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UNHCR's Guidelines on International Protection No. 12 on Claims for Refugee Status Related to Situations of Armed Conflicts and Violence, issued in December 2016, provide substantive guidance for assessing claims to refugee status related to situations of armed conflict and violence in accordance with the 1951 Convention and 1967 Protocol as well as the broader regional refugee criteria. Specific reference is made to refugee protection from sexual and gender-based violence as this common is a form of persecution in many situations of armed conflict and violence. (http://www.refworld.org/docid/583595ff4.html)
In Somalia, UNODC is implementing a project funded by UN ACTION to pilot the UNODC/WHO tool on strengthening the medico-legal response to sexual violence. Police officers were trained on criminal justice response to gender-based violence in conflict.
In 2016, WFP has carried out a massive in-house sensitisation campaign for its own staff on Protection from Sexual Exploitation and Abuse. Also, a total of 100 protection/gender focal points from different Country Offices were trained on protection. The training covers gender-based violence and aims at building people's capacities for the integration of protection measures in food assistance programs, including GBV related measures.
ESCWA has implemented a project to build the capacities of parliamentarians from selected Arab countries and other stakeholders in implementing UNSCR 1325 (2000) on Women, Peace and Security. This project has resulted in the delivery of training workshops to foster the formulation of national action plans aiming at amending specific discriminative legislation to better protect women during armed conflicts, enacting new laws to facilitate women’s access to decision-making positions in peace process and endorsing financial implications by Governments to carry out action plans accordingly.
In 2015, ESCWA produced a study entitled “Endurance, Resistance and Survival – Women and Girls in Conflict and Humanitarian Settings in the Arab region”, focusing on the gendered typology of conflicts in the region and their implications on the status of women.
In 2015, ESCWA produced a background paper on the socioeconomic impact of wars on women and girls in the Arab region. The paper shows that Gender-Based Violence is one of the most relevant repercussions of wars on women and girls and proposes recommendations at the institutional and legal levels.
In November 2015, ESCWA co-organized with the Lebanese American University session of the Gender Discussion Series focusing on Gender-Based Violence in emergency settings. This session gathered experts from civil society organizations, national institutions and UN agencies to shed light on the topic.
WHO, with support from UNA, developed a methodology for measuring the experience and perpetration of violence among women and men in conflict/humanitarian settings, which has been further developed by partners and is currently being tested.
In 2015, together with UNFPA, ESCWA produced a regional study on “Child Marriage in Humanitarian Settings in the Arab region: Dynamics, Challenges and Policy Options”. The study examined the root structural causes of child marriage in the Arab region, including the national, social, institutional, legal, and cultural frameworks that facilitate the perpetuation of child marriage. It analyzed the factors that drive child marriage in humanitarian and conflict settings, including physical vulnerabilities, shifts in family relations, gender roles, economic conditions, availability of community support, and demographic profiles. It also investigated the socio-economic and health implications of child marriage for young brides, their children, and their communities, particularly in post-conflict contexts.
In 2015, the Central African Republic saw an increase in the number of reported cases of sexual exploitation and abuse involving children by United Nations personnel or by foreign military personnel associated with a United Nations mandate, rising to 28 cases from 9 reported cases in 2014. 1)In response, UNICEF implemented a Notification Alert to senior management to strengthen the reporting of child rights allegations and incidents, this contributed to improving timely reporting and monitoring of cases. 2)UNICEF increased the scale up assistance and support to victims, through medical care, psychosocial support, and legal assistance, complemented with provision of food, clothing and hygiene kits. UNICEF also provided training to partners from the Ministry of Social Affairs and the NGOs providing care to victims, an important step in expanding response capacity within the country. 3)In order to avoid stigma and media attention and in the best interest of the child, UNICEF worked with NGOs to relocate the victims to different neighborhoods. This work has been critical not only for providing support to child victims of sexual exploitation and abuse, but also as an entry point for strengthening a broader programmatic approach to prevention and response to gender-based violence in emergencies.