Search
ABOUT 102 RESULTS
At the global level, UNICEF contributed extensively to the work of the General Assembly on a comprehensive policy and strategy for victims of abuse and exploitation by United Nations staff and partners. The policy, which was adopted by the General Assembly in resolution A/RES/62/214 in December 2007, explicitly notes the vulnerabilities of women and girls and seeks remedy for harm done to them.
View More
At the global level, UNICEF contributed extensively to the work of the General Assembly on a comprehensive policy and strategy for victims of abuse and exploitation by United Nations staff and partners. The policy, which was adopted by the General Assembly in resolution A/RES/62/214 in December 2007, explicitly notes the vulnerabilities of women and girls and seeks remedy for harm done to them.
DAW, now part of UN Women, prepared reports of the Secretary-General to the sixty-second session of the General Assembly on intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women (A/62/201) and violence against women migrant workers (A/62/177); as well as reports of the Secretary-General to the fifty-second session of the Commission on the Status of Women on ending female genital mutilation (E/CN.6/2008/3) and forced marriage of the girl child (E/CN.6/2008/4).In follow–up...
View More
DAW, now part of UN Women, prepared reports of the Secretary-General to the sixty-second session of the General Assembly on intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women (A/62/201) and violence against women migrant workers (A/62/177); as well as reports of the Secretary-General to the fifty-second session of the Commission on the Status of Women on ending female genital mutilation (E/CN.6/2008/3) and forced marriage of the girl child (E/CN.6/2008/4).In follow–up to General Assembly resolution 61/143, DAW, in collaboration with the United Nations Economic Commission for Europe (UN ECE) and the United Nations Statistics Division, organized an expert group meeting on “Indicators to measure violence against women”, Geneva, Switzerland, October 2007. DAW and UNSD are supporting a joint dialogue of the Commission on the Status of Women and the Statistical Commission, on 28 February 2008, to discuss the outcomes and proposed indicators of the expert group meeting. DAW has initiated work for the development of a coordinated database on violence against women, as requested by the General Assembly (A/RES/61/143, para. 19).
In September 2007, OHCHR provided support to the sixth session of Human Rights Council, on gender integration, where an expert panel considered ways to ensure the integration of a gender perspective into the work of the Council. During its resumed sixth session in December 2007, the Council adopted a resolution on integrating the human rights of women throughout the United Nations system in which it decided to incorporate into its programme of work as a minimum an annual full-day meeting, to...
View More
In September 2007, OHCHR provided support to the sixth session of Human Rights Council, on gender integration, where an expert panel considered ways to ensure the integration of a gender perspective into the work of the Council. During its resumed sixth session in December 2007, the Council adopted a resolution on integrating the human rights of women throughout the United Nations system in which it decided to incorporate into its programme of work as a minimum an annual full-day meeting, to discuss the human rights of women.The responsibility to provide support to the Committee on the Elimination of Discrimination against Women was formally transferred to the OHCHR as of 1 January 2008. In addition to logistical and over-all support, discussions were held with the Committee on the provision of analytical assistance on specific thematic issues, such as sexual violence, honour killings, domestic violence and the implementation of Security Council resolution 1325.
The IASC Task Force on Gender and Humanitarian Assistance issued a statement of commitment on actions to address gender-based violence, re-emphasizing members’ individual and collective responsibility to undertake concerted action aimed at preventing gender-based violence, ensuring appropriate care and follow-up for victims/survivors of sexual violence and working towards holding perpetrators of sexual violence accountable.In 2005, the IASC Task Force on Gender and Humanitarian Assistance...
View More
The IASC Task Force on Gender and Humanitarian Assistance issued a statement of commitment on actions to address gender-based violence, re-emphasizing members’ individual and collective responsibility to undertake concerted action aimed at preventing gender-based violence, ensuring appropriate care and follow-up for victims/survivors of sexual violence and working towards holding perpetrators of sexual violence accountable.In 2005, the IASC Task Force on Gender and Humanitarian Assistance published Guidelines for Gender-based Violence Interventions in Humanitarian Emergencies: Focusing on Prevention and Response to Sexual Violence. The Guidelines are a tool for actors in the field to establish a multi-sectoral coordinated approach to gender-based violence programming in emergency settings. OCHA’s role has been to provide support for the development and use of the IASC Guidelines.
UNODC prepares reports for intergovernmental bodies on criminal justice aspects of violence against women.
View More
UNODC prepares reports for intergovernmental bodies on criminal justice aspects of violence against women.
ESCWA supports the work of intergovernmental bodies, including the Arab Regional Conference Ten Years after Beijing: A Call for Peace in Beirut (2004), which resulted in the five-year work programme that includes women’s rights and violence against women among its five priority areas. In 2004, ESCWA conducted the Arab regional ten-year review and appraisal of implementation of the Beijing Platform for Action, which included attention to violence against women. ESCWA contributes to the...
View More
ESCWA supports the work of intergovernmental bodies, including the Arab Regional Conference Ten Years after Beijing: A Call for Peace in Beirut (2004), which resulted in the five-year work programme that includes women’s rights and violence against women among its five priority areas. In 2004, ESCWA conducted the Arab regional ten-year review and appraisal of implementation of the Beijing Platform for Action, which included attention to violence against women. ESCWA contributes to the Secretary-General’s reports on the situation of and assistance to Palestinian women, analysing the close links between increased poverty and social burdens and increased domestic violence against women. ESCWA contributed to the Secretary-General’s report on the situation of and assistance to Palestinian women (E/CN.6/2008/3).
ECLAC is presently collaborating with the regional Office of the High Commissioner of Human Rights to establish ways of linking follow-up of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence against Women (Convention of Belém do Pará).
View More
ECLAC is presently collaborating with the regional Office of the High Commissioner of Human Rights to establish ways of linking follow-up of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence against Women (Convention of Belém do Pará).
ILO’s approach to violence against migrant women is also based on the promotion of labour standards for migrant workers within a Decent Work framework. Important standards to specifically promote the protection and welfare of migrant workers, including women, are the Migration for Employment Convention (Revised) 1949 (No.97), Migrant Workers Supplementary Provisions Convention 1975, (N0.143) and the Private Employment Agencies Convention, 1997 (N0.181).
View More
ILO’s approach to violence against migrant women is also based on the promotion of labour standards for migrant workers within a Decent Work framework. Important standards to specifically promote the protection and welfare of migrant workers, including women, are the Migration for Employment Convention (Revised) 1949 (No.97), Migrant Workers Supplementary Provisions Convention 1975, (N0.143) and the Private Employment Agencies Convention, 1997 (N0.181).
ECA supports inter-governmental processes, including those that result in policy instruments for the advancement of women, and the elimination of violence against women. It supports the work of the Inter-African Committee on Traditional Practices on fight against traditional practices that are harmful to women and girls, including genital mutilation.
View More
ECA supports inter-governmental processes, including those that result in policy instruments for the advancement of women, and the elimination of violence against women. It supports the work of the Inter-African Committee on Traditional Practices on fight against traditional practices that are harmful to women and girls, including genital mutilation.
DPKO contributes to policy development in the area of gender-based violence against women through its support to intergovernmental processes, in particular the Security Council.
View More
DPKO contributes to policy development in the area of gender-based violence against women through its support to intergovernmental processes, in particular the Security Council.