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OCHA refers to and disseminates key guidelines of the IASC, such as the IASC GBV Guidelines and IASC Gender handbook.
OCHA also systematically integrates prevention and response to sexual and gender-based violence (SGBV) for consideration in intergovernmental policy processes and inclusion in the normative framework for humanitarian action. In close consultation with the IASC, OCHA drafts the annual reports of the Secretary-General on Strengthening of the coordination of emergency humanitarian assistance of the United Nations, and on International cooperation on humanitarian assistance in the field of natural disasters, from relief to development, which contain policy discussions and recommendations on strengthening the gender and GBV aspects of humanitarian action. Importantly, in close collaboration with the IASC, OCHA also advocates for the report topics and recommendations in the intergovernmental fora, including at the ECOSOC Humanitarian Affairs Segment, as well as in the Protection of Civilians discussion in the Security Council, including in OCHA’s briefings on behalf of the humanitarian community to the Security Council’s informal Expert Group on the Protection of Civilians in Armed Conflict. OCHA briefed the PoC Expert Group eight times in 2017, covering the situations in Afghanistan, the Central African Republic, the Democratic Republic of Congo, Iraq, Mali, Somalia, South Sudan and Sudan (Darfur), on conflict-related and broader sexual violence concerns such as rape, sexual slavery, trafficking of women and girls, sexual exploitation and abuse, and broader violence against women.
OCHA also facilitates an online platform - Platform for Action, Commitments and Transformations - www.agendaforhumanity.org, and tracks the implementation of WHS commitments and initiatives through an online reporting system.
In line with commitments made to the global Call to Action on Protection from GBV in Emergencies (Call to Action), IOM has started the development of its first institutional framework in GBV in Crises (GBViC). The framework will articulate IOM’s approach to GBV in crises, define the scope IOM’s GBV response, and help IOM missions to operationalize commitments to protect populations crisis-affected populations from GBV. The development of the framework represents a major step to institutionalize GBV prevention, mitigation and response as standard component of IOM’s humanitarian programming, resonating also on other IOM institutional frameworks – including the Migration Crisis Operational Framework (MCOF), and key institutional policies on PSEA and Protection Mainstreaming.
The ILO has embarked on a process towards the possible adoption of international labour standards on violence and harassment in the world of work. This is pursued through the International Labour Conference Standard Setting Committee on violence and harassment in the world of work, which is scheduled to meet on June 2018 and June 2019.
ESCWA participated in a number of side events at the sixty-second session of the Commission on the Status of Women in 2018. This included a side event with the Permanent Mission of the State of Palestine on “The Social and Economic Situation of Palestinian Women and Girls under Israeli Occupation”; a side event with the Permanent Mission of the Hashemite Kingdom of Jordan on “The Development of a Comprehensive Response to Address Violence against Women in Jordan” and a side event with the Permanent Mission of the Republic of Tunisia and UN Women on “The Fight against Violence against Women.”
UN Women internal policies:
UN Women has policies which are available to its personnel. They receive these through their welcome letter the moment they join the organization, available links on our intranet pages, and in house non/mandatory courses and information sessions.
Here are the policies:
- The UN-Women Legal Framework for Addressing Non-Compliance with UN Standards of Conduct defines misconduct and the mechanisms within UN-Women for reporting and investigating it. The investigations function for UN-Women is assumed by the Office of Internal Oversight Services (OIOS), which has the mandate to investigate all reports of alleged misconduct involving staff members and allegations of fraud and corruption, whether committed by staff members or outside parties.
- TheUN-Women Policy on Protection Against Retaliationestablishes "whistleblower protection."
- The UN Women Policy on Workplace Harassment and Abuse of Authority is a helpful document in providing definitions, measures of prevention, and steps to resolving improper conduct.
JCS: In Liberia, Global Focal Point partners have worked to ensure that justice and security services for women and girls, including for Sexual
and Gender-Based Violence (SGBV) survivors are more accessible
and appropriate, for instance through specialized SGBV Units in
the Ministry of Justice, leading to increased convictions and new
indictments.
DDR: DDR/CVR teams have provided technical support to national authorities towards the implementation of the Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) programme, while considering the specific needs and vulnerabilities of female combatants and women engaged in community based projects. In accordance with the Integrated DDR Standards (IDDRS), special measures have been adopted aiming at creating a safe environment for women. For instance, separate facilities have been constructed within cantonment sites in Mali in order to prevent violence against female combatants. With regards to community-based interventions, peacekeeping missions have increased women participation by establishing gender quotas for the implementation of Community Violence Reduction (CVR). This approach contributes to empowering and mobilizing women at the local level, thus assisting in creating a protective environment. In Haiti, specific CVR projects have been developed focusing on addressing Sexual and Gender-Based Violence (SGBV).
The ILO Office in Brazil has developed a project to empower transgender persons in violent situations, especially those who are homeless, living in public shelters and engaged in prostitution, by providing them professional training in kitchen assistant.
View MoreThe ILO Office in Brazil has developed a project to empower transgender persons in violent situations, especially those who are homeless, living in public shelters and engaged in prostitution, by providing them professional training in kitchen assistant.
IOM's Migration Health Department (MHD) continues to integrate gender equality and GBV in various aspects, including starting the development its handbook on Community Based Psychosocial Support in Emergencies. The manual will include reference to specialized MHPSS support for GBV survivors in emergency settings. CCCM-MHPSS training tools have also been developed and piloted to support closer collaboration between CCCM and MHPSS teams in field locations, like Northern Nigeria. Moreover, MHD provided training on GBV and/or Clinical Management of Rape (CMR) at various missions including Bangladesh, Somalia, as well as the Regional Office for Europe (RO Brussels). The Regional Office in Brussels also organized trainings on GBV for service providers who work with migrants and refugees.
In Bangladesh, IOM continued to increase the support for GBV survivors, framed within an increase in support for women and girls in general, in particular through the establishment of women and girls safe spaces; provision of resources that specifically target women and girls safety and dignity such as NFI kits and solar lanterns; improved accessibility and safety within sites; and improved mechanisms for seeking specialized support such as case management and clinical management of rape.
IOM programs also supported access to justice. In Colombia, for example, the Victims and Inclusion for Peace programmes are supporting survivors of sexual violence to access services and protection, and building the capacity of institutions to safely and empathetically respond to reports of these violations.
As part of UN Women’s collaboration with Phase II of the UNFPA-UNICEF Joint Programme on FGM/C, to strengthen the inter-linkages between VAWG and harmful practices such as FGM/C, and address the root causes of such form of violence, UN Women has finalized and published the policy paper titled “Female genital mutilation/cutting and violence against women and girls: Strengthening the policy linkages between different forms of violence”, with the support of a technical advisory group in February 2017. The paper – which is accompanied by an also published background paper - explores policy and programming interlinkages and considers entry points in the areas of (i) national legislation, (ii) prevention strategies, (iii) response for survivors, and (iv) data and evidence, for increased coordination and collaboration to advance the objectives of ending FGM/C and other forms of VAWG, in particular intimate partner violence and non-partner sexual violence. It is intended for multiple audiences, including those directly involved in policy development, planning and implementing initiatives, those providing technical support, and advocates for ending all forms of VAWG, including FGM/C. A training module on gender and FGM/C, to accompany the UNFPA-UNICEF Manual on Social Norms and Change will be finished in March 2017.
UN Women is working with UNDP in the finalization of a policy and programming guidance for prevention of violence against women in elections (VAWE). The guidance aims to fill gaps in current knowledge by providing an overview of the specific forms of VAWE, including scope, types, victims and perpetrators, and the range of actions that can be taken at each phase of the electoral cycle to prevent and mitigate it. The Guide is targeted at the key stakeholders and actors who are positioned to act to prevent and mitigate VAWE, and to international organizations and those providing programming support on electoral assistance, women’s political participation and ending violence against women. It is also targeted at members of political parties, particularly the leadership of those parties, civil society organizations (CSOs), women’s groups and gender equality activists.