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UNAIDS plays an important global advocacy role in supporting and addressing the linkages of gender-based violence in the context of sex work by the ongoing support and collaboration with networks of sexworkers.
In Kyrgyzstan UNAIDS provided support to the women network of people living with HIV.
In the Dominican Republic UNAIDS provided support to USAID Linkages Project through consultation meetings with organisations of sexual diversity working on gender-based violence, as well as support for the implementation of the COIN Campaign to protect children and adolescents from commercial sexual exploitation and HIV and AIDS.
ESCWA, in partnership with the Arab Institute for Women at the Lebanese American University, organized a youth arts competition for the 16 Days of Activism against Gender-Based Violence 2019 to address the theme “My City, My Space”. To accompany the competition, ESCWA ran a social media campaign throughout the 16 Days, which included facts about violence and harassment of women in the public sphere, as well as videos of women from around the region talking about what a safe city means for them.
ESCWA in partnership with the Asfari Institute for Civil Society and Citizenship facilitated a gender discussion serie, open to all members of the community on “Women and extremism in the Arab region”.
ESCWA in partnership with UN Women and UNFPA developed an interactive online tool on costing VAW in English and Arabic. The interactive tool is a user-friendly platform created to assist the viewer in understanding why and how costing VAW can support governments and service providers in developing a targeted response to eradicating VAW while ensuring comprehensive and empowering services for survivors.
UNHCR operations implement awareness-raising activities and prevention programming that aim to address the root causes of SGBV to bring effective behavior and social norms change through long-term approaches. Awareness raising is part of community outreach programming and includes training and capacity-building activities, as well as information sharing with people of concern. UNHCR operations continued to encourage women’s participation in leadership and management structures. Some examples of prevention, awareness-raising and advocacy initiatives organized by UNHCR are the following:
- 16 Days of Activism Against Gender-based Violence: UNHCR operations commemorated 2019’s campaign in collaboration with communities with numerous SGBV raising-awareness activities.
- UNHCR applies the methodology of key programmes that aim at reshaping social norms by addressing power imbalances and gender inequality with a community-based approach in different field locations. Models such as SASA!, EMAP (Engaging Men through Accountable Practice) and ZTVA (Zero Tolerance Village Alliance) have been implemented in 8 different field operations.
- In 2019, the Sexual and Gender Based Violence (SGBV) Trainer of Trainers (ToT), with a component on prevention, held two different cohorts (Global and Americas) with a total of 47 staff from 34 different operations participating. In Hama City, Syria, 15 SGBV coordinators, case managers and lawyers whose work focuses on engaging men and boys in SGBV prevention were trained.
- As of mid-2019, progress in mobilizing communities to be active in SGBV prevention and survivor-centred protection was improved in 27 refugee, 5 IDP, and 5 returnee situations, and was maintained in 16 situations.
- Through “Safe from the Start” initiative, UNHCR expands innovative multi-sectoral projects with a focus on SGBV prevention and risk-mitigation in numerous operations across all regions.
UNHCR supported a gender audit of the Global Refugee Forum and the processes leading up to it. The audit was led by refugee women from diverse backgrounds with the purpose of drawing attention to gender equality related challenges, including the scale of SGBV in refugee contexts as well as supporting integration of gender equality and measures to address SGBV concretely through the GRF pledging process and in the identification of good practices.
UNHCR also launched the PSEA Community Outreach and Communication Fund in collaboration with ICVA as part of the IASC HC’s Championship and RG2. UNHCR further increased capacity to run systematic sexual misconduct in recruitment processes using the UN “Clear Check” trackers for SEA and SH this detecting if one perpetrator tries to move from one organization to another.
In 2019, DPPA – including its SRSGs/Special Political Missions supported by (senior) gender advisers - continued to strengthen its gender sensitive conflict/political analysis, promote women’s participation in peacemaking and governance, engage with CSOs and women’s groups, and address conflict-related sexual violence. The GPS Unit provided substantive coordination and cooperation support between UN headquarters political affairs officers, (senior) gender advisers in special political missions, and UN Women both from headquarters and the field.
ILO was member of a panel, held 9 September 2019 in New York by UNFPA and UN Women, on “Where do we stand within the UN system on addressing sexual harassment?”, which was part of a special briefing for UN system gender focal points on progress against sexual harassment.
ILO held a webinar on Convention No. 190 for UNWOMEN ECA RO staff on September 18th, 2019.
ILO also held seminars, webinars and training sessions for ILO staff both at HQ and in the field on the new ILO Convention NO. 190.
In an op-ed published by Friends of Europe, the High Representative for Disarmament stated that gender must be at the heart of arms policy and highlighted the impact of weapons, in particular small arms, on the prevalence of sexual violence in conflict.
The High Representative for Disarmament spoke during the Global Week of Action Against Gun Violence saying that intimate partner violence is even more perilous when guns are involved, abetting sexual and domestic violence, and potentially femicide. She called for governments to deny access to guns to those who have been convicted of domestic or interpersonal violence, saying that through gender-responsive legislation and licensing policies, violence against women can be punished, prevented and eliminated.
High Representative for Disarmament participated in a thematic panel on gender and gender-based violence during the of Fifth Conference of States Parties to the Arms Trade Treaty (CSP5) and called for deepened understanding and implementation of gender-responsive arms control. [Gender and gender-based violence (GBV) was the thematic priority of Fifth Conference of States Parties to the Arms Trade Treaty (CSP5) 2019 and in the final report of the conference, States agreed to strengthen the ability of States Parties to apply the GBV risk assessment criteria and to review progress on an ongoing basis.
The United Nations Regional Centre for Peace, Disarmament and Development in Latin America and the Caribbean (UNLIREC) held two sub-regional seminars on “Preventing Armed Violence Against Women Through Arms Control” targeting national authorities from Central America (in El Salvador) [Colombia, Costa Rica, the Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua and Panama. Also participating were officials and experts from UNDP, UNODC, UN Women, the Organization of American States, the Central American Integration System, and the Center of Excellence for Statistical Information on Government, Crime, Victimization and Justice] and Caribbean States (in Trinidad and Tobago) [ Antigua and Barbuda, Barbados, Belize, Dominica, Guyana, Jamaica, St Kitts and Nevis, St Vincent and the Grenadines, and Suriname. 12 civil society organizations participated, as well as 3 regional organizations. ] with direct responsibilities in arms control and prevention of violence against women and girls. The seminars focused on arms control as a fundamental pillar of public policies aimed at preventing and reducing violence against women. They likewise provided opportunities for non-governmental organizations and government representatives from the two sub-regions to exchange ideas, discuss strategies, and consider possibilities for joint initiatives to address challenges vis-a-vis armed violence against women.
The United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific (UNRCPD) organized a “Workshop for Pacific Island States on Gun Violence and Illicit Small-Arms Trafficking from a Gender Perspective” in Fiji where sexual violence and violence against women was a core part of the discussions with civil society organizations and parliamentarians from the Pacific [Fiji, Papa New Guinea, Samoa, Solomon Island and Vanuatu]. It was the final sub-regional workshop in a series of training events.
Prevention, Including Awareness-Raising and Advocacy Under the Spotlight Initiative, UNICEF worked on Outcome 3 (Prevention) in 8 African countries and 3 Latin American countries. Community engagement was the main activity. Social norm change was also promoted through education-related activities and media advocacy. Youth engagement was carried out through U-report too.
The OHCHR supported the work of the SRVAW who presented two thematic reports to the Human Rights Council and the General Assembly in 2018 on online violence against women and violence against women in politic.
During the period under review, the OHCHR supported the SRVAW in producing a number of legal and policy recommendations in communications sent to over 50 Member States and recommendations issued after country visits to: Canada (11 to 23 April 2018); Nepal (19 to 29 November 2018).
The OHCHR supported the work of the SRVAW, and SUMEX along with other relevant mandates in issuing a statement calling for revocation of a bill to amend Guatemala’s National Reconciliation Law which has been the basis of trials involving human rights violations in the country since the peace accords of 1996, and would establish an automatic mechanism for extinguishing the criminal responsibility of all those responsible for serious violations of human rights committed during that period (22 February 2019).
The OHCHR supported the Working Group on the Issue of Discrimination Against Women in Law and in Practice (WGDAW) in formulating a series of recommendations aimed at supporting legislative development following its mission to Honduras (1-14 November 2018). It recommended to:
- Repeal laws prohibiting access to emergency contraception and liberalize abortion law so as to ensure access at least in cases where the pregnancy poses a threat to the life or health of the woman, where it is the result of sexual violence or in case of severe foetal impairment, as the first step;
- End the criminalization and judicial harassment of women human rights defenders, protect them from violence (including by private actors) and investigate crimes against them;
-Ensure that the media do not promote stereotypes and gender-based violence, and raise their awareness on violence against women and human rights defenders;
- Provide the necessary support to women candidates, address political violence against women and promote women’s participation in political life;
- Conduct sustainable awareness-raising campaigns to prevent violence against women in politics and effectively investigate cases;
- End the criminalization and judicial harassment of women human rights defenders, protect them from violence (including by private actors) and investigate crimes against them;
- Ensure that human rights education is taught in all public schools, covering women’s rights and gender equality, with a focus on prevention of gender-based violence;
- Regarding indigenous and Afro-Honduran women (including Garífuna) guarantee their access and full participation in decision-making; prevent and combat violence against them;
- Eliminate violence, discrimination and stigmatization against lesbian, bisexual, transgender, queer and intersex women, women with disabilities, women engaged in sex work/prostitution and women living with HIV and ensure their effective participation in political, civil, economic and social life and access to quality health services.
The UN Trust Fund cooperates closely with 24 UN organs and bodies through Regional and Global Programme Advisory Committees.
During the implementation and monitoring stage, the UN Trust Fund provides training to UN Women field colleagues on the reporting requirements for the grantees, as well as on EVAW programmatic and technical aspects of the grantees’ project implementation.