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In 2019, DPPA – including its SRSGs/Special Political Missions supported by (senior) gender advisers - continued to strengthen its gender sensitive conflict/political analysis, promote women’s participation in peacemaking and governance, engage with CSOs and women’s groups, and address conflict-related sexual violence. The GPS Unit provided substantive coordination and cooperation support between UN headquarters political affairs officers, (senior) gender advisers in special political missions, and UN Women both from headquarters and the field.
The International Knowledge Network of Women in Politics (iKNOW Politics), a joint project of UN Women, UNDP, the Inter-Parliamentary Union (IPU) and International IDEA, produced an awareness-raising video on violence against women in politics (VAWP) and published it on the knowledge platform in 4 languages (English, Spanish, French, Arabic). https://www.iknowpolitics.org/en/learn/video/violence-against-women-politics
UN-Women Lebanon, supported by the Government of Japan, also held national awareness-raising events on VAWP and produced a video communicating data, research and women’s experiences. The video is available here.
OHCHR, Physicians for Human Rights, and UN Women published a report in December 2019 that identified key gaps and concrete actions to prevent and respond to cycles of election-related sexual violence in Kenya, called “Breaking Cycles of Violence: Gaps in Prevention of and Response to Electoral-Related Sexual Violence in Kenya.” The video is available here.
UN Women East & Southern Africa Regional Office intensified the advocacy and awareness on the need for intense action against child marriage and other harmful practices across Africa as a result of the first East and Southern Africa regional multi-stakeholder knowledge seminars held in Kenya. During the seminars, the findings and recommendations from studies undertaken by ESARO thematic teams were presented. Studies covered:
- Technology Assisted Violence Against Women;
- Administrative Data for Monitoring and Reporting on SDGs;
- And Ending Child Marriage in Africa” was held in Kenya.
Seminar participants called for intensified review of country policies on child marriage and ending violence against women and girls and made commitments for action through their organizations as well as lobbying other stakeholders in localizing the recommendations of the studies.
During the year 70 student leaders from 30 universities in Kenya committed to taking responsibility in remedying and ending tech-assisted violence against women and girls. UN Women developed a research paper and facilitated a knowledge seminar on protection of girls from tech violence with participation of 70 student leaders from 30 Universities across Kenya. The seminar highlighted several manifestations of tech-assisted violence against women and girls including revenge porn, cyber enticement, solicitation, online grooming, cyber harassment, cyber bulling and exposure to harmful online content. The seminar culminated into the signing of a pledge by all with the student leaders from Maseno, Kenyatta, Jomo Kenyatta and Moi Universities initiating diverse related interventions including a HeforShe club to address the issues of technological violence against women and girls. Technology-Assisted Violence Against Women and Girls is emerging as a global problem with serious implications for societies and economies around the world. Reports indicate that an incredible 73 per cent of women have been exposed to some form of violence online[1]. While technology is helping the women specifically youth in a number of ways, it is also becoming a challenge with increased incidents of hate speech (publishing a blasphemous libel), hacking (intercepting private communications), identity theft, online stalking (criminal harassment) and uttering threats.
A number of countries in ESAR such as Ethiopia, Kenya, Malawi, Uganda, Rwanda, South Africa, Tanzania, Zimbabwe, Mozambique and Burundi have strengthened the multi-sectoral response and referral pathway in GBV cases by working closely with the law enforcement, health and social services actors.
Advocacy and Awareness on Ending Child Marriage and FGM in Africa: UN Women East & Southern Africa Regional Office in partnership with the country offices, UNFPA, UNICEF, African Union, CSOs established partnerships with the Traditional and Cultural Leaders in the Region in accelerated advocacy and initiatives on ending child marriage, FGM and Harmful practices. To this end, UN Women adopted an innovative approach in engaging traditional and cultural leaders on ending harmful practices to bring a transformational change in the lives of women and girls. UN Women facilitated sub-regional and regional consultations of Traditional and Cultural Leaders, in Nairobi-Kenya, Blantyre-Malawi, Lagos-Nigeria and Cairo-Egypt wherein high level commitments and resolutions were adopted by the Traditional Leaders calling for immediate end to Child Marriage and FGM. UN Women through leadership of H.E. President of Zambia and the African Union, facilitated a Platform for the Traditional Leaders from Africa Region to convene in the sidelines of the AU Summit and launch of the Council of Traditional Leaders (COTLA) on 11 February 2019 in Addis Ababa. The Traditional Leaders made the Addis Ababa Declaration calling for immediate end to Child Marriage and FGM and their commitment to work towards this goal through establishing regional, national and district level councils of traditional leaders. UN Women will continue the work with traditional leaders for a lasting impact in 2020 and beyond.
UN Women HQ partnered with the Physicians for Human Rights in organizing a regional workshop on “Child Witnesses in SGBV Cases”, which was attended by around 24 experts from 8 countries mostly from the conflict and humanitarian context countries in Africa. ESARO represented UNW HQ in making a presentation on its work in EVAW focussing on harmful practices and protection of child witnesses. The training helped in sharing global practices including use of technology to assist child witnesses in SGBV cases, which have been adopted by some of the participant countries.
In Rwanda, UN Women, IOM, UNHCR, and UNICEF, supported the Government with capacity building and awareness raising activities, and facilitated the establishment of a Technical Committee which brought together representatives from relevant government institutions, increasing coordination and information sharing. Through UN agencies, a baseline study/research on trafficking in Rwanda has been conducted, several tools developed, including the legal framework guide for practitioners. The new law in combination with the increased capacity, awareness and coordination, has increased the attitude and the response towards trafficking in persons. It is envisioned to result in more identified cases, more prosecuted perpetrators and better support to victims.
In Somalia, UN Women worked closely with the Ministry of Women and Human Rights Development and other UN Agencies towards enactment of Human Rights Commission Law and National Disability Act. Both the laws aims at prevention of discrimination and promote gender equality as an instrument to achieve human rights.
UN Women in close collaboration with UNFPA, UNDP and UNSOM is actively engaged in passage of the Sexual Offence Bill and FGM Bill. The Sexual Offence Bill has already been approved by the cabinet of ministers and awaits endorsement at the parliament. The FGM bill is in the final stages of drafting and soon will be presented to the cabinet of ministers. The Sexual Offences Bill (SOB) seeks to serve the purpose of combating sexual violence and consolidating laws of sexual offences, providing for punishment of perpetrators of sexual offenses, providing for procedural and evidential requirements during trial of sexual offenses and other related matters.
In South Africa, UN Women worked closely with the women’s machinery, law enforcement and CSOs in organizing Trainings on essential services package and also a Pilot of Rapid Results Initiative to accelerate GBV services delivery in EC. UN Women SAMCO successfully implemented a joint programme on GBV in collaboration with other UN agencies buoyed by its role as chair of the Gender Theme Group. This contributed to significantly enhancing coordination of GBV Prevention and Response efforts in South Africa by all stakeholders. As a result there is improved integrated UN system, government and national multi-stakeholder capacity for responding to GBV in South Africa. UN Women SAMCO played a pivotal role in ensuring that there is better coordination of UN agencies work on gender-based violence. Through SAMCO's role as chair of the Gender Theme Group UN agencies managed to deliver as one in providing technical and financial support to the country through the Interim Steering Committee on GBV and Femicide that is chaired by the Presidency. There is better division of labour and sharing of information to avoid duplication but also ensure that gaps are minimized in terms of providing support to the government. A National Coordination Mechanism (National GBV Council) supported by draft legislation to mandate the establishment of this National Gender Based Violence Council are currently under consideration by the Cabinet to institutionalize the coordination mechanism of government, civil society, development partners, business sector, youth and other role players.
In Tanzania, UN Women supported the preparation of the strategic plan and implementation of the women’s land rights campaign, called Stand for Her Land, as well as high-level government participation in its November 21, 2019 launch event. This campaign is advocating for the removal of some provisions in the Customary Law Declaration Order of 1963 and the Land Policy of 1995 that continue to uphold property-right discrimination against women, despite the existence of progressive land laws in Tanzania. (The Local Customary Law (Declaration Order) of 1963 discriminates against women on property ownership, especially inheritance of land. Widows have no right of inheritance, nor rights of residence in the matrimonial home after death of their husbands. Sections in the Probate and Administration of Estates Act, Section 92(1) deny widows the right to inherit from their deceased husband’s estate and give daughters unequal share of the estate compared to sons).
In Uganda, Working with UN Women, Communication for Development Uganda (CDFU) started implementation of dialogue meetings to sensitize the communities against harmful practices and communications for behavioural change. Now that CDFU has a platform, they plan to continue sensitizing and testifying against Female Genital Mutilation because the dangers are known, and we should not keep quiet about them leading young girls into pain and suffering. CDFU condemns the practice of FGM and declare that we do not want young women to undergo this process that almost claimed Margaret’s life. CDFU is engaging media to educate and raise awareness around the ills of the practice of FGM. In collaboration with UN Women, CDFU also works has radio listening and action platforms (LAPS), whereby the organization buys radios for the community with pre-recorded messaging educating on these ills. Along with other UN Women partners who work in this area (such as Justice Centers and CEDOVIP), CDFU continue to sensitize against this harmful practice and amplify the voices of survivors.
In Kenya, Prevention of sexual harassment (SH) in the institutions of higher learning was strengthened through the partnership with Action Aid, University Student leaders, and Vunja Calabash and enhanced the demand for University leadership to address sexual harassment as a priority. An online campaign, petition and visibility in social media brought all actors together to advocate for SH prevention signed up by 11,000 students, which positioned some 5 key issues that the university leadership should address. Male engagement as a strategy for SGBV prevention led to partnership with boda boda and matatu welfare leaders where an agreed code of conduct was adopted, and the members consented to comply and abide by the bylaws. Community outreaches by men and cultural leaders has led to renouncement of harmful practices such as FGM and GBV through community declarations.
Advancing the Istanbul Convention implementation: The role of women's NGOs and networks in the Western Balkans and Turkey
This report provides an overview of the current situation regarding the implementation of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (also known as the Istanbul Convention) in the Western Balkans and Turkey. It examines the impact of networking on advocacy efforts to promote the implementation of the Istanbul Convention, including the role of organizations that represent minority or disadvantaged groups of women. The report provides examples of good practice in advocacy and a summary of lessons learnt and benefits and challenges of networking partnerships. This publication was produced under the framework of the EU-UN Women regional programme on ending violence against women in the Western Balkans and Turkey, "Implementing Norms, Changing Minds," funded by the European Union. The report is available here.
UNHCR operations implement awareness-raising activities and prevention programming that aim to address the root causes of SGBV to bring effective behavior and social norms change through long-term approaches. Awareness raising is part of community outreach programming and includes training and capacity-building activities, as well as information sharing with people of concern. UNHCR operations continued to encourage women’s participation in leadership and management structures. Some examples of prevention, awareness-raising and advocacy initiatives organized by UNHCR are the following:
- 16 Days of Activism Against Gender-based Violence: UNHCR operations commemorated 2019’s campaign in collaboration with communities with numerous SGBV raising-awareness activities.
- UNHCR applies the methodology of key programmes that aim at reshaping social norms by addressing power imbalances and gender inequality with a community-based approach in different field locations. Models such as SASA!, EMAP (Engaging Men through Accountable Practice) and ZTVA (Zero Tolerance Village Alliance) have been implemented in 8 different field operations.
- In 2019, the Sexual and Gender Based Violence (SGBV) Trainer of Trainers (ToT), with a component on prevention, held two different cohorts (Global and Americas) with a total of 47 staff from 34 different operations participating. In Hama City, Syria, 15 SGBV coordinators, case managers and lawyers whose work focuses on engaging men and boys in SGBV prevention were trained.
- As of mid-2019, progress in mobilizing communities to be active in SGBV prevention and survivor-centred protection was improved in 27 refugee, 5 IDP, and 5 returnee situations, and was maintained in 16 situations.
- Through “Safe from the Start” initiative, UNHCR expands innovative multi-sectoral projects with a focus on SGBV prevention and risk-mitigation in numerous operations across all regions.
UNHCR supported a gender audit of the Global Refugee Forum and the processes leading up to it. The audit was led by refugee women from diverse backgrounds with the purpose of drawing attention to gender equality related challenges, including the scale of SGBV in refugee contexts as well as supporting integration of gender equality and measures to address SGBV concretely through the GRF pledging process and in the identification of good practices.
UNHCR also launched the PSEA Community Outreach and Communication Fund in collaboration with ICVA as part of the IASC HC’s Championship and RG2. UNHCR further increased capacity to run systematic sexual misconduct in recruitment processes using the UN “Clear Check” trackers for SEA and SH this detecting if one perpetrator tries to move from one organization to another.
UNODC promotes the Blue Heart Campaign.UNODC is developing a Human Rights and Gender mainstreaming tool to contribute towards gender transformative programming and assist policy makers, practitioners and UN staff when implementing activities to counter migrant smuggling and trafficking in persons. In the framework of the Global Action to Prevent and Address Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants (GLO.ACT), UNODC is preparing to launch a women’s network among partner countries (Afghanistan, Bangladesh, Iran, Iraq and Pakistan) to promote and foster the participation of women professionals (government and civil society) in combatting trafficking and smuggling. It was publicly announced on 10 December 2019 at an awareness-raising event held for the 2019 campaign '16 Days of Activism against Gender-Based Violence' and International Human Rights Day. Additionally, UNODC developed a 3 hour university module, accompanied by an educational video, on the Gender Dimensions of Trafficking in Persons and Migrant Smuggling tailored for academic teachers.In the MENA region, UNODC continued improving prevention and criminal justice responses to violence against women and girls through a regional project and the Joint UN Global Programme on Essential Services for Women and Girls subject to Violence, with Egypt and Tunisia serving as pilot countries.
View MoreUNODC promotes the Blue Heart Campaign.
UNODC is developing a Human Rights and Gender mainstreaming tool to contribute towards gender transformative programming and assist policy makers, practitioners and UN staff when implementing activities to counter migrant smuggling and trafficking in persons.
In the framework of the Global Action to Prevent and Address Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants (GLO.ACT), UNODC is preparing to launch a women’s network among partner countries (Afghanistan, Bangladesh, Iran, Iraq and Pakistan) to promote and foster the participation of women professionals (government and civil society) in combating trafficking and smuggling. It was publicly announced on 10 December 2019 at an awareness-raising event held for the 2019 campaign '16 Days of Activism against Gender-Based Violence' and International Human Rights Day.
Additionally, UNODC developed a 3 hour university module, accompanied by an educational video, on the Gender Dimensions of Trafficking in Persons and Migrant Smuggling tailored for academic teachers.
In the MENA region, UNODC continued improving prevention and criminal justice responses to violence against women and girls through a regional project and the Joint UN Global Programme on Essential Services for Women and Girls subject to Violence, with Egypt and Tunisia serving as pilot countries.
Among the major undertakings of UNRWA GBV programming has been the systematization of GBV prevention interventions. UNRWA, with the support of an external consulting firm, established a baseline to its GBV prevention activities in 2016, developed a GBV Prevention Framework and road maps for implementation in the field offices and measured the change achieved three years after the implementation of the activities through a GBV Endline study conducted in 2019. The report of the endline study showed the below key findings:
- Overall, UNRWA has taken some important steps to mainstream GBV prevention across its work on gender-based violence;
- Staff awareness, knowledge and understanding regarding GBV prevention have been improved to some extent and to varying degrees but a response focus still dominates and cultural factors remain barriers for some staff;
- The mainstreaming approach has enhanced the sustainability of the prevention element of the project;
- While perception among staff of leadership engagement has improved, there remain important gaps in terms of leadership;
- There is a clear recognition from UNRWA and its partners of the Agency’s comparative advantage in GBV prevention;
- The evidence shows that while prevalence remains high there have been some shifts in knowledge and attitudes at community level regarding GBV awareness;
- UNRWA investment in developing a GBV learning culture has paid dividends but systems for monitoring results need strengthening and resources allocated are still seen as inadequate.
A key component of the GBV Prevention work consisted of engaging communities in self-protection mechanisms and in 2019 UNRWA has been extending the work with communities to strengthen local community-based protection mechanisms including facilitating community awareness and identification of harmful behaviours and GBV risks, as well as activities including prevention awareness messaging and GBV risk mitigation. Specifically, UNRWA offices in Jordan and West Bank have developed a participatory protection assessment aimed at establishing community self-protection mechanisms, which were piloted in the past months.
Specifically Jordan Field Office designed the Building Self-Protection Methodology to strengthen self-protection capacities within the community and is built upon the following resources:
- UNRWA Protection Analysis Guidance and Tool Kit;
- Some of the tools included in UNRWA Guidelines for the Mainstreaming of Gender-Based Violence Risk Mitigation in Emergency Response;
- The Assets Methodology by Population Council.
Then the GBV Focal Points facilitated activities with UNRWA students, parents and teachers and produced a participatory Protection Risk Analysis. The key output of the three first exercises of the methodology allowed the definition of a Protection Risk Chart with a focus on GBV. Based on the risks identified, the community then mapped the assets available and devised a Protection Roadmap to tackle a maximum of three of the risks identified through an array of interventions such as trainings, information sessions, awareness raising, partnership building, etc. These interventions relied on existing resources within the community favouring networking and meaningful participation of the different stakeholders. Building on the experiences of the pilot in Jordan, the Child and Family Protection Programme in West Bank modified the outlined methodology to accommodate its own specific context and to add further GBV and SEA related components. It focused on identifying local community safety mechanisms for students (8th and 9th grade) attending UNRWA schools and parents in order to subsequently strengthen self-protection services and link them to GBV, while involving Child and Family Protection Committees in view of their important role in preventing and reducing GBV incidents in emergencies. Therefore, a set of activities was identified on a broad range of related topics, such as gender roles, sexual and gender-based violence, sexual exploitation and abuse (SEA) and respective implications in emergencies and was implemented through the community protection plans.
Finally, UNRWA developed and aired 6 TV spots that address, through fiction, a situation related to GBV prevention, risk mitigation and gender discrimination. The TV spots were aired not only on the UNRWA Youtube channel but also in UNRWA installations while refugees were waiting to access services and in discussions groups with communities’ members across the five fields of operation to spur debate among the audience on individual and communal mechanisms to address gender stereotypes and gender-based violence. Furthermore, the episodes were featured during the Women’s Film Week in Amman from 8 to 11 March 2019, organised by UN Women for International Women’s Day. Having generated very positive feedback and reception in the communities and in view of the spots being an excellent tool to open up and facilitate debate, the Gender Section worked on establishing them as a long term tool to be integrated into various programmes even after the end of the project. In order to facilitate their use for other departments, a Companion Guide was finalized in 2019. The guide includes a drive with all videos accompanied by straightforward information on the respective messaging of each of the episodes as well as questions to guide focus group debate. The TV spots and Companion Guide were then used in groups discussions with community members, students, and staff during the 2019, 16 Days of Activism campaign to end GBV from 25 November to 10 December through.
At the East & Southern African regional level, to bring the global commitments to the field and to create an enabling safe, secure and equitable environment in line with the UN Secretary-General's guidance, a Training of Trainers program on “Gender Parity” and “Prevention of Sexual Harassment, Sexual Exploitation and Abuse” was organized in partnership with UN Women HQ with participation by 42 participants from 12 countries in the region representing UN Women, UNPFA, UNHCR, IOM, ICAO and UNDSS in Mombasa, Kenya. Following the training at least 5 countries have replicated the training in their countries and also took initiatives to establish and strengthen the PSEA task forces.
In Kenya, UN Women continued to play a key role in convening and leading stakeholders to demand accountability for ending violence against women and girls, while at the same time ensuring access to quality and essential services for survivors. As one of the key highlights, UN Women together with its’ partners convened a National GBV Conference in 2019 bringing together over 450 participants from across the country with the aim to harness accountability for GBV prevention and response. As a result of the Conference a communique with 27 recommendations articulating roles for each duty bearer was finalized.
Standardization of GBV training was improved through UN Women support in the development of the Safe Spaces and Applicability Manual , the GBV Service Providers Data Bank tools, and the Model Gender-Based Violence Recovery Centers Guidance Note. These tools are expected to provide a harmonized training curriculum for use by duty bearers while the guidance note will provide a framework for provision of GBV services within a multi-sectoral framework. The Harmonized GBV Training Manual was also finalized. Further KCO led in the development of the “Implementation Guide for the Global Women’s Safety Framework” . The guide to implementation provides a “how to” and a “step by step” guidance for tea chain producers who are keen to address sexual harassment. Prevention and response to GBV by the National Police Service was strengthened through KCO’s support in the development of a National Action Plan (NAP). The NAP provides for the creation of a special gender crimes unit within the policy system and provides opportunities for all actors to strengthen their partnership with the Police, by seeking to support different aspects of the action plan.
A number of capacity building and trainings were undertaken targeting law enforcement and other officials in the ESAR countries. Most significantly, Malawi, Mozambique, Uganda and Zimbabwe also benefited from the Spotlight funding and undertook a number of initiatives aimed at training and capacity building of relevant actors in addressing VAW, HP and promotion of SRHR.
In 2019, DPPA prepared a “Standard Operating Procedure Guidance Development” (effective 1 January 2020), which includes gender as a cross-cutting issue to be mainstreamed into draft guidance, in consultation with relevant UN entities/offices. The DPO-DPPA Policy and Best Practice Database (PPDB) includes a dedicated section on WPS, that contains policies, guidelines, Standard Operating Procedures and best practices in related to gender and WPS. DPPA has also developed a gender page on the UN Peacemaker website, which will be launched in early 2020, and which includes a dedicated section on sexual violence in conflict.
Activities on training and capacity building in 2019 include:
- Two-hour session in October 2019 on Convention No. 190 and Recommendation No. 206, held at ITC for the global technical team of the ILO Fundamental Principles and Rights at Work Branch
- Learning- track workshop on Tackling Violence and Harassment in the World of Word: Developing a Policy, held on 18-20 November 2019 for participants -- including representatives of ILO member States, and workers’ and employers organizations – during the ITC Gender Academy. The ITC Gender Academy is a global international event on gender, work and employment, gathering experts and successful practitioners. Cutting-edge topics are presented and discussed in a series of master classes with simultaneous interpretation into English, French, Spanish and Arabic. A range of elective workshops, including the sessions on violence and harassment, offer additional insight into specific subjects, develop skills and provide room for application and knowledge-sharing.
- From February to April 2019, six one-day courses on preventing and addressing gender-based violence in garment supply chains held for Fair Wear Foundation member brands in Zurich, Stockholm, Mechelen, Amsterdam, The Hague and Cologne
- Two-hour master class on Convention No. 190 and Recommendation No. 206 during the ITC International Labour Standards Academy, held in May 2019.
- Sensitization session on Convention No. 190 and Recommendation No. 206, held in October 2019 during annual meeting of all gender focal points from Directorate-General for International Cooperation and Development and European Union delegations
- Lunch-time session in May 2019 at ITC on Convention No. 190 and Recommendation No. 206, for all Campus participants and staff
- In the framework of the WeEmpower Project, ILO is developing different training modules for policy makers and the private sector on the topic of violence and harassment in the world of work
- ILO carried out capacity building activities for social partners in Argentina and Nepal, among others, on Convention No. 190 and on gender-based violence in particular
ESCWA in partnership with the Center for Social Protection and Rehabilitation in the State of Qatar (AMAN) organized a workshop to increase the participants’ awareness of pertinent good practices emanating from international standards and norms, and therefore methods and mechanisms to address violence against women on the national level. This workshop comes as part of Qatar's efforts to promote the advancement and protection of women from all forms of violence and the State's commitment to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Beijing Declaration and Platform for Action and the Sustainable Development Goals, with the aim of introducing international frameworks on combating violence against women and relevant national machineries
ESCWA in partnership with the Syrian Commission for Family Affairs and Population (July 2019) organized a national workshop which discussed international instruments and best practices to address violence against women in Syria, in in cooperation with the Syrian Commission for Family Affairs and Population. The workshop focused on relevant national mechanisms, including legislations, policies, strategies or services, and role of the various stakeholders, both governmental and non-governmental, and service providers involved in this issue. The workshop brought together representatives of government agencies (concerned ministries such as social affairs, labor, health, interior, justice, and the Syrian Commission for Family Affairs) and non-governmental organizations (civil society).
ESCWA, the Council of Europe (CoE), OHCHR, UNFPA, UN Women, ESCWA, and UNODC contributed to a national conference on the Preventing and combating violence against women: One year after the promulgation of Organic Law 2017-58 on the elimination of violence against women: Implementation challenges and recommendations (Tunisia, March 2019). The conference addressed the status of Law 2017-58, examining interventions in the security, justice, health and psycho-social sectors and developing a way forward. To initiate the discussion, ESCWA provided an overview of the implementation of violence against women laws across the Arab region and discussed Arab States’ international legal obligation to combat all forms of violence against women and conform to the due diligence standard. ESCWA also contributed to a panel on ways to counter gender stereotypes in the media, raise awareness of violence against women, and prevent recidivism amongst perpetrators. The conference closed with a commitment to fully implement Law 2017-58 in a holistic manner.
In its efforts to build the capacities of Arab countries to cost VAW, ESCWA facilitated a national consultation in Iraq and Lebanon with representatives from governmental and non-governmental organisations providing services for women survivors of violence, to share with participants the key findings of the field mission and agree on key elements relating to estimating the cost of violence. The findings of the workshop were used as a basis for the related national operational model to be used for costing VAW.
ESCWA in partnership with Westminster Foundation for Democracy organized a capacity building workshop focused on the role of parliamentarians and the experience in Iraq. Parallel to this, a draft guideline for the role of parliamentarians in costing violence against women is being produced.
As part of efforts to further build the capacity of staff and senior mediation practitioners to implement the WPS agenda, including on issues of conflict-related sexual violence, DPPA in 2019 conducted the 10th UN High Level Seminar on Gender Inclusive Mediation Strategies, one Gender/WPS Staff Training and a pilot workshop on Gender Conflict Analysis. DPPA continues to mainstream gender and WPS into thematic trainings, including in the UN Ceasefire Mediation and Management training. DPPA also continues to disseminate the Guidance launched in 2012 on Conflict-Related Sexual Violence in Ceasefires and Peace Agreements. These aim to further build the capacity of staff and senior mediation practitioners to implement the WPS agenda, including addressing issues of conflict-related sexual violence.