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In Vietnam, UNODC supported the revision of the draft law on legal aid, focusing on strengthening access to justice for women and children.
In Myanmar, UNODC is preparing standard operating procedures for the police on responding to cases of sexual and gender-based violence, and on the recruitment, retention and promotion of women in the police force.
In Kyrgyzstan, UNODC supported the judicial reform process that resulted in the adoption of new criminal legislation, and trained over 50 criminal justice practitioners who will facilitate further training on the new legislation for law enforcement, prosecutorial and judicial bodies.
In Southern Africa, UNODC supported Lesotho in the review of its domestic violence bill and coordinated a consultative workshop in preparation for a legislative drafting workshop.
IOM’s reparations programmes are supporting governments to identify and rehabilitate survivors through dedicated trainings for professionals and by promoting sensitive and non-stigmatizing services. These tools and services are embedded in a holistic mechanism that encompasses psychosocial, physical and social rehabilitation with transitional justice and memory preservation/validation. In Bosnia and Herzegovina (BiH), Colombia and Nepal, IOM has delivered training and capacity building to stakeholders to improve long-term access to justice and care for victims of CRSV; for example in BiH, progress towards harmonization of legal and administrative frameworks is enabling access to care and justice across the country; and in Nepal awareness of CRSV is rising across the spectrum of stakeholders. NGOs and victim associations have been trained on reparations and psychosocial support, and referral mechanisms have also been established.
View MoreIOM’s reparations programmes are supporting governments to identify and rehabilitate survivors through dedicated trainings for professionals and by promoting sensitive and non-stigmatizing services. These tools and services are embedded in a holistic mechanism that encompasses psychosocial, physical and social rehabilitation with transitional justice and memory preservation/validation. In Bosnia and Herzegovina (BiH), Colombia and Nepal, IOM has delivered training and capacity building to stakeholders to improve long-term access to justice and care for victims of CRSV; for example in BiH, progress towards harmonization of legal and administrative frameworks is enabling access to care and justice across the country; and in Nepal awareness of CRSV is rising across the spectrum of stakeholders. NGOs and victim associations have been trained on reparations and psychosocial support, and referral mechanisms have also been established.
A specific guidance (“How can we protect men, women and children from gender-based violence? Addressing GBV in the food security and agriculture sector”) and a policy brief (“How can food security interventions contribute to reducing gender-based violence?”) were developed to introduce FAO staff and relevant partners to both the relevance and practical know-how of addressing GBV in food security and agriculture interventions. The Guide specifically calls upon FAO and partner staff to contribute to the protection of all human rights, including the right to a life free from GBV.
- Improve understanding of the different forms of gender-based violence, their causes and consequences, and how they directly and indirectly affect the agriculture sector, food security and livelihoods;
- Better define FAO responsibilities and identify the best opportunities to address GBV;
- Provide practical information and tools to inform protection and GBV analysis at each stage of the project cycle.
Since 2014 in Tunisia, UN Women, jointly with UNFPA, OHCHR and UNICEF supported the development of the first draft law on violence against women. Since the end of 2014, a close monitoring was ensured with the two consecutive governments to provide technical support and international standards’ guidance to ensure the review of the different versions. Despite the challenges facing the country, the council of ministers has adopted on 13 July 2016 a bill regarding VAW. The House of Representatives has also voted, on the 21st July, the draft of the Organic Law No. 29/2015 on the prevention and fight against human trafficking, which aims at fighting all forms of exploitations of persons, especially women. This law is considered to be in line with international standards.
In Georgia, UN Women supported the Domestic Violence Council to harmonize legislation with the Istanbul Convention and draft a governmental decree to institutionalize the gender equality mechanism within the executive branch of the government. Planned legislative amendments will enhance the Domestic Violence Law to reflect other forms of violence against women, include protective orders, criminalize stalking and female genital mutilation, and align the concept of rape with international standards.
UN Women, in collaboration with the Jordanian National commission for Women(JNCW), held a roundtable meeting on “Jordan-Morocco sharing of experience on the criminal prosecution of rapists “in May 2016 in Amman, Jordan, at which 11 Jordanian parliamentarians as well as Moroccan parliamentarians exchanged views and experience with regards to the current amendments of the Penal Code. The Moroccan parliamentarians have explained the process they went through of reviewing the penal code over two years and then abolishing article 475 (similar provisions to 308) completely after one female minor “Amina” committed suicide for being forced to marry her rapist. At the end of the session, the Jordanian parliamentarians were equipped with knowledge on how to move forward on the abolishment of article 308 of the penal code.
UNRWA developed and finalized the new Gender Equality Strategy (2016-2021), 'Integrating Gender, Improving Services, Impacting Lives.' The new strategy consolidates gender mainstreaming in the Agency’s organizational processes and programmes and aims at improving service delivery and reducing vulnerabilities among Palestine refugee women, men, boys, and girls. In this light, it serves to guide and frame all gender-related work by the Agency, including work on GBV.
The WFP Men Stand for Gender Equality Movement was founded by 24 male WFP colleagues during the 16 days of activism in 2015. Its members have been increasing ever since at HQ, Regional Bureaus and especially in the Country Offices, and the movement has been growing. In November 2016, the South Sudan Country Office launched its own ‘WFP Men Stand for Gender Equality’ initiative, and as of January 2017, the movement counts 322 members.
In 2016, WFP has carried out a massive in-house sensitisation campaign for its own staff on Protection from Sexual Exploitation and Abuse. Also, a total of 100 protection/gender focal points from different Country Offices were trained on protection. The training covers gender-based violence and aims at building people's capacities for the integration of protection measures in food assistance programs, including GBV related measures.
In March 2016 a webinar on Protection from Gender-based Violence in Food Security and Nutrition interventions was delivered, available to all staff, as part of the roll-out of the new corporate guidelines. Tailored guidance will be provided to staff working on projects in decentralized offices during 2016 and 2017.