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On 21 June 2019 in Geneva, the International Labour Conference adopted the Violence and Harassment in the World of Work Convention (No. 190) and its accompanying Recommendation (No. 206), which are the first-ever international standards on this topic. The Conference also adopted the ILO Centenary Declaration for the Future or Work, expressing a clear commitment to a world of work that is free from violence and harassment.
The study on “Prospects for Ending Child Marriage in Africa: Implications on Legislation, Policy, Culture & Interventions” undertook mapping of the legislative frameworks in 10 countries in Africa, which is also guiding the countries in strengthening the EVAW and Child Marriage legislations. Another important area the ESARO is supporting is the framing of bye-laws to harmonize the national laws with the customary laws in line with the international conventions. At least in 5 countries such initiatives are ongoing, these include, Malawi, Uganda, Zimbabwe, Zambia and Liberia.
A study on “Mapping of Discrimination Faced by Women with Disabilities in ESAR” also highlighted the various forms of discrimination and violence faced by women with disabilities and will help advocacy with member states on enactment of legislation and policy in the 6 study countries of Ethiopia, Kenya, Uganda, South Africa, Tanzania and Zimbabwe.
Report: Regional Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey
This report presents a summary of the discussions held during the first Regional Forum on Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey. Convened by the Government of the former Yugoslav Republic of Macedonia, UN Women, the European Union, and the Council of Europe (CoE), in partnership with European Women’s Lobby, the regional forum reviewed progress in fulfillment of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, known as the Istanbul Convention. The forum took place within the framework of the EU-UN Women regional programme “Implementing Norms, Changing Minds". The report is available here.
Report: Second Reginal Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey
The report presents a summary of discussions and conclusions from the Second Regional Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey. Convened by the Government of Albania, UN Women, the European Union, and the Council of Europe, the Second Regional Forum reviewed progress in ending violence against women and girls and implementing the Istanbul Convention in the region. The forum took place on 9-10 October 2019 under the framework of the EU-UN Women regional programme “Implementing Norms, Changing Minds.” The report is available here.
Throughout 2019, UNHCR has drafted and consulted on the upcoming UNHCR Policy on the Prevention, Risk Mitigation, and Response to Sexual and Gender-Based Violence, which will be launched in 2020. The Policy institutionalizes UNHCR’s work on SGBV and consolidates the progress made by UNHCR and partners to prevent, mitigate and respond to SGBV. The Policy aims at pursuing that the risk of SGBV is reduced for all persons of concern and at all survivors to access quality services in a timely and equitable manner.
During the 28th session of the Congress on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ) from 20-24 May 2019, UNODC co-organised two side events of relevance: firstly, “The role of technology in facilitating and addressing sex trafficking,” held together with the Government of Belarus, the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) and Equality Now; secondly, the “UNODC issue paper on inter linkages between trafficking in persons and marriage,” held together with the Government of Germany and the European Institute for Crime Prevention and Control (HEUNI).
In Solomon Islands, the Regional Rights Resource Team of the Pacific Community, funded by the UN Trust Fund, is implementing a pilot project aimed at improving access to justice for women survivors of violence in the provinces of Guadalcanal and Malaita. The aim of the project is to assist the authorities of Solomon Islands in the implementation of the 2014 Family Protection Act. The Act provides for an integrated response by various government departments, for assistance to survivors of family and domestic violence, for improved access to justice and for redress for survivors of violence against women. The grantee has developed a national training curriculum and accreditation scheme to develop the capacity of selected informal justice mechanisms established in rural communities under the Family Protection Act to deliver quality services. Five capacity-building and monitoring missions at each of the 37 project sites have resulted in an increase in the number of cases reported and in discussions about domestic violence as a harmful practice. A total of 48 authorized justices have been trained. They continue to show a willingness to hold awareness-raising sessions and speak to their communities about their role and about the purpose of the Family Protection Act.
The 2015 DPA Gender Sensitive Political Analysis Framework and a guidance note on drafting gender-relevant provisions in peace agreements addresses conflict-related sexual violence as part of security arrangements. Building on this, in 2019, DPPA conducted a Lessons Learned Study on DPPA Liaison Presences, which integrates gender, youth and human rights considerations. DPPA also prepared a “Standard Operating Procedure Guidance Development” (effective 1 January 2020), which includes gender as a cross-cutting issue to be mainstreamed into draft guidance, in consultation with relevant UN entities/offices.
Ending Child Marriage and Rescue and Second Chance Education for Girls in Malawi, Zambia, Mozambique, Uganda, Zimbabwe and Tanzania: UN Women through engagement of traditional leaders, CSOs and government departments advocated for ending child marriage, FGM and other harmful practices. Thousands of potential efforts for child marriage were prevented and many marriages that took place were annulled in these countries. For example, in Malawi 41% of the 2871 girls engaged under child marriage interventions in Salima, Dedza and Karonga are now able to claim their right to make vital decisions about their sexual health and well-being, re-enroll into primary and secondary education and reignite prospects of living a life without increased risk of violence, abuse, child marriages, ill health or early death. This was achieved through interventions in school clubs, awareness campaigns, capacity building sessions on GBV/SRHR and business management/entrepreneurship skills. This follows an extensive HeForShe campaign implemented by the Malawi Country Office in collaborations with UNFPA, Ministry of Gender, District Councils, Traditional leaders and HeForShe champions. A total of 4249 early child marriages have been annulled and 2871 number of girls re-enrolled into primary and secondary schools between 2017-2019.
In Mozambique, Rapariga Biz is a joint program, implemented in Nampula and Zambezia provinces by UNFPA, UN Women, UNICEF and UNESCO. It aims to improve the sexual and reproductive health and rights (SRHR) of 1,085,447 girls and young women in Mozambique who live in the provinces of Nampula or Zambezia. These provinces are amongst the ones in the country with highest poverty levels in Mozambique, where women and young girls are burdened with a high level of discrimination and are at high risk of child marriage, early pregnancy, maternal mortality, obstetric fistula, violence and HIV. After training, the girls individually or organized in groups benefited from support (startup kits, tips on their business, etc.) to start their business. Silvia Daniel (22)[2], Albertina Martinho (20), Argentina Arnaldo (21), Telma Mauricio (18) and Neusa Joaquim (18) are some of the beneficiaries which who besides different trainings, that benefitted, they were also selected for poultry farming.
In Uganda, The establishment of Nakapiripiriti Satellite Legal Aid Clinic in Karamoja by ULS, supported by UN Women brought happiness to number of widows in accessing legal aid and protection services.
The value of intersectionality in understanding violence against women and girls
This policy brief explores the concept of intersectionality as a tool to analyze and understand the intersection of gender with other inequalities/oppressions (e.g., sexuality, gender identity, ethnicity, indigeneity, immigration status, disability) in the context of violence against women and girls (VAWG). The report examines the impact of intersecting oppressions on the ability of survivors of VAWG to access services and obtain justice, as well as the importance of ‘by and for’ organizations in addressing the needs of marginalized women who face violence. It is available here.
Mapping of Sexual Violence Services in the Western Balkans and Turkey
The Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence - also known as the Istanbul Convention - calls for adequate and accessible specialized support services for victims of sexual violence. However, in the Western Balkans and Turkey, despite the ratification of the Istanbul Convention, these standards have yet to be met. Services for victims of sexual violence are often missing, and where they do exist, they tend to be poorly implemented due to a lack of government funding and support. This mapping report identifies the existing services in the region, examines their implementation, and highlights the gaps in service provision. This publication was produced under the framework of the EU-UN Women regional programme on ending violence against women in the Western Balkans and Turkey, "Implementing Norms, Changing Minds," funded by the European Union. the report is available here.
In Venezuela UNAIDS promoted clinical management of rape and together with UNFPA supported trauma sections in clinics to ensure that services are available for victims of rape.
In Jamaica UNAIDS is associated Agency of the Spotlight initiative and supports community-led organisations in the response to cases of sexual violence against most marginalised populations.
In South Sudan UNAIDS supported the Integration of GBV and HIV services in the 5 one stop GBV centers in the country. Survivors of GBV and the PLHIV benefited from HTS, ART, dignity kits, legal support and counselling services.
The UNHCR Global Strategic Priorities report from 2019 for 2018 shows how UNHCR improved support to known survivors of SGBV in 44 situations and maintained the level of support in 39 operations. UNHCR improved data management and analysis of SGBV, which strengthened programming and enhanced services for survivors and those at risk. UNHCR deployed senior-level protection staff to ten emergency operations, covering all L3 emergencies, where they strengthened coordination among partners, ensured access to quality of SGBV services, trained staff, and worked with diverse communities to address SGBV. UNHCR and partners launched mass sensitization and awareness campaigns and conducted targeted trainings for community leaders and influential groups, including youth and men.
UNHCR contributed to the finalized UN Assistance Victim Protocol and piloted a one-week training for UNHCR’s security personnel on Gender Inclusion in Security Management which included psychological first aid, sensitive responses to incidents of sexual misconduct. UNHCR also led training for over 800 female colleagues from UNHCR, UN agencies and partner organizations across 17 countries on Woman’s Security Awareness and continued promoting the role of UNHCR’s psychosocial case manager who offers guidance to victims/survivors and witnesses of SH. The organization increased investment in more than 30 countries to strengthen field mechanisms that are available to beneficiaries in order to be able to safely report misconduct including SEA and reinforce the safety and security of survivors of SGBV which also supported referral to services such as health, psychosocial and legal support.
Protection, Support and Services for Victims/Survivors Under the Spotlight Initiative, UNICEF worked on Outcome 4 (Services) in 8 African countries and 3 Latin American countries. The capacity development of service providers such as multisectoral service organisations, police, judiciary, social workers, schools and health was the major feature of UNICEF’s engagement.