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In 2016, Serbia continued to make significant improvements in multi-sector coordination and monitoring of violence against women, with substantial support from UN Women. Twenty municipalities in Serbia achieved high levels of multi-sector cooperation in response to cases of violence against women. Professionals from the Centers for Social Work, health and educational institutions, judiciary and police participated at the case conferences on individual cases of violence and in line with the local level protocols responded to the specific needs of women victims of violence. The women victims of violence benefited from the services and protection measures provided by the local institutions in a timely, complementary and coordinated manner. The Results of the case conferences are captured in reports and published by the Provincial Secretariat for Demography, Social Welfare and Gender Equality (PSEEGE). PSEEGE and UN Women piloted a model for monitoring violence in Vojvodina Province and initiated discussions to implement the model at the national level.
In 2016, UNHCR established response mechanisms to people fleeing from conflicts and crises in various parts of the world such as Uganda, Tanzania, Rwanda, CAR, Niger and Nigeria. With the continued flow of refugees to many of the mentioned countries, UNHCR operations have sought to swiftly increase and strengthen the SGBV response and assistance. UNHCR has worked together with partners, including refugees, with the aim of ensuring the provision of accessible, prompt, confidential and appropriate multi-sectoral services (safety, legal, psycho-social and medical) to survivors, establishing referral pathways and coordination mechanisms, recording cases on the GBVIMS and reducing of risk of SGBV through prevention and outreach activities. Although challenges persist, UNHCR continues to work to enhance community participation in SGBV programming and towards the empowerment of survivors.
UNHCR and a partner organisation have opened a women’s only internet café in Herat, Afghanistan. The café, which is the first of its kind within UNHCR operations, was devised as a response to the harassment and intimidation experienced by many women who used traditional internet cafes in Herat. The café provides a safe environment to use the internet, participate in free trainings and report SGBV cases through a confidential questionnaire. The project also explores how to connect participants to skills training relevant to the local job market.
The investment in SGBV and other protection learning as a whole builds UNHCR’s capacity to implement better protection for refugees and is a core element of improving sustainability of advances made in prevention work. UNHCR is in the final stages of developing an SGBV prevention and response web-based learning program mandatory for all staff, and a Training Package on SGBV Prevention and Response, designed as 18 stand-alone modules with extensive supplementary material to draw from.
Compared to the previous year, in 2015 significantly greater levels of assistance were provided to survivors across a range of key core services: psychosocial counselling was provided to survivors in 27,616 reported SGBV incidents (38% increase compared to 2014); legal assistance in 7,342 reported incidents (31% increase); medical assistance in 4,518 reported incidents (7% increase); material assistance in 5,542 reported incidents (27% increase); and safe spaces in 3,948 reported incidents (50% increase). Additionally, over 6,000 survivors were enrolled in income generating and occupational activities doubled the number enrolled in the previous year.
In Egypt, the provision of support to SGBV survivors among Syrian refugees includes a shelter and the use of creative approaches to psychosocial support. Female survivors have access to women’s centers where awareness raising, counselling and psychosocial support is made available. Special projects and approaches were put in place, such as the individual and group art therapy focusing on issues such as child marriage, training of trainers (ToTs) on art therapy.
In the wake of the 2015 earthquake in Nepal, UNICEF mobilized more than 20,670 women by establishing 3,445 Women’s Groups in 14 earthquake-affected districts, with police checkpoints established to intercept traffickers. Over half a million people reached with information about prevention and social services for GBV victims.
UNRWA provides protection, support, and services (education, health, relief and social services) through established referral systems in all five fields of operations, in more than 150 locations (which include camps, health centres, and schools). Referral systems created pathways between the different UNRWA programmes internally, as well as externally involving other service providers to ensure holistic support to survivors. Through these internal and external pathways, UNRWA is able to provide psychosocial counselling, legal services, and medical services among other. The Agency looks into survivors’ satisfaction with GBV services based on a survey tool with close-ended questions on satisfaction with services received through UNRWA as well as through external service providers. Over the course of the two-year period, 2014-2015, UNRWA was able to identify 5950 survivors, who have in turn accessed 8362 services, primarily on psychosocial counselling and legal services through the referral systems set up.
In various countries (e.g. DRC, Burundi, Colombia, Ecuador, Malawi) WFP supports gender based violence survivors during their temporary stay in the shelters and afterwards, during their process of reintegration in the community. Food assistance contributes to women's full nutritional and psycho-social recovery and subsequently supports their livelihoods, thus increasing the resilience of survivors, their self reliance and, ultimately, their capacity of disengaging from an abusive situation and rebuilding a safer life.
FAO's Ethics Officer and Senior Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) Focal Point is actively engaged in the development of inter-agency PSEA SOPs, as part of the Inter Agency Standing Committee Principals renewed commitment to end SEA in humanitarian work.