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ABOUT 187 RESULTS
In 2013, twenty-one countries, with the support of UN Women, took the critical step in adopting laws, policies and plans that provide the authorizing environment for concrete action to be taken to prevent and respond to violence against women and girls. For example, in Bolivia, after 10 years of advocacy by the women’s movement and with the support of UN Women, the Comprehensive Law to Guarantee Women a Life Free of Violence was enacted, recognizing 16 forms of abuse, establishing new criminal...
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In 2013, twenty-one countries, with the support of UN Women, took the critical step in adopting laws, policies and plans that provide the authorizing environment for concrete action to be taken to prevent and respond to violence against women and girls. For example, in Bolivia, after 10 years of advocacy by the women’s movement and with the support of UN Women, the Comprehensive Law to Guarantee Women a Life Free of Violence was enacted, recognizing 16 forms of abuse, establishing new criminal offenses and making provision for comprehensive prevention and response measures.
OHCHR supported the formulation and implementation of laws on violence against women in accordance with international human rights standards, including in Iraq and in Panama, where the law also established the specific crime of femicide (2013). In Afghanistan, it released a report on 8 December entitled A Way to Go: An Update on Implementation of the Law on Elimination of Violence against Women in Afghanistan, in which it reported limited results in its implementation.
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OHCHR supported the formulation and implementation of laws on violence against women in accordance with international human rights standards, including in Iraq and in Panama, where the law also established the specific crime of femicide (2013). In Afghanistan, it released a report on 8 December entitled A Way to Go: An Update on Implementation of the Law on Elimination of Violence against Women in Afghanistan, in which it reported limited results in its implementation.
Leveraging existing accountability mechanisms for legal and policy action, UNAIDS, UNDP, UN Women and OHCHR jointly organized a briefing of the CEDAW committee on the link between HIV and violence against women.
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Leveraging existing accountability mechanisms for legal and policy action, UNAIDS, UNDP, UN Women and OHCHR jointly organized a briefing of the CEDAW committee on the link between HIV and violence against women.
As of end 2013, 12 out of the 15 countries, where the UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilations/Cutting (FGM/C) operates, have developed a legislative framework which criminalizes FGM/C. Legislation has been recently adopted in Ethiopia, Kenya, Guinea and Guinea Bissau banning all forms of FGM/C.
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As of end 2013, 12 out of the 15 countries, where the UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilations/Cutting (FGM/C) operates, have developed a legislative framework which criminalizes FGM/C. Legislation has been recently adopted in Ethiopia, Kenya, Guinea and Guinea Bissau banning all forms of FGM/C.
OHCHR submitted a report to the Human Rights Council on creating and/or strengthening synergies and linkages on violence against women and girls (A/HRC/23/25) at its 20th session (June 2012) which includes recommendations on the means to reinforce the links between the Council and its mechanisms as well as between the Council and other intergovernmental processes. OHCHR, in partnership with the Mission of Canada, other Member States and NGOs, also promoted a series of discussions on how to...
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OHCHR submitted a report to the Human Rights Council on creating and/or strengthening synergies and linkages on violence against women and girls (A/HRC/23/25) at its 20th session (June 2012) which includes recommendations on the means to reinforce the links between the Council and its mechanisms as well as between the Council and other intergovernmental processes. OHCHR, in partnership with the Mission of Canada, other Member States and NGOs, also promoted a series of discussions on how to strengthen cooperation and synergies between Geneva-based actors to feed into the work of the Human Rights Council.OHCHR supports the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) which held two sessions in Geneva, in which women’s rights, including violence against women, in 15 countries (Andorra, Afghanistan, Benin, Bosnia and Herzegovina, Cambodia, Cape Verde, Colombia, Cuba, Democratic Republic of Congo, Dominican Republic, Republic of Moldova, Serbia, Seychelles and Tajikistan) was discussed and analysed. In a statement adopted during its fiftieth session on the role of women in the process of political transition, the CEDAW Committee urged Egypt, Libya and Tunisia to strongly condemn all forms of violence against women and girls and to ensure that custom, tradition, and cultural or religious considerations are not invoked to justify non-compliance with their legal obligations under the CEDAW Convention. OHCHR also supported national actors and civil society organisations activities on the implementation of UPR and CEDAW recommendations on violence against women, including in Togo and Chad.
UN Women together with ILO, UNDP, UNFPA, UNICEF, UNODC, OHCHR and WHO supported the preparations for and successful conclusion of CSW 57. This included the convening of a high level side event with the Secretary General and the Heads of 11 UN agencies to discuss ending violence against women which resulted in a joint statement, available at: https://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/3/joint-statement-by-heads-of-un-agencies-on-ending-violence
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UN Women together with ILO, UNDP, UNFPA, UNICEF, UNODC, OHCHR and WHO supported the preparations for and successful conclusion of CSW 57. This included the convening of a high level side event with the Secretary General and the Heads of 11 UN agencies to discuss ending violence against women which resulted in a joint statement, available at: https://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/3/joint-statement-by-heads-of-un-agencies-on-ending-violence
UN agencies, including UN Women and UNFPA, supported Governments, including those of Nepal and the Pacific Islands, to prepare their national priorities for negotiations during CSW 57. UN Women also promoted the implementation of the CSW Agreed Conclusions in Fiji through the national EVAW Task Force. In preparation for the 57th Session of the Commission on the Status of Women (CSW), ESCAP and UN Women jointly organized the “Asia-Pacific Regional Preparatory Meeting for the 57th session of the...
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UN agencies, including UN Women and UNFPA, supported Governments, including those of Nepal and the Pacific Islands, to prepare their national priorities for negotiations during CSW 57. UN Women also promoted the implementation of the CSW Agreed Conclusions in Fiji through the national EVAW Task Force. In preparation for the 57th Session of the Commission on the Status of Women (CSW), ESCAP and UN Women jointly organized the “Asia-Pacific Regional Preparatory Meeting for the 57th session of the Commission on the Status of Women”, 5-6 February 2013, in which senior-level representatives from 12 ESCAP Member States participated. The outcome of the meeting included recommendations on translating existing international legal and normative frameworks into effective national policy tools that address the obstacles and challenges in eliminating and preventing violence against women and girls in Asia and the Pacific.
UNODC, in consultation with UN Women, OHCHR and the Special Rapporteur on violence against women, advanced preparations for an intergovernmental expert group meeting on gender-related killings of women and girls, to be held in November 2014, mandated by General Assembly resolution 68/191. UNODC also contributed to the High-Level Meeting of the General Assembly on the Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons on 13-15 May and serviced the Working Groups on Trafficking in Persons and...
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UNODC, in consultation with UN Women, OHCHR and the Special Rapporteur on violence against women, advanced preparations for an intergovernmental expert group meeting on gender-related killings of women and girls, to be held in November 2014, mandated by General Assembly resolution 68/191. UNODC also contributed to the High-Level Meeting of the General Assembly on the Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons on 13-15 May and serviced the Working Groups on Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants in November.
OHCHR submitted two papers on the application of a human rights approach to prevention of violence against women and human rights based approach to multi-sectoral responses as part of the preparation of the SG’s reports for the 57th CSW session.
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OHCHR submitted two papers on the application of a human rights approach to prevention of violence against women and human rights based approach to multi-sectoral responses as part of the preparation of the SG’s reports for the 57th CSW session.
UNICEF chaired the Inter-agency Coordination Group Against Trafficking in Persons during 2012, during which a discussion paper was commissioned on “The International Legal Frameworks concerning Trafficking in Persons.” UNICEF also provided inputs and support to various other international instruments and processes, including: the UN General Assembly Resolution A/RES/67/146 on “Intensification of Efforts to Eliminate Female Genital Mutilations”; the CRC and CEDAW committee’s development of a...
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UNICEF chaired the Inter-agency Coordination Group Against Trafficking in Persons during 2012, during which a discussion paper was commissioned on “The International Legal Frameworks concerning Trafficking in Persons.” UNICEF also provided inputs and support to various other international instruments and processes, including: the UN General Assembly Resolution A/RES/67/146 on “Intensification of Efforts to Eliminate Female Genital Mutilations”; the CRC and CEDAW committee’s development of a joint general comment/general recommendation; a specific section on the impact of small arms and light weapons on women within the UN Coordinated Action on Small Arms paper on the Impact of Poorly Regulated Arms Transfers (as part of the Arms Trade Treaty negotiations); and the drafting and adoption of the Human Rights Council Resolution on birth registration.