Search
The upcoming SGBV Policy complements the Age, Gender and Diversity (AGD) Policy (UNHCR March 2018), as a concrete measure to help accelerate progress on Sustainable Development Goals 4 and 5. The Policy outlines 10 core actions that UNHCR will take to apply an AGD approach in its work, including reaffirming UNHCR’s five Commitments to Refugee Women: 1) ensuring women and girls participate equally and meaningfully in all decision-making, community management and leadership structures, and committees of persons of concern, 2) are provided with individual registration and documentation, 3) have equal access to and control over management and provision of food, core-relief items, and cash-based interventions, 4) have equal access to economic opportunities, including decent work and quality education and health services and 5) have access to comprehensive SGBV prevention and response services.
UNHCR is involved in the development process of the implementing partner (IP) common assessment tool to ensure IPs meet minimum standards of the UN Protocol on SEA and has made progress on policy alignment to ensure a victim-centered approach guides actions and processes. UNHCR is engaged and provided substantive feedback which fed into the updated IASC Principal 4.
UNODA developed internal guidance on the inclusion of arms control components in national action plans (NAPs) on Women Peace and Security, and The United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific (UNRCPD) provided support to the revision process of Nepal’s NAP which included sexual violence and violence against women.
UNODC continues to support OHCHR and the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) in its work to develop a General Recommendation on the trafficking of women and girls in the context of global migration. As part of this, UNODC co-hosted a regional consultation for Middle East and Northern Africa in cooperation with OHCHR and UN Women in Egypt in November 2019.
In Bolivia, in cooperation with UNDP, UNODC updated the Protocol to Conduct Hearings on Precautionary Measures. In the first seminar on gender-based violence and femicide, UNODC presented ways of measuring gender-based killings of women and girls.
In Guatemala, UNODC’s support to the National Civil Police under the joint UN Global Programme on Essential Services for Women and Girls subject to Violence, resulted in a specialised criminal investigation model and protocol for violence against women cases.
In four regions of Argentina, a project led by the organization FUSA para la Salud Integral con Perspectiva de Género y Derechos Asociación Civil, funded by the UN Trust Fund, has formed an interdisciplinary workgroup to develop policy proposals and strategies to change local laws and policies on violence against women and girls with disabilities so that they adhere to international human rights standards. The organizers of the project are also engaging with and providing training for organizations that advocate for the rights of people with disabilities; thus far, 24 women and girls from such organizations have received training on the rights of women and girls with disabilities and acquired the tools necessary to share what they have learned with a wider audience. Preliminary agreements have been reached with health centres to expand the services they offer, and revised protocols are being reviewed by the ethics committees of those health centres.
WFP’s Gender Policy and Protection Policy both cover elements of addressing Gender Based Violence; both policies are supported by guidance manuals for field based staff.
UNODC is the permanent coordinator and secretariat of the Inter-Agency Coordination Group on Trafficking in Persons (ICAT), established by the General Assembly. The principles of gender equality and the empowerment of women underpin the work of ICAT. For instance, in 2019, ICAT published a brief on the gender dimensions of human trafficking and UNODC coordinated the development of the ICAT submission to the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) to support the development of a general recommendation on trafficking in women and girls in the context of global migration.
UNODC is part of the UN Action Against Sexual Violence in Conflict (UN Action) and has implemented projects funded by the UN Action Multi-Partner Trust Fund.
The United Nations Trust Fund in support of actions to eliminate violence against women is a global, multilateral grant-making mechanism that supports efforts to prevent and end violence against women and girls. The Trust Fund, which was established in 1996 by the General Assembly in its resolution 50/166, is administered by the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women) on behalf of the United Nations system. With the strong institutional support of UN Women and its regional, multi-country and country offices, and working closely with the rest of the United Nations system through its inter-agency Programme Advisory Committee, the Trust Fund plays a vital role in driving forward collective efforts to prevent and eliminate violence against women and girls.
In November 2018, the SRVAW and the CEDAW Committee agreed on a Framework of Cooperation as a means of strengthening already established cooperation on combating violence against women in line with their respective mandates, and to advance the rights of women and girls by preventing and combating gender based violence, and supporting the implementation of the Convention and its General Recommendation 35.
The UN Trust Fund cooperates closely with 24 UN organs and bodies through Regional and Global Programme Advisory Committees.
During the implementation and monitoring stage, the UN Trust Fund provides training to UN Women field colleagues on the reporting requirements for the grantees, as well as on EVAW programmatic and technical aspects of the grantees’ project implementation.
During the reporting period UNRWA developed capacity building plans to extend and improve its capacity to respond, mitigate and prevent GBV in emergencies. The capacity building plans include tools to improve staff knowledge, attitude, and practice when addressing GBV. Further a monitoring and evaluation framework is in place to measure the change generated by the capacity building efforts.