Search
A standard-setting item on “Violence against women and men in the world of work” is listed on the agenda of the ILO 107th Session (June 2018) of the International Labour Conference.
UNODC led global efforts to improve data availability and quality on gender related crime. The International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS), endorsed in 2015 by the UN Statistical Commission and CCPCJ, provides specific guidance on how to deal with gender-related crime, in terms of specific data disaggregations by sex and by considering crime motive. If properly implemented by national data producers, crime statistics will allow the analysis of data on crime by sex and age of victims and perpetrators, on the relationship of victims and perpetrators and on the motive of crime.
UN Women Multi-Country Office in Barbados has provided support to the Caribbean Community (CARICOM) to develop and adopt a model for conducting national prevalence surveys on violence against women in the region. The model is currently being piloted in Jamaica, where prevalence data are expected to be available in late 2016-early 2017, and will be later implemented in other countries in the region. In Kazakhstan, UN Women supported the Committee of Statistics to conduct the first specialized national survey on the prevalence of domestic violence, through provision of expert's support to conduct a series of trainings for implementing the survey.
OHCHR commissioned several studies on violence against women. Following the kidnapping of over 200 girls in Nigeria, OHCHR commissioned a study on attacks on girls seeking to access education. OHCHR also produced a study which addressed the human rights situation of women in detention in Senegal as well as a study on "honour" killings in Palestine. In June 2014, OHCHR published a study on gender-based and sexual violence in relation to transitional justice (A/HRC/27/21). Also in June 2014, OHCHR published a study on wrongful gender stereotyping by the judiciary in cases of sexual and gender-based violence in Guatemala and West Africa. As part of the Team of Experts on the Rule of Law on Sexual Violence in Conflict, OHCHR with DPKO, and UNDP, published an annual report on 2014 on sexual-violence in conflict. OHCHR also supported fact-finding missions and commissions of inquiry which looked into violence against women, including sexual violence in Mali and the Central African Republic.
In an effort to improve the identification of GBV risks and the response to the needs of GBV survivors, IOM has incorporated protection and GBV risk indicators into CCCM tools, such as the Displacement Tracking Matrix (DTM), in an innovative manner. DTM is a system which regularly captures, processes and disseminates multi-layered primary data and information on the mobility, locations, vulnerabilities and needs of displaced populations, both in country and at the regional and global level. Through an initial project piloted in nine countries including the Philippines, South Sudan and Iraq, IOM has integrated context-appropriate GBV risk indicators relating to site layout and infrastructure; security; women’s participation; and knowledge about and availability of services to address GBV in camps and camp-like settings into the DTM system. The newly incorporated indicators complement general DTM assessments which provide sex- and age-disaggregated data, population profiles, and information on general needs and service provision to provide a more holistic understanding of the protection context in a given site. The data collected through the DTM is analysed and shared with GBV responders, as well as all other relevant service providers to improve operational responses.
In 2016, ESCWA published a study entitled “Against Wind and Tides: A Review of the Status of Women and Gender Equality in the Arab region (Beijing+20)”, which addressed some key aspects of the Beijing Declaration and Platform for Action related to violence against women.
In June 2015, UNICRI published a good practice handbook: “Promoting a gender responsive approach to addiction”, which provides practical examples of gender mainstreaming in addiction services, as well analyses the most relevant factors influencing the development of addiction in women and girls, including the role of previous abuse and violence. The handbook also discusses protective and resilience factors, as well as the role of trauma from previous violence experiences and the specific characteristic of female recovery processes.
The UNDP Regional Hub for Arab States has commissioned a comprehensive assessment on how GBV protection services are being addressed through legislation, practices and their implementation. The study is to be used to inform effective gender justice programming to combat GBV in the Arab States Region especially in the justice and security sectors. The analysis will also support country and regional advocacy efforts to advocate for the reform of laws, policies and practices that respect and uphold women’s rights.
In 2015, UNFPA and UNDP Burkina Faso supported the creation of a universal form allowing police units and offices for the promotion of women’s rights on decentralized level to collect data on violence against women and girls. Data collection is on-going, again with the support of UNDP. Moreover, UNDP also supported the creation of a tool for data collection and analysis, allowing the monitoring of violence on a regional and national basis.
Referral systems in place in each of the five fields allow the Agency to collect non-identifiable data on GBV trends, including perpetrators, types of violence and services needed and accessed. Data collected allows the Agency to monitor progress and measure impact of the various interventions as well as informs the planning and implementation of future activities by building on lessons learnt, best practices and bringing together different experiences from all the fields of operation.