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UN Women ESARO supported the development of a model law for establishment of special mechanisms to fast track SGBV cases by International Conference on the Great Lakes Region (ICGLR) with UN Women support. This had been one of the articles of the Kampala Declaration (2011) and provides a comprehensive framework to facilitate development of national instruments to fast track prosecution of SGBV cases.
In Kenya, UN Women provided both financial and technical support in the development of the GBV policy for Migori County. This was done through a participatory, multi-sectoral workshop attended by state and non-state GBV actors in the county.
In South Africa, UN Women as the lead UN agency has significantly made financial and technical contributions to the Coordination stream of the work of the Interim Steering Committee to ensure that the structure and legislation are drafted and the drafting of the Nation Strategic Plan. Other UN agencies have contributed in other streams of work.
Funding intersectional violence against women and girls (VAWG) services
This policy brief highlights the value that ‘by and for’ organizations bring to the fight to end violence against women and girls (VAWG) and examines how the current funding landscape jeopardizes the existence and autonomy of these organizations. It provides key recommendations on improving the nature of funding frameworks to support organizations that address the specific needs of minoritized women and girls. The policy brief is available here.
Good Practices in Responding to Domestic Violence a Comparative Study
With the aim of assisting the Agency for Gender Equality of Bosnia and Herzegovina in supporting responsible government bodies to advance minimum standards in ensuring response and assistance to victims of gender-based violence, good practices were analyzed across four countries, two EU Member States (Austria and Spain), and two non-EU States within the Western Balkan region (Albania and Serbia). This document provides a detailed, technical description of national programmes and initiatives that have been recognized internationally as good practice. It provides comparative information from the four selected countries in order to demonstrate distinct approaches and models. The aim is to provide diverse options to assist relevant actors in Bosnia and Herzegovina in selecting the best approach tailored to their current needs and circumstances in line with international standards.
For each practice, after setting forth the relevant international standards based on the Istanbul Convention, the UN Guidelines on Essential Services Package, jurisprudence from the European Court of Human Rights and Council of Europe Guidelines, the flagship best-practice initiatives are described, comparing like models, where good practice exists in more than one country. Challenges to implementing each good practice model are also noted, including deviations from international standards as well as practical barriers to implementation. The study is available here.
UN Women Analysis of the Capacities for the Implementation of Council of Europe Convention of Preventing and Combating Domestic Violence and Violence against Women in Police and Free Legal Aid Sector in Bosnia and Herzegovina
With this analysis, UN Women seeks to support the Agency for Gender Equality of the Ministry of Human Rights and Refugees Bosnia and Herzegovina to establish minimum standards for service provision to survivors of gender-based violence in several sectors in Bosnia and Herzegovina. The analysis examines the two sectors' capacity to implement the standards derived from the Istanbul Convention including state obligations and due diligence, integrated policies and data collection, prevention, protection and support, substantive law, investigation, prosecution, and procedural law.
In addition to the detailed assessment of legal, operational and institutional framework, the analysis further examines the capacities of responsible sectoral governmental institutions and service providers at the local level, including relevant NGOs. Detailed information from institutions and service providers were collected from interviews, representing the opportunity for identifying a new way of understanding the topic at hand. The analysis will add to the evidence-based support to the activities of institutions in the country with a view of meeting the obligations that stem from the Istanbul Convention, and ultimately providing adequate support to victims of gender-based violence and domestic violence, as well as processing of perpetrators. You can read the analysis here.
In Cambodia UNAIDS and partners provided technical support and guidance to the development process of the National Actions Plan to Prevent Violence Against Women, 2019-2023; conducted a Gender Assessment; and developed PEP guidelines, including for survivors of gender-based violence.
In Kenya UNAIDS provided support to National SRHR, SGBN and TB Integration Framework, which was finalised and launched in 2019.
The upcoming SGBV Policy complements the Age, Gender and Diversity (AGD) Policy (UNHCR March 2018), as a concrete measure to help accelerate progress on Sustainable Development Goals 4 and 5. The Policy outlines 10 core actions that UNHCR will take to apply an AGD approach in its work, including reaffirming UNHCR’s five Commitments to Refugee Women: 1) ensuring women and girls participate equally and meaningfully in all decision-making, community management and leadership structures, and committees of persons of concern, 2) are provided with individual registration and documentation, 3) have equal access to and control over management and provision of food, core-relief items, and cash-based interventions, 4) have equal access to economic opportunities, including decent work and quality education and health services and 5) have access to comprehensive SGBV prevention and response services.
UNHCR is involved in the development process of the implementing partner (IP) common assessment tool to ensure IPs meet minimum standards of the UN Protocol on SEA and has made progress on policy alignment to ensure a victim-centered approach guides actions and processes. UNHCR is engaged and provided substantive feedback which fed into the updated IASC Principal 4.
UNODA developed internal guidance on the inclusion of arms control components in national action plans (NAPs) on Women Peace and Security, and The United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific (UNRCPD) provided support to the revision process of Nepal’s NAP which included sexual violence and violence against women.
UNODC continues to support OHCHR and the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) in its work to develop a General Recommendation on the trafficking of women and girls in the context of global migration. As part of this, UNODC co-hosted a regional consultation for Middle East and Northern Africa in cooperation with OHCHR and UN Women in Egypt in November 2019.
In Bolivia, in cooperation with UNDP, UNODC updated the Protocol to Conduct Hearings on Precautionary Measures. In the first seminar on gender-based violence and femicide, UNODC presented ways of measuring gender-based killings of women and girls.
In Guatemala, UNODC’s support to the National Civil Police under the joint UN Global Programme on Essential Services for Women and Girls subject to Violence, resulted in a specialised criminal investigation model and protocol for violence against women cases.
In four regions of Argentina, a project led by the organization FUSA para la Salud Integral con Perspectiva de Género y Derechos Asociación Civil, funded by the UN Trust Fund, has formed an interdisciplinary workgroup to develop policy proposals and strategies to change local laws and policies on violence against women and girls with disabilities so that they adhere to international human rights standards. The organizers of the project are also engaging with and providing training for organizations that advocate for the rights of people with disabilities; thus far, 24 women and girls from such organizations have received training on the rights of women and girls with disabilities and acquired the tools necessary to share what they have learned with a wider audience. Preliminary agreements have been reached with health centres to expand the services they offer, and revised protocols are being reviewed by the ethics committees of those health centres.
WFP’s Gender Policy and Protection Policy both cover elements of addressing Gender Based Violence; both policies are supported by guidance manuals for field based staff.
In March 2018, CEDAW adopted General recommendation No. 37 (2018) on the gender-related dimensions of disaster risk reduction in the context of climate change. The General Recommendation provides guidance to States parties on the implementation of their obligations under the Convention in relation to disaster risk reduction and climate change. The General recommendation recognises that women and girls also face a heightened risk of gender-based violence during and following disasters. In the absence of social protection schemes and in situations in which there is food insecurity combined with impunity for gender-based violence, women and girls are often exposed to sexual violence and exploitation as they attempt to gain access to food and other basic needs for family members and themselves.
On 18 September 2018, CEDAW published its inquiry report into so-called “bride kidnapping” in Kyrgyzstan. CEDAW found that women and girls suffer grave and systematic violations of their human rights due to a culture of abduction, rape and forced marriage. In 2018 and 2019, OHCHR supported the mandate of the UN Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, in its engagement with CEDAW for the elaboration of a General Recommendation on trafficking in women and girls in the context of global migration. The Special Rapporteur intervened in the context of CEDAW informal consultations in December 2018 and produced a written submission in the context of CEDAW Half-Day of General Discussion in February 2019.
In October 2018, the founder of the Panzi Hospital in Bukavu, the Democratic Republic of the Congo, Denis Mukwege, was awarded the Nobel Prize for Peace for his work with women and girls who are survivors of sexual violence. The hospital helped to pioneer the Panzi Foundation model of integrated rights-based psychosocial, legal and socioeconomic support provision in one-stop centres. The Panzi Foundation, which was awarded a grant from the UN Trust Fund to enhance its services for sexual violence survivors, worked in partnership with Physicians for Human Rights, another Trust Fund grantee, to train medical, legal and psychosocial professionals on the principles underlying its model and on the collection of forensic evidence to bring the perpetrators of sexual violence to justice and obtain justice for survivors. Beginning in 2011, the Trust Fund has invested in the Programme on Sexual Violence in Conflict Zones launched by Physicians for Human Rights and is currently funding its second generation of results. Since that time, Physicians for Human Rights has trained 1,578 health-care, legal and law enforcement professionals, who have provided services to 42,162 survivors of sexual violence throughout the Democratic Republic of the Congo and Kenya.