab Region”, a side event with UN Women, the League of Arab States, the National Commission for Lebanese Women (NCLW), the Jordanian National Commission for Women (JNCW) on “Women, Peace and Security National Action Plans on the Arab Region: Lebanon and Jordan”, and a side event with the United Nations Development Programme (UNDP), UN Women and UNFPA on “Gender Justice and the Law: Implications of Inequality before the Law for Social Protection and Women’s Empowerment.
On 21 June 2019 in Geneva, the International Labour Conference adopted the Violence and Harassment in the World of Work Convention (No. 190) and its accompanying Recommendation (No. 206), which are the first-ever international standards on this topic. The Conference also adopted the ILO Centenary Declaration for the Future or Work, expressing a clear commitment to a world of work that is free from violence and harassment.
The study on “Prospects for Ending Child Marriage in Africa: Implications on Legislation, Policy, Culture & Interventions” undertook mapping of the legislative frameworks in 10 countries in Africa, which is also guiding the countries in strengthening the EVAW and Child Marriage legislations. Another important area the ESARO is supporting is the framing of bye-laws to harmonize the national laws with the customary laws in line with the international conventions. At least in 5 countries such initiatives are ongoing, these include, Malawi, Uganda, Zimbabwe, Zambia and Liberia.
A study on “Mapping of Discrimination Faced by Women with Disabilities in ESAR” also highlighted the various forms of discrimination and violence faced by women with disabilities and will help advocacy with member states on enactment of legislation and policy in the 6 study countries of Ethiopia, Kenya, Uganda, South Africa, Tanzania and Zimbabwe.
Report: Regional Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey
This report presents a summary of the discussions held during the first Regional Forum on Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey. Convened by the Government of the former Yugoslav Republic of Macedonia, UN Women, the European Union, and the Council of Europe (CoE), in partnership with European Women’s Lobby, the regional forum reviewed progress in fulfillment of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, known as the Istanbul Convention. The forum took place within the framework of the EU-UN Women regional programme “Implementing Norms, Changing Minds". The report is available here.
Report: Second Reginal Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey
The report presents a summary of discussions and conclusions from the Second Regional Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey. Convened by the Government of Albania, UN Women, the European Union, and the Council of Europe, the Second Regional Forum reviewed progress in ending violence against women and girls and implementing the Istanbul Convention in the region. The forum took place on 9-10 October 2019 under the framework of the EU-UN Women regional programme “Implementing Norms, Changing Minds.” The report is available here.
Throughout 2019, UNHCR has drafted and consulted on the upcoming UNHCR Policy on the Prevention, Risk Mitigation, and Response to Sexual and Gender-Based Violence, which will be launched in 2020. The Policy institutionalizes UNHCR’s work on SGBV and consolidates the progress made by UNHCR and partners to prevent, mitigate and respond to SGBV. The Policy aims at pursuing that the risk of SGBV is reduced for all persons of concern and at all survivors to access quality services in a timely and equitable manner.
During the 28th session of the Congress on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ) from 20-24 May 2019, UNODC co-organised two side events of relevance: firstly, “The role of technology in facilitating and addressing sex trafficking,” held together with the Government of Belarus, the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) and Equality Now; secondly, the “UNODC issue paper on inter linkages between trafficking in persons and marriage,” held together with the Government of Germany and the European Institute for Crime Prevention and Control (HEUNI).
In Solomon Islands, the Regional Rights Resource Team of the Pacific Community, funded by the UN Trust Fund, is implementing a pilot project aimed at improving access to justice for women survivors of violence in the provinces of Guadalcanal and Malaita. The aim of the project is to assist the authorities of Solomon Islands in the implementation of the 2014 Family Protection Act. The Act provides for an integrated response by various government departments, for assistance to survivors of family and domestic violence, for improved access to justice and for redress for survivors of violence against women. The grantee has developed a national training curriculum and accreditation scheme to develop the capacity of selected informal justice mechanisms established in rural communities under the Family Protection Act to deliver quality services. Five capacity-building and monitoring missions at each of the 37 project sites have resulted in an increase in the number of cases reported and in discussions about domestic violence as a harmful practice. A total of 48 authorized justices have been trained. They continue to show a willingness to hold awareness-raising sessions and speak to their communities about their role and about the purpose of the Family Protection Act.