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UNHCR is a founding member of the Gender-Based Violence Information Management System and sits on its Steering Committee along with UNFPA, IRC, IMC and UNICEF. UNHCR is working to strengthen and harmonize data collection on SGBV by implementing the GBVIMS in selected operations. In 2015, UNHCR provided technical support in data collection and analysis to 22 countries.
UNODC is leading an initiative, jointly with the UNODC-INEGI Centre for Excellence for Statistical Information and the Inter-American Development Bank, to develop a common methodology for the conduct of victimization surveys in Latin America and the Carribean.
In 2015, UNODC issued a publication entitled Strengthening Crime Prevention and Criminal Justice Responses to Violence against Women to provide a framework for developing national implementation plans for the criminal justice system to respond to such violence.
Referral systems in place in each of the five fields allow the Agency to collect non-identifiable data on GBV trends, including perpetrators, types of violence and services needed and accessed. Data collected allows the Agency to monitor progress and measure impact of the various interventions as well as informs the planning and implementation of future activities by building on lessons learnt, best practices and bringing together different experiences from all the fields of operation.
UNODC launched the Global Study on Homicide, focusing on intimate personal homicide and in particular analysis of women as victims, as part of the broader issue of violence against women. Similarly, the Global Report on Trafficking in Persons presents data and analyses on this crime and its impact on women and girls. Information gathered from about 130 countries around the world shows that globally 70% of victims are females (50% adult women and 20% girls). A new edition will be published in late 2016.
In June 2015, UNICRI published a good practice handbook: “Promoting a gender responsive approach to addiction”, which provides practical examples of gender mainstreaming in addiction services, as well analyses the most relevant factors influencing the development of addiction in women and girls, including the role of previous abuse and violence. The handbook also discusses protective and resilience factors, as well as the role of trauma from previous violence experiences and the specific characteristic of female recovery processes.
In East Asia and the Pacific, UNODC collaborated with UN Women and UNDP on a multi-country research study that examined the attrition rates of reported cases of sexual violence of women and girls in India, Thailand and Viet Nam.
UNODC led global efforts to improve data availability and quality on gender related crime. The International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS), endorsed in 2015 by the UN Statistical Commission and CCPCJ, provides specific guidance on how to deal with gender-related crime, in terms of specific data disaggregations by sex and by considering crime motive. If properly implemented by national data producers, crime statistics will allow the analysis of data on crime by sex and age of victims and perpetrators, on the relationship of victims and perpetrators and on the motive of crime.
UN Women Multi-Country Office in Barbados has provided support to the Caribbean Community (CARICOM) to develop and adopt a model for conducting national prevalence surveys on violence against women in the region. The model is currently being piloted in Jamaica, where prevalence data are expected to be available in late 2016-early 2017, and will be later implemented in other countries in the region. In Kazakhstan, UN Women supported the Committee of Statistics to conduct the first specialized national survey on the prevalence of domestic violence, through provision of expert's support to conduct a series of trainings for implementing the survey.
In June 2014, OHCHR launched a paper on “Eliminating Judicial Stereotyping: Equal Access to Justice for Women in Gender-based Violence Cases”. The paper is a tool to raise awareness of, and encourage advocacy related to, judicial stereotyping in gender-based violence cases.