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The UN Trust Fund as a UN system wide grant giving mechanism, specialized in ending violence against women, coordinates and collects inputs from 21 UN agencies present at the Program Advisory Committee of the UN Trust Fund’s governance body throughout the grants selection stage.
During the implementation and monitoring stage, the UN Trust Fund provides training to UN Women field colleagues on the reporting requirements for the grantees, as well as on EVAW programmatic and technical aspects of the grantees’ project implementation.
In Serbia, OHCHR organised and facilitated capacity building training sessions, including on topics of VaW and gender-based violence for Government officials.
In Colombia, OHCHR continued to strengthen its capacity to address sexual and gender based violence in conflict-affected areas, in the context of the Peace Agreement implementation. This included training sessions on the use of SGBV reference documents, such as the sexual violence case investigation manual and a practical guide to understanding the protocol to follow in the context of SGBV.
In the margins of CSW62 in March 2018, OHCHR organised a consultation bringing together international and regional women’s rights mechanisms to exchange experiences and practices in the protection and promotion of women’s rights. Another event was held on “Defending the Right to Life: Securing Accountability for Violence against Women and LGBTI Persons during Conflict” in support to the SR on summary extra judiciary killings.
In 2017, UNDP launched the “Ending Gender-based Violence (GBV) and Achieving the SDGs” global project. This project aims to take violence prevention to scale by bringing new partners, strategies and sources of financing to the table. Over three years, it will: design, test and evaluate initiatives that will reduce GBV in select pilot sites; and develop new knowledge, skills and tools to reduce GBV in other contexts. Pilots will integrate GBV into broader UNDP sectoral programming (such as environment and livelihoods) and/or will focus around the principle of leaving no one behind.
All pilots will be implemented at the local level, but their lessons will be global. The project will translate evidence from the pilots into policy and advocacy tools, along with instruments such as new financing modalities.
DRC
Support granted to the government for the elaboration of the National Strategic Development Plan 2017-2021. United Nations agencies are engaged in the process of developing UNDAF 2019-2022.
SENEGAL
UN Women through the Ministry of Women, Family and Gender supports the Government of Senegal to reduce gender-based violence and to care for GBV victims for social reintegration, through the implementation of a multisectoral approach to violence prevention.
CABO VERDE
Strengthened capacities of civil society organization and men alliances for the implementation of the GBV Law and gender equality initiatives was another important component of UNW support to contribute to better an approach in fighting GBV. Cabo Verde has been witnessing the increasing of men’s engagement on fighting gender-based violence, by promoting a positive masculinity. White Ribbon Association – Cabo Verde has been the leader in promoting gender equality through positive masculinity focus on fighting to end violence against women and girls in Cabo Verde many of their members are part of the Government Rehabilitation Program for Men Offenders of GBV (created in 2012 with UN Women’s support). In the same line, UNW has also provided technical and financial support to the assessment of the implementation status of the programme, contributing to the systematization of lessons learned and good practices of the programme, and to the formulation of concrete recommendations for the elaboration of the next phase of the programme.
CAMEROON
Unwomen Cameroon work alongside with the ministry of gender and more than 300 stakeholders in different worshop to developed and adopte the GBV national Strategy, and the National plan on FGM). And the ministry of justice to train magistrate and to look into gender aspect in the new penal code previously adopted.
LIBERIA
UN Women Liberia is supporting the Ministry of Gender, Children & Social Protection in the development of a revised National Plan of Action for the Prevention and Management of Gender Based Violence. The initial plan covered the period 2006 – 2011 Gender Based Violence National Action Plan.
The Revised National Gender Policy is undergoing some minor review for adoption.
NIGER
With the support of the Ministry for the Advancement of Women and Child Protection UN Women, the UN office implements activities within the framework of the National gender policy, the national strategy to combat GBV, for the promotion of women's rights, gender equality and better management of GBV survivors.
ESCWA hosted the Economic and Social Commission for Western Asia Committee on Women, eighth session, in October 2017 in Beirut, Lebanon. During this gathering of member states, there was a roundtable discussion on the economic cost of violence against women, which addressed the importance of estimating the economic cost of violence against women, the implications of marital violence on women, children, communities and society, and the efforts exerted by Arab countries in designing strategies and adopting laws aimed at combatting violence against women. A second roundtable discussion addressed the role of institutions in times of peace and war in the Arab region, including the implementation of the women, peace and security agenda.
ESCWA drafted a series of briefs to better inform policy in member states, including: “Institutional Mechanisms for Gender Accountability in the Arab Region,” which argues for greater accountability of institutions to achieve gender justice, including efforts to combat violence against women; “Estimating Costs of Marital Violence in the Arab Region: Operational Model,” which outlines the ways in which costing violence against women can be applied to the Arab region; “The Role of Women in Peacebuilding Processes,” which argues for women’s greater participation in formal and informal peace processes, which may impact the perpetration conflict-related sexual and gender-based violence; and, “Enhancing the Role of Institutions in Achieving Gender Equality in the Arab Region: The Economic Cost of Violence against Women,” which advocates for Member States, academia and research institutions to conduct costings of intimate partner violence in the Arab region.
ESCWA, in partnership with the Swedish Institute of Alexandria and UN Women, coordinated a Regional Consultation on the Economic Costing of Violence Against Women. The consultation aimed to assist Member States in their efforts to eliminate violence against women and to implement their international obligations. The Regional Consultation built upon the results of the first phase of a regional project implemented by ESCWA in cooperation with UN Women on the economic cost of violence against women.
ESCWA hosted a panel discussion on “The Role of Women, Youth and Civil Society in Post-Conflict Peace and Reconstruction Processes” as part of a larger discussion on State-building and Institutional Development in Post-Conflict Settings: Opportunities and Challenges in Libya and Yemen. The panel considered the role of women, youth and civil society in post-conflict peace and reconstruction processes. Case studies from Tunisia, Libya and Yemen provided examples of women, youth and other stakeholders, who have successfully challenged restrictive norms and overcame social barriers to actively participate in the reconstruction of their communities and states.
ESCWA, in partnership with the Institute for Women’s Studies in the Arab World (IWSAW) at the Lebanese American University, hosted a Regional Consultation on Current Political Developments and Their Impact on Arab Women. Engaging with human rights and women’s rights experts from the Arab region and beyond, the consultation sought to achieve a better understanding of the current political situation in the region and assess the impact it might have on women and their recent legal and socio-economic achievements, including violence against women legal reform.
Joint research activity with the Unicef Office of Research Innocenti on “Transformative Change for Children and Youth and the SDGs” (2017-2018) includes topic of violence against girls.
UNRWA has continued the implementation of its multi-year programme titled 'Building Safety' aimed at enhancing the Agency's capacity to address GBV in emergencies. Work has progressed during this period focusing on the following areas: i) prevention of GBV among Palestine refugees; ii) mitigation of GBV risks in emergencies; iii) enhancing the capacity of Agency staff to respond to GBV.
Gender Unit: A new DPKO and DFS gender policy- Gender Responsive United Nations Peacekeeping Operations (2018.01) - developed and endorsed in February 2018. The new policy incorporates a targeted focus on ensuring accountability to SGBV prevention and response across the UN Peacekeeping functions
UNMAS: IACG-MA is currently undertaking a review and update to the United Nations Gender Guidelines for Mine Action Programmes (2010) to ensure that the different needs of girls, women, boys and men are incorporated into the full project management cycle of mine action programming.
SSR: In Mali, MINUSMA has supported the inclusion of gender in strategies developed by the SSR National Committee, as well as the implementation of the 2015 peace agreement, which includes a 30% female quota in security institutions. 2. In Somalia, UNSOM has promoted increased recruitment of women to the security sector. It has also provided advocacy and technical guidance for the Security Pact signed between the government and the international community in May 2017, which contains a specific milestone stating that all security sector institutions must adopt and implement a gender strategy.
JCS: Recognising the relevance of women representation as An important element that enables women’s access to justice and response, in coordination with OMA and PD, JCS has drafted a gender parity strategy for its uniformed corrections personnel which lays out clear measures and timelines for the achievement and sustainable maintenance of at least 30% female uniformed corrections officers deployed to UN peace operations.
The ILO launched on March 2018 an Office-wide campaign to combat all forms of sexual harassment and misconduct within the ILO.
IOM is supporting the development of Interagency GBV Minimum Standards.