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UNRWA has provided over 600 training courses to staff, including on sexual abuse, psychosocial counselling, sex education, sexually transmitted diseases, reproductive health and early marriage.
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UNRWA has provided over 600 training courses to staff, including on sexual abuse, psychosocial counselling, sex education, sexually transmitted diseases, reproductive health and early marriage.
The UN Gender Theme Group for the Pacific, co-chaired by UN Women and UNFPA, revised its Terms of Reference to include responses to gender-based violence in emergencies, including the development of Surge Capacity for immediate response in humanitarian emergencies, as well as the development of government-NGO Communities of Practice on gender-based to facilitate capacity-building and prepraredness.
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The UN Gender Theme Group for the Pacific, co-chaired by UN Women and UNFPA, revised its Terms of Reference to include responses to gender-based violence in emergencies, including the development of Surge Capacity for immediate response in humanitarian emergencies, as well as the development of government-NGO Communities of Practice on gender-based to facilitate capacity-building and prepraredness.
OHCHR supported the formulation and implementation of laws on violence against women in accordance with international standards in Afghanistan, Timor-Leste, the Kurdistan region of Iraq and Maldives. In Papua New Guinea, following sustained advocacy by OHCHR and its UN partners, the country’s Law Reform Commission proposed a repeal of the country's sorcery act. In January 2013, at the invitation of the Verma Committee in India, OHCHR made a submission on the review of the law relating to sexual...
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OHCHR supported the formulation and implementation of laws on violence against women in accordance with international standards in Afghanistan, Timor-Leste, the Kurdistan region of Iraq and Maldives. In Papua New Guinea, following sustained advocacy by OHCHR and its UN partners, the country’s Law Reform Commission proposed a repeal of the country's sorcery act. In January 2013, at the invitation of the Verma Committee in India, OHCHR made a submission on the review of the law relating to sexual assault, elaborating significant legal and policy elements that should be taken into account to prevent, punish and redress violence against women.
UN Women supported new or amended anti-violence legislation in India, Maldives, Mexico, Pakistan, Sierra Leone, Uganda, and Viet Nam - on a range of forms, including sexual harassment in the workplace, domestic violence, femicide, acid violence, and sexual offences. In both Viet Nam and Uganda, elements of anti-violence legislation have been incorporated into larger Family Development and Justice, Law and Order strategies, respectively.
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UN Women supported new or amended anti-violence legislation in India, Maldives, Mexico, Pakistan, Sierra Leone, Uganda, and Viet Nam - on a range of forms, including sexual harassment in the workplace, domestic violence, femicide, acid violence, and sexual offences. In both Viet Nam and Uganda, elements of anti-violence legislation have been incorporated into larger Family Development and Justice, Law and Order strategies, respectively.
UNDP continues to support legal advancements, including through technical and financial support to the Government of Sierre Leone for passage of the Sexual Offences Act (August 2012) and support to the Government of Tajikistan in drafting the “Law on prevention of Domestic Violence” adopted in December 2012.
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UNDP continues to support legal advancements, including through technical and financial support to the Government of Sierre Leone for passage of the Sexual Offences Act (August 2012) and support to the Government of Tajikistan in drafting the “Law on prevention of Domestic Violence” adopted in December 2012.
UNHCR advocated for legal reforms related to gender equality and sexual and gender-based violence in 2012. For example, in Georgia a new law on domestic violence requires police to respond immediately to cases of domestic violence, and even if there is no apparent injury but violence has occurred, the police is required to issue a restrictive order.
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UNHCR advocated for legal reforms related to gender equality and sexual and gender-based violence in 2012. For example, in Georgia a new law on domestic violence requires police to respond immediately to cases of domestic violence, and even if there is no apparent injury but violence has occurred, the police is required to issue a restrictive order.
The UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation supported 12 out of the 15 countries, where it works, to develop a legislative framework to address this harmful practice. Such legislation has been recently adopted in Kenya, Gambia, Guinea Bissau and Somalia.
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The UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation supported 12 out of the 15 countries, where it works, to develop a legislative framework to address this harmful practice. Such legislation has been recently adopted in Kenya, Gambia, Guinea Bissau and Somalia.
In Bolivia, under the umbrella of the UNiTE Campaign, the Interagency Gender Group, coordinated by UN Women, and the Ministry of Justice and multiple stakeholders worked together for the adoption of the Supreme Decree declaring 2012 year of No violence against Women. This decree will enable to reform legislation in order to include concepts such as femicide and sexual harassment as well as improving services for women victims of violence.UN Women provided technical assistance to the Ministry...
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In Bolivia, under the umbrella of the UNiTE Campaign, the Interagency Gender Group, coordinated by UN Women, and the Ministry of Justice and multiple stakeholders worked together for the adoption of the Supreme Decree declaring 2012 year of No violence against Women. This decree will enable to reform legislation in order to include concepts such as femicide and sexual harassment as well as improving services for women victims of violence.UN Women provided technical assistance to the Ministry of Social Affairs and the Occupied Palestinian territory (oPt)’ shelters’ technical committee to provide comments to the first national by-laws for the establishment of shelters.UN Women has supported the adoption of stronger legal frameworks and policies addressing violence against women (VAW) through ASEAN mechanisms, as well as by supporting national level efforts. In China, Indonesia and Thailand, UN Women and other UN agencies jointly assist the governments to establish multi-sectoral coordination systems to respond to and prevent VAW with the UN EVAW Trust Fund grant. For example, in a project of the UN Country Team in Thailand funded by the UN Trust Fund to End Violence Against Women, UN Women, along with UNFPA, OHCHR, and UNDP, is working with the Ministry of Social Development and Human Security to achieve effective implementation of Thailand’s Domestic Violence Victims Act (DVVA) through pilot programmes, monitoring and evaluation, and public awareness activities.In El Salvador, UN Women offered technical support prior to the approval of the Law on Equality, Equity and Eradication of Discrimination against Women.
OHCHR continued supporting the Special Rapporteur on Violence Against Women, its causes and consequences: in supporting three country visits to Jordan (11-24 November 2011), Somalia (9 – 16 December 2011) and Italy (15-26 January 2012); in strengthening partnerships with other human rights mechanisms, including the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW); and in convening an Expert Group Meeting on gender motivated killings of women. The Special Rapporteur also held...
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OHCHR continued supporting the Special Rapporteur on Violence Against Women, its causes and consequences: in supporting three country visits to Jordan (11-24 November 2011), Somalia (9 – 16 December 2011) and Italy (15-26 January 2012); in strengthening partnerships with other human rights mechanisms, including the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW); and in convening an Expert Group Meeting on gender motivated killings of women. The Special Rapporteur also held a bilateral meeting with the CEDAW Committee with a view to strengthening partnerships between the two mandates and mutually benefit from their respective work.
In June 2011, UNHCR published its “Action against Sexual and Gender-Based Violence: An Updated Strategy”, which highlights six action areas: protecting children, persons with disabilities and LGBTI persons against sexual and gender-based violence (SGBV), addressing survival sex, engaging men and boys and providing safe access to domestic energy and natural resources. It also includes recommended actions in three institutional focus areas, in order to strengthen UNHCR’s capacity and expertise in...
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In June 2011, UNHCR published its “Action against Sexual and Gender-Based Violence: An Updated Strategy”, which highlights six action areas: protecting children, persons with disabilities and LGBTI persons against sexual and gender-based violence (SGBV), addressing survival sex, engaging men and boys and providing safe access to domestic energy and natural resources. It also includes recommended actions in three institutional focus areas, in order to strengthen UNHCR’s capacity and expertise in addressing SGBV. This global strategy framework forms the basis for all UNHCR operations to develop five-year, country-specific SGBV strategies, embedded in their overall protection strategy.