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ABOUT 221 RESULTS
OHCHR supported the formulation and implementation of laws on violence against women in accordance with international standards in Afghanistan, Timor-Leste, the Kurdistan region of Iraq and Maldives. In Papua New Guinea, following sustained advocacy by OHCHR and its UN partners, the country’s Law Reform Commission proposed a repeal of the country's sorcery act. In January 2013, at the invitation of the Verma Committee in India, OHCHR made a submission on the review of the law relating to sexual...
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OHCHR supported the formulation and implementation of laws on violence against women in accordance with international standards in Afghanistan, Timor-Leste, the Kurdistan region of Iraq and Maldives. In Papua New Guinea, following sustained advocacy by OHCHR and its UN partners, the country’s Law Reform Commission proposed a repeal of the country's sorcery act. In January 2013, at the invitation of the Verma Committee in India, OHCHR made a submission on the review of the law relating to sexual assault, elaborating significant legal and policy elements that should be taken into account to prevent, punish and redress violence against women.
UNDP continues to support legal advancements, including through technical and financial support to the Government of Sierre Leone for passage of the Sexual Offences Act (August 2012) and support to the Government of Tajikistan in drafting the “Law on prevention of Domestic Violence” adopted in December 2012.
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UNDP continues to support legal advancements, including through technical and financial support to the Government of Sierre Leone for passage of the Sexual Offences Act (August 2012) and support to the Government of Tajikistan in drafting the “Law on prevention of Domestic Violence” adopted in December 2012.
UN Women supported new or amended anti-violence legislation in India, Maldives, Mexico, Pakistan, Sierra Leone, Uganda, and Viet Nam - on a range of forms, including sexual harassment in the workplace, domestic violence, femicide, acid violence, and sexual offences. In both Viet Nam and Uganda, elements of anti-violence legislation have been incorporated into larger Family Development and Justice, Law and Order strategies, respectively.
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UN Women supported new or amended anti-violence legislation in India, Maldives, Mexico, Pakistan, Sierra Leone, Uganda, and Viet Nam - on a range of forms, including sexual harassment in the workplace, domestic violence, femicide, acid violence, and sexual offences. In both Viet Nam and Uganda, elements of anti-violence legislation have been incorporated into larger Family Development and Justice, Law and Order strategies, respectively.
In Lebanon, UNRWA conducted a training on detection, counselling, referral and follow up of gender-based violence and child survivors was conducted in December 2011 for 20 frontline staff members from Relief, Education, and Health sectors (Medical officers, midwives, Gynecologists/Obstetricians, head teachers, school counsellors, teacher counsellors, SWs, CDSSW/WP, CDSW/DP). An in-depth training will be conducted in March 2012 with the same participants. In December 2011, UNICEF, UNFPA and UNHCR...
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In Lebanon, UNRWA conducted a training on detection, counselling, referral and follow up of gender-based violence and child survivors was conducted in December 2011 for 20 frontline staff members from Relief, Education, and Health sectors (Medical officers, midwives, Gynecologists/Obstetricians, head teachers, school counsellors, teacher counsellors, SWs, CDSSW/WP, CDSW/DP). An in-depth training will be conducted in March 2012 with the same participants. In December 2011, UNICEF, UNFPA and UNHCR concluded an 18-month project funded by ECHO in 9 countries (Nepal, Afghanistan and Pakistan, Ivory Coast, CAR, Chad, Sudan, occupied Palestinian territory (oPt) and Iraq) on Capacity Development around coordination of gender-based violence prevention and response. This project hasenabled 170 Gender-based Violence “Capacity Promoters” from those 9 countries to complete two-week train the trainers workshops on context-specific roll-out of standard good practices for gender-based violence (GBV) prevention and response in emergencies, which resulted in over 360 multi-sectoral actors having being trained to effectively address GBV in their contexts. 9 Standard Operating Procedures for GBV prevention and response were updated or developed and principles of good coordination were reinforced in the 9 settings through roll-out of the GBV Coordination Handbook. An online, multi-language Community of Practice was established to foster ongoing learning and information exchange.UNRWA developed data collection and tracking systems to monitor gender based violence in the communities in Gaza, West Bank, Jordan and Syria, and will also establish this system in Lebanon in 2012. The information gathered is allowing UNRWA staff to better understand the prevalence of gender based violence, its impact, consequences, trends and patterns. UNRWA developed a training manual on addressing survivors of gender based violence, which includes identifying, detecting, counselling and referring cases. 1316 UNRWA frontline staff representing the health, education, relief and social services departments in addition to other staff from Gaza, West Bank, Syria and Jordan were trained on this manual.
A report “Making a Difference: An assessment of Volunteer Interventions Addressing gender-based violence in Cambodia” has been developed by a national UN Volunteer, analysing interventions where volunteerism plays a significant role in the prevention and response to violence against women.
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A report “Making a Difference: An assessment of Volunteer Interventions Addressing gender-based violence in Cambodia” has been developed by a national UN Volunteer, analysing interventions where volunteerism plays a significant role in the prevention and response to violence against women.
UNICEF continued its global advocacy for free and universal birth registration which supports the implementation of national legislation on minimum ages, including for child labour, child recruitment, child marriage and trafficking for the purpose of exploitation.
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UNICEF continued its global advocacy for free and universal birth registration which supports the implementation of national legislation on minimum ages, including for child labour, child recruitment, child marriage and trafficking for the purpose of exploitation.
The Supplement to the Handbook for Legislation on Violence Against Women: “Harmful Practices” Against Women was published, and its final version is available on the website of UN Women in all UN official languages, at: https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm#handbook_supp. This Supplement should be read and used together with the Handbook for legislation on violence against women. Hard copies were also produced.
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The Supplement to the Handbook for Legislation on Violence Against Women: “Harmful Practices” Against Women was published, and its final version is available on the website of UN Women in all UN official languages, at: https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm#handbook_supp. This Supplement should be read and used together with the Handbook for legislation on violence against women. Hard copies were also produced.
In Bolivia, under the umbrella of the UNiTE Campaign, the Interagency Gender Group, coordinated by UN Women, and the Ministry of Justice and multiple stakeholders worked together for the adoption of the Supreme Decree declaring 2012 year of No violence against Women. This decree will enable to reform legislation in order to include concepts such as femicide and sexual harassment as well as improving services for women victims of violence.UN Women provided technical assistance to the Ministry...
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In Bolivia, under the umbrella of the UNiTE Campaign, the Interagency Gender Group, coordinated by UN Women, and the Ministry of Justice and multiple stakeholders worked together for the adoption of the Supreme Decree declaring 2012 year of No violence against Women. This decree will enable to reform legislation in order to include concepts such as femicide and sexual harassment as well as improving services for women victims of violence.UN Women provided technical assistance to the Ministry of Social Affairs and the Occupied Palestinian territory (oPt)’ shelters’ technical committee to provide comments to the first national by-laws for the establishment of shelters.UN Women has supported the adoption of stronger legal frameworks and policies addressing violence against women (VAW) through ASEAN mechanisms, as well as by supporting national level efforts. In China, Indonesia and Thailand, UN Women and other UN agencies jointly assist the governments to establish multi-sectoral coordination systems to respond to and prevent VAW with the UN EVAW Trust Fund grant. For example, in a project of the UN Country Team in Thailand funded by the UN Trust Fund to End Violence Against Women, UN Women, along with UNFPA, OHCHR, and UNDP, is working with the Ministry of Social Development and Human Security to achieve effective implementation of Thailand’s Domestic Violence Victims Act (DVVA) through pilot programmes, monitoring and evaluation, and public awareness activities.In El Salvador, UN Women offered technical support prior to the approval of the Law on Equality, Equity and Eradication of Discrimination against Women.
UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) supported passage of laws criminalizing FGM/C in Kenya and Guinea-Bissau.
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UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) supported passage of laws criminalizing FGM/C in Kenya and Guinea-Bissau.
In Mauritania, UN Women supported gender equality advocates for the implementation of the Africa UNiTE campaign, and a draft law for the prevention and punishment of violence against women was presented in November 2011, to members of the government, more than 50 national non-government organizations, and to the main donors and technical partners. This draft law constitutes a key advocacy tool for bringing about legislation on eliminating gender-based violence and mainstreaming this issue into...
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In Mauritania, UN Women supported gender equality advocates for the implementation of the Africa UNiTE campaign, and a draft law for the prevention and punishment of violence against women was presented in November 2011, to members of the government, more than 50 national non-government organizations, and to the main donors and technical partners. This draft law constitutes a key advocacy tool for bringing about legislation on eliminating gender-based violence and mainstreaming this issue into national policies.In Algeria, UN Women continued to support the advocacy efforts of some members of the non-government coalition for the criminalization of violence against women, which contributed to the submission of a draft law making gender-based violence a criminal offence. In January 2012, it was reported that the Algerian Parliament Bureau reviewed the draft law and decided to submit it to the next session of Parliament for discussion.In Morocco, UN Women supported the Spring Time for Dignity Coalition, which led it to develop its communication and advocacy strategy and finalize the preparation and update of its Memorandum on the gender-sensitive reform of the penal code in light of the provisions of the new constitution adopted in July 2011.In Afghanistan, UN Women provided technical assistance and substantive support to the Afghanistan Ministry of Women’s Affairs and the Elimination of Violence against Women (EVAW) Commission to support the implemention of the Law on EVAW. OHCHR/UNAMA also supported the implementation of the new law by undertaking monitoring, advocacy and capacity-building activities.