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A specific guidance (“How can we protect men, women and children from gender-based violence? Addressing GBV in the food security and agriculture sector”) and a policy brief (“How can food security interventions contribute to reducing gender-based violence?”) were developed to introduce FAO staff and relevant partners to both the relevance and practical know-how of addressing GBV in food security and agriculture interventions. The Guide specifically calls upon FAO and partner staff to contribute to the protection of all human rights, including the right to a life free from GBV.
- Improve understanding of the different forms of gender-based violence, their causes and consequences, and how they directly and indirectly affect the agriculture sector, food security and livelihoods;
- Better define FAO responsibilities and identify the best opportunities to address GBV;
- Provide practical information and tools to inform protection and GBV analysis at each stage of the project cycle.
The ILO launched on March 2018 an Office-wide campaign to combat all forms of sexual harassment and misconduct within the ILO.
IOM is supporting the development of Interagency GBV Minimum Standards.
DRC :
UN Women supported the UN system through the Gender Score Card in 2015 but in February 2018 the gender focal points of the agencies were on gender accountability. In June and July 2017, there was a regional capacity-building workshop on gender mainstreaming and gender-based violence response in emergencies and humanitarian crises. Several agencies (UN Women, UNFPA, UNHCR, GenCap) took part. The revitalization of the One UN Gender Team allows a good readability of gender interventions in the DRC. Jointly, support was given to the Ministry of Gender, Children and Family for the organization of the forum of ministers and heads of gender division for the coordination of gender issues.
SENEGAL :
UN Women in Senegal, through its leadership ensured the coordination of interventions on the elimination of gender-based violence. Thus, the activities of the gender thematic group work to strengthen this momentum for the protection and health of women and girls.
CABO VERDE:
In additional to mobilizing UN agencies to implement advocacy campaigns and of knowledge sharing, UN Women Cabo Verde has been able to engage different agencies in the elaboration of joint programme proposals to address gender inequality, including gender-based violence. Among projects in pipeline, there are 3 projects related to GBV, being one about Sexual and Reproductive Health and Rights program (UN-Women, UNFPA, UNICEF), the second on human security and resilience (UNDP, UNICEF, UNFPA and UNODC), and the third one on GEWE, being GBV one out of the three domains. In the two first GBV is considered as one of the main issue to be addressed.
CAMEROON:
UNW Cameroon has coordinated the UNCT SWAP scorecard process and the elaboration of action plan. The country office has been engaged in the implementation of the UNSWAP Scorecard plan and has succeeded in inscribing gender in the 2018 UNCT annual work plan. The office has also worked to mainstream gender in joint programs of the 2018-2020 UNDAF
LIBERIA:
Through the Gender Theme Group, UN Women Liberia coordinates UN Support to the Government of Liberia, especially with international celebrations such as the International Women Day and the 16 Days of Activism. Besides, in 2018, UN Women is hosting a GenCap Advisor to strengthen the capacities of Gender Specialist within the UN System. The GenCap Advisor provides technical leadership and support to UNCT on Gender Equality programming as well as building the capacity to ensure that Gender specific needs are taken into consideration in the planning and the implementation of programes in Liberia. This includes mainstreaming gender in the development of the new UNDAF.
NIGER
UN-Women Niger is the vice-chair of the thematic group. This status enables it to contribute to the coordination of activities on the elimination of gender-based violence, gender mainstreaming and women's rights.
NIGERIA
The UN Women support the GTG to ensuring that the capacity of members are built to enable them better understand the issues of GEWE and GBV.
In line with commitments to the global Call to Action and in accordance with the GBV Guidelines, IOM continues to work to improve GBV prevention and risk mitigation in emergency response operations worldwide. Efforts are geared towards the needs of front-line field staff and, to this end, experts from global support teams in Headquarters deploy experts to provide technical and coordination support to field offices to strengthen GBV prevention. The deployments generate several results, ranging from infrastructural site improvements and establishment of women friendly spaces, to integration of GBV prevention in emergency strategies, creation and dissemination of GBV referral pathways and other information, education and communication materials.
At field level, in South Sudan, IOM is working to strengthen social norms, values and existing capacities that support positive health outcomes, violence prevention and gender quality, and to transform harmful social norms which perpetuate high rates of morbidity and mortality, perpetuate violence against women and girls, and undermine gender quality in the POCs and host communities. In Nigeria, under a joint CCCM, MHPSS and Shelter action plan, IOM carried out awareness raising sessions on GBV targeting IDPs.
Moreover, a second edition of the Site Planning and GBV guidelines has been published, which will be used for training and capacity building purposes, Shelter/NFI Distribution Guidelines completed, and a site planning and GBV video created. IOM also advocates the inclusion of sexual crimes committed against women and girls during conflicts into large-scale victims’ reparations programmes and policies.
“The training had a lot of impact on my life because I [now] have knowledge about the misdeeds of excision [cutting] and child marriage. I'm pregnant and if I have a girl I will not make her go through this practice”, said Fatoumata N.*, a peer educator in Mali. She was speaking about the harmful traditional practice of Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C), which is inflicted on 89 per cent of women and girls in Mali, according to the World Health Organization. FGM/C has devastating health ramifications for women and girls, including pain, bleeding, permanent disability and even death. This harmful traditional practice is not yet banned in Mali.
The UN Trust Fund is supporting the Malian organization AMSOPT to change social norms and provide access to medical and psychosocial services for survivors of FGM/C. The project’s awareness-raising efforts in the Kayes region, which has the highest rates of FGM/C in the country, have already led two villages to publicly renounce the harmful traditional practice as well as child marriage, and six others are in the process of doing the same. The two villages held public assemblies bringing together counselors, women, youth and village leaders to agree on the abandonment of FGM/C, and created a committee to ensure the application of the decision
*Name has been changed to protect the privacy of the individual.
In Serbia, OHCHR organised and facilitated capacity building training sessions, including on topics of VaW and gender-based violence for Government officials.
In Colombia, OHCHR continued to strengthen its capacity to address sexual and gender based violence in conflict-affected areas, in the context of the Peace Agreement implementation. This included training sessions on the use of SGBV reference documents, such as the sexual violence case investigation manual and a practical guide to understanding the protocol to follow in the context of SGBV.
In the margins of CSW62 in March 2018, OHCHR organised a consultation bringing together international and regional women’s rights mechanisms to exchange experiences and practices in the protection and promotion of women’s rights. Another event was held on “Defending the Right to Life: Securing Accountability for Violence against Women and LGBTI Persons during Conflict” in support to the SR on summary extra judiciary killings.
We have increased the capacity of our regional and country focal points through regional capacity building workshops on essential services (with UNW and UNFPA)or of the health sector response. We have also strengthened our capacity to respond to VAW in humanitarian settings.
ESCWA, in partnership with the Institute for Women’s Studies in the Arab World (IWSAW) at the Lebanese American University and UNFPA, organized a youth arts competition for the 16 Days of Activism against Gender-Based Violence 2017. The competition received over 75 submissions of artwork from youth in the Arab region and the awards event involved a presentation on engaging with visual arts as a means to respond to gender sensitive legal reform.
ESCWA, in partnership with UN Women, produced a brochure targeting policy makers on estimating the economic costs of violence against women and a created a series of eight infographics conveying key messages on the impact of violence against women in the Arab region and responses by ESCWA Member States.
ESCWA facilitates a quarterly gender discussion series, open to all members of the community. The following topics have been addressed: Child marriage in the Arab region; Prioritizing women, peace and security on the Arab agenda; Estimating the cost of violence against women in the Arab region; and the Arab position on gender equality.
ESCWA, in partnership with UNFPA, screened the film ‘Nour’ (2017) about a fifteen-year-old girl from a Lebanese village who is forced to marry a much older man. In response to the film, audience members remarked that activists, government official and NGOs must strategize how to confront child marriage once it happens, in addition to promoting legal reform.
ESCWA, in partnership with the Asfari Institute on Civil Society and Citizenship at the American University of Beirut, launched the “Lazim Campaign” during the weeks leading up to International Women’s Day 2018. Through the Lazim Campaign, prominent women throughout the Arab region shared their hopes for change in 2018, including criminalizing violence against women and developing gender-sensitive legislation.
UNRWA has continued the implementation of its multi-year programme titled 'Building Safety' aimed at enhancing the Agency's capacity to address GBV in emergencies. Work has progressed during this period focusing on the following areas: i) prevention of GBV among Palestine refugees; ii) mitigation of GBV risks in emergencies; iii) enhancing the capacity of Agency staff to respond to GBV.