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UNHCR's Guidelines on International Protection No. 12 on Claims for Refugee Status Related to Situations of Armed Conflicts and Violence, issued in December 2016, provide substantive guidance for assessing claims to refugee status related to situations of armed conflict and violence in accordance with the 1951 Convention and 1967 Protocol as well as the broader regional refugee criteria. Specific reference is made to refugee protection from sexual and gender-based violence as this common is a form of persecution in many situations of armed conflict and violence. (http://www.refworld.org/docid/583595ff4.html)
In Somalia, UNODC is implementing a project funded by UN ACTION to pilot the UNODC/WHO tool on strengthening the medico-legal response to sexual violence. Police officers were trained on criminal justice response to gender-based violence in conflict.
UNRWA developed and finalized the new Gender Equality Strategy (2016-2021), 'Integrating Gender, Improving Services, Impacting Lives.' The new strategy consolidates gender mainstreaming in the Agency’s organizational processes and programmes and aims at improving service delivery and reducing vulnerabilities among Palestine refugee women, men, boys, and girls. In this light, it serves to guide and frame all gender-related work by the Agency, including work on GBV.
In 2015, together with UNFPA, ESCWA produced a regional study on “Child Marriage in Humanitarian Settings in the Arab region: Dynamics, Challenges and Policy Options”. The study examined the root structural causes of child marriage in the Arab region, including the national, social, institutional, legal, and cultural frameworks that facilitate the perpetuation of child marriage. It analyzed the factors that drive child marriage in humanitarian and conflict settings, including physical vulnerabilities, shifts in family relations, gender roles, economic conditions, availability of community support, and demographic profiles. It also investigated the socio-economic and health implications of child marriage for young brides, their children, and their communities, particularly in post-conflict contexts.
ESCWA has implemented a project to build the capacities of parliamentarians from selected Arab countries and other stakeholders in implementing UNSCR 1325 (2000) on Women, Peace and Security. This project has resulted in the delivery of training workshops to foster the formulation of national action plans aiming at amending specific discriminative legislation to better protect women during armed conflicts, enacting new laws to facilitate women’s access to decision-making positions in peace process and endorsing financial implications by Governments to carry out action plans accordingly.
In 2015, ESCWA produced a background paper on the socioeconomic impact of wars on women and girls in the Arab region. The paper shows that Gender-Based Violence is one of the most relevant repercussions of wars on women and girls and proposes recommendations at the institutional and legal levels.
In 2015, ESCWA produced a study entitled “Endurance, Resistance and Survival – Women and Girls in Conflict and Humanitarian Settings in the Arab region”, focusing on the gendered typology of conflicts in the region and their implications on the status of women.
In November 2015, ESCWA co-organized with the Lebanese American University session of the Gender Discussion Series focusing on Gender-Based Violence in emergency settings. This session gathered experts from civil society organizations, national institutions and UN agencies to shed light on the topic.
FAO promotes Safe Access to Fuel and Energy initiatives as part of the emergency response during the ongoing conflict in South Sudan. The responsibilities for collecting fuel and cooking are usually shouldered by women and girls, tasks that in crisis settings are particularly dangerous and time-consuming: during the time spent walking long distances to collect the required fuelwood, women and girls are exposed to the risk of assault, harassment and rape. In order to address the cooking energy needs of vulnerable families, and protect women and girls from GBV, FAO and partners have distributed over 2 000 fuel-efficient stoves and trained 820 women on how to use them. A further 15 000 stoves are expected to be distributed in 2016 as part of the Emergency Livelihood Response Programme. Furthermore, during 2015, FAO conducted two assessments on the fuel and energy-related challenges faced by communities in Kenya (Kakuma, Turkana County, Samburu, Kitui, Meru and Marsabit Counties) and two districts of Somalia (Hargheisa and Doolow). The studies assessed the fuel types used by households, types of cooking technologies used as well as the specific risks and challenges faced by women who are responsible for cooking, firewood collection, charcoal production and selling of woodfuels. The key findings and analysis have informed the development and design of programmes and initiatives which, amongst other things, seek to prevent or reduce the risk of intra-communal and inter-communal tension and conflict over the use of natural resources, and the prevalence of gender based violence.
Inter-Agency Network on Women and Gender Equality organized a session on Ending Violence againt Women during the 15th Annual session of the IANWGE with panelists from UN Women and UNODC in March 2016.