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1. Secretary-General’s Campaign “UNiTE to End Violence against Women, 2008-2015” (UNiTE Campaign)
3. United Nations Action against Sexual Violence in Conflict (UN ACTION) WFP has three dedicated staff at the global level covering protection (including prevention and response to GBV). Furthermore, GBV is a part of the annual work plans of two members of the Gender Office, who work on the Orange Days and annual 16 Days of Activism Campaign.
5. Inter-Agency Standing Committee: Sub-Working Group on Gender and Humanitarian Action (IASC) WFP has actively contributed to and benefited from its engagement in a number of inter-agency initiatives on gender equality and GBV as well as broader interagency engagement on protection.
WFP has a particular interest in continued engagement with the IASC Gender Reference Group and the Gender-based Violence AOR. WFP has also maintained an active presence in the IASC PSEA/AAP task team, the Global Call to Action on Protection from GBV in Emergencies, the Global Protection Cluster, the IASC GenCap Steering Committee and the Secretary General’s initiative on Human Rights Up Front. Members of the Gender Office represent WFP in IASC GRG, and the Gender Office serves as Co-Chair of the IASC GenCAP Steering Committee. |
In Uzbekistan, UNODC supported the Government in the development of a draft law on the prevention of domestic violence. In Egypt, UNODC is supporting the Government to develop fair and effective procedures to deal with cases of violence against women and girls, and thus to ensure a victim-centred approach as well as a fair and just prosecution of perpetrators.
The OHCHR supported the work of the Special Rapporteur on violence against women during the first week of CSW63 in March 2019. In particular, support was provided for three side-events:
- Side-event on 25 years of the mandate and the femicide watch initiative, co-sponsored by the Republic of Croatia;
- Side-event on the mandate of the SRVAW and CEDAW General Recommendation 35, co-sponsored by Timor-Leste;
- Side-event on online violence against women and the non-consensual distribution of intimate images, organized jointly with Facebook.
The OHCHR also supported the Special Rapporteur on violence against women in the organization of a working level meeting with the members of the institutional platform of international and regional women’s rights mechanisms created in March 2018.
Peace Operations regularly support national legal, judicial and correctional institutions in gender-sensitive reform processes, including legal and policy reform. Peacekeeping missions, in partnership with the UNCT and the women civil society actors have been supporting gender responsive legislative development, including addressing SGBV and VAW. Particular missions to mention – Haiti (MINUJUSTH), CAR (MINUSCA), DRC(MONUSCO), Mali(MINUSMA) and Sudan (with UNAMID)
In Cambodia, OHCHR provided technical assistance for the drafting of a Law on Surrogacy in line with international human rights standards.
In Ukraine, OHCHR report on conflict related violence influenced the content of the amended the Criminal Code considered in December 2017 by the Parliament. In particular, a gender sensitive definition and the criminalization of sexual violence.
In Serbia, OHCHR provided substantive and legal advice for the drafting of and amendments to the Law on Domestic Violence and the Criminal Code.
In Honduras, OHCHR jointly with UNWomen, through technical assistance contributed to the strengthening of the definition of the crime of rape – in relation to the concept of “consent” – it also provided support for drafting a proposal on decriminalizing abortion in line with HR standards.
In Guatemala, OHCHR provided technical assistance to Congress in relation to draft bills both to support rights of women in the context of violence (such as the recently adopted reforms to the Criminal Code to prevent child marriage under 18 years) and to ensure that there are not regressions in this regard (draft bill 5272 to criminalize abortion).
In Haiti, OHCHR helped national stakeholders in identifying and addressing discriminatory laws against women for revision of the draft SGBV law in relation to the draft criminal code and criminal procedure code, in accordance with international standards.
The UNESCO, UN Women and UNFPA Joint Programme on Empowering Adolescent Girls and Young Women through Education is, in Tanzania, supporting the reform of discriminatory legislations for adolescent girls and strengthening coordination mechanisms on violence against women and girls.
Drafting of the UN-EU Spotlights Initiative for Nigeria, which will focus on fighting violence against women and sexual and reproductive health and rights.
IOM’s reparations programmes are supporting governments to identify and rehabilitate survivors through dedicated trainings for professionals and by promoting sensitive and non-stigmatizing services. These tools and services are embedded in a holistic mechanism that encompasses psychosocial, physical and social rehabilitation with transitional justice and memory preservation/validation. In Bosnia and Herzegovina (BiH), Colombia and Nepal, IOM has delivered training and capacity building to stakeholders to improve long-term access to justice and care for victims of CRSV; for example in BiH, progress towards harmonization of legal and administrative frameworks is enabling access to care and justice across the country; and in Nepal awareness of CRSV is rising across the spectrum of stakeholders. NGOs and victim associations have been trained on reparations and psychosocial support, and referral mechanisms have also been established.
View MoreIOM’s reparations programmes are supporting governments to identify and rehabilitate survivors through dedicated trainings for professionals and by promoting sensitive and non-stigmatizing services. These tools and services are embedded in a holistic mechanism that encompasses psychosocial, physical and social rehabilitation with transitional justice and memory preservation/validation. In Bosnia and Herzegovina (BiH), Colombia and Nepal, IOM has delivered training and capacity building to stakeholders to improve long-term access to justice and care for victims of CRSV; for example in BiH, progress towards harmonization of legal and administrative frameworks is enabling access to care and justice across the country; and in Nepal awareness of CRSV is rising across the spectrum of stakeholders. NGOs and victim associations have been trained on reparations and psychosocial support, and referral mechanisms have also been established.