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In 2016, ESCWA started to develop a study entitled “Status on Arab Women Report - Violence against Women: A Costly Bill”. This study is mandated by various international legal and policy frameworks, such as the Beijing Declaration and Platform for Action, with a particular focus on the integrated measures to prevent and eliminate Violence against Women. Besides, the study is aligned to the SDGs and particularly Goal 5 on gender equality and the empowerment of women, which sheds light on combatting violence against women as a key factor to achieve the goal. Finally, this study is mandated by the recommendations emanating from the 7th session on the Committee on Women held in January 2016, which requested ESCWA to “estimate the economic cost of violence and provide Member States with a model to be issued for this purpose”.
In 2016, ESCWA published a study entitled “Against Wind and Tides: A Review of the Status of Women and Gender Equality in the Arab region (Beijing+20)”, which addressed some key aspects of the Beijing Declaration and Platform for Action related to violence against women.
In an effort to improve the identification of GBV risks and the response to the needs of GBV survivors, IOM has incorporated protection and GBV risk indicators into CCCM tools, such as the Displacement Tracking Matrix (DTM), in an innovative manner. DTM is a system which regularly captures, processes and disseminates multi-layered primary data and information on the mobility, locations, vulnerabilities and needs of displaced populations, both in country and at the regional and global level. Through an initial project piloted in nine countries including the Philippines, South Sudan and Iraq, IOM has integrated context-appropriate GBV risk indicators relating to site layout and infrastructure; security; women’s participation; and knowledge about and availability of services to address GBV in camps and camp-like settings into the DTM system. The newly incorporated indicators complement general DTM assessments which provide sex- and age-disaggregated data, population profiles, and information on general needs and service provision to provide a more holistic understanding of the protection context in a given site. The data collected through the DTM is analysed and shared with GBV responders, as well as all other relevant service providers to improve operational responses.
UN Women launched the Global Database on Violence against Women website during the Commission on the Status of Women 2016. The Global Database is an online resource, designed to provide comprehensive and up-to-date information on measures taken by 193 United Nations Member States to address all forms of violence against women, in the areas of laws and policies, prevention, services, and statistical data. It also serves as an important tool to monitor the implementation of SDGs and its target areas on violence against women. The Global Database is one of three websites on the Global Knowledge Platform to End Violence against Women. The platform aims to improve knowledge and coordination among different actors in order to address violence against women more effectively, and it offers a comprehensive picture of interventions addressing VAW, both by Governments as well as by the UN system. In addition to the Global Database, the other two websites on the platform are: the Inventory of UN Activities to End Violence against Women, and the Virtual Knowledge Centre to End Violence against Women and Girls.
OHCHR commissioned several studies on violence against women. Following the kidnapping of over 200 girls in Nigeria, OHCHR commissioned a study on attacks on girls seeking to access education. OHCHR also produced a study which addressed the human rights situation of women in detention in Senegal as well as a study on "honour" killings in Palestine. In June 2014, OHCHR published a study on gender-based and sexual violence in relation to transitional justice (A/HRC/27/21). Also in June 2014, OHCHR published a study on wrongful gender stereotyping by the judiciary in cases of sexual and gender-based violence in Guatemala and West Africa. As part of the Team of Experts on the Rule of Law on Sexual Violence in Conflict, OHCHR with DPKO, and UNDP, published an annual report on 2014 on sexual-violence in conflict. OHCHR also supported fact-finding missions and commissions of inquiry which looked into violence against women, including sexual violence in Mali and the Central African Republic.
UNODC launched the Global Study on Homicide, focusing on intimate personal homicide and in particular analysis of women as victims, as part of the broader issue of violence against women. Similarly, the Global Report on Trafficking in Persons presents data and analyses on this crime and its impact on women and girls. Information gathered from about 130 countries around the world shows that globally 70% of victims are females (50% adult women and 20% girls). A new edition will be published in late 2016.
The questionnaire for the WHO Multi-country study on women’s health and domestic violence has been updated. The methodology is being/has been used to conduct national population-based prevalence surveys on VAW in Cambodia, El Salvador, Lao PDR, the Caribbean and Kazakstan. In Cambodia the results were published and launched in November 2015.
UNODC led global efforts to improve data availability and quality on gender related crime. The International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS), endorsed in 2015 by the UN Statistical Commission and CCPCJ, provides specific guidance on how to deal with gender-related crime, in terms of specific data disaggregations by sex and by considering crime motive. If properly implemented by national data producers, crime statistics will allow the analysis of data on crime by sex and age of victims and perpetrators, on the relationship of victims and perpetrators and on the motive of crime.
Referral systems in place in each of the five fields allow the Agency to collect non-identifiable data on GBV trends, including perpetrators, types of violence and services needed and accessed. Data collected allows the Agency to monitor progress and measure impact of the various interventions as well as informs the planning and implementation of future activities by building on lessons learnt, best practices and bringing together different experiences from all the fields of operation.
A new Report on “The Impacts of the Crisis on Gender Equality and Women’s Wellbeing in European Union (EU) Mediterranean Countries” was prepared by the United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) with the involvement of researchers from France, Greece, Italy and Spain. The report included the findings of the gendered impact of the crisis and its consequences for women in the EU Mediterranean Basin. This study intended to address the gap in the research about gendered impacts of the economic crisis at national and regional levels and to contribute to the Post-2015 development framework.
The report was based on economic indicators of gender equality and focuses on domestic violence, discrimination, access to justice and welfare services, and covered the four countries from the Mediterranean Basin: France, Spain, Italy and Greece. These countries were chosen because of their similar population numbers and location, in the effort of gathering comparable data. Coping responses of the countries respective governments were analysed from a gender perspective. This new Report provided insights on the impact of economic downturn on women’s well-being and to support the future strategy for promoting women’s rights and gender equality, with a view of attaining the MDGs for 2015. It explored possible strategies, which can help to minimize risks and alleviate vulnerable situations. The presentation of the report, attended by Permanent Representatives of the EU and outside EU countries to the United Nations and representatives of the United Nations Institutions based in Geneva, was launched at the Palais des Nations in Geneva on 18 September 2014.