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At the East & Southern African regional level, to bring the global commitments to the field and to create an enabling safe, secure and equitable environment in line with the UN Secretary-General's guidance, a Training of Trainers program on “Gender Parity” and “Prevention of Sexual Harassment, Sexual Exploitation and Abuse” was organized in partnership with UN Women HQ with participation by 42 participants from 12 countries in the region representing UN Women, UNPFA, UNHCR, IOM, ICAO and UNDSS in Mombasa, Kenya. Following the training at least 5 countries have replicated the training in their countries and also took initiatives to establish and strengthen the PSEA task forces.
In Kenya, UN Women continued to play a key role in convening and leading stakeholders to demand accountability for ending violence against women and girls, while at the same time ensuring access to quality and essential services for survivors. As one of the key highlights, UN Women together with its’ partners convened a National GBV Conference in 2019 bringing together over 450 participants from across the country with the aim to harness accountability for GBV prevention and response. As a result of the Conference a communique with 27 recommendations articulating roles for each duty bearer was finalized.
Standardization of GBV training was improved through UN Women support in the development of the Safe Spaces and Applicability Manual , the GBV Service Providers Data Bank tools, and the Model Gender-Based Violence Recovery Centers Guidance Note. These tools are expected to provide a harmonized training curriculum for use by duty bearers while the guidance note will provide a framework for provision of GBV services within a multi-sectoral framework. The Harmonized GBV Training Manual was also finalized. Further KCO led in the development of the “Implementation Guide for the Global Women’s Safety Framework” . The guide to implementation provides a “how to” and a “step by step” guidance for tea chain producers who are keen to address sexual harassment. Prevention and response to GBV by the National Police Service was strengthened through KCO’s support in the development of a National Action Plan (NAP). The NAP provides for the creation of a special gender crimes unit within the policy system and provides opportunities for all actors to strengthen their partnership with the Police, by seeking to support different aspects of the action plan.
A number of capacity building and trainings were undertaken targeting law enforcement and other officials in the ESAR countries. Most significantly, Malawi, Mozambique, Uganda and Zimbabwe also benefited from the Spotlight funding and undertook a number of initiatives aimed at training and capacity building of relevant actors in addressing VAW, HP and promotion of SRHR.
ESCWA in partnership with the Center for Social Protection and Rehabilitation in the State of Qatar (AMAN) organized a workshop to increase the participants’ awareness of pertinent good practices emanating from international standards and norms, and therefore methods and mechanisms to address violence against women on the national level. This workshop comes as part of Qatar's efforts to promote the advancement and protection of women from all forms of violence and the State's commitment to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Beijing Declaration and Platform for Action and the Sustainable Development Goals, with the aim of introducing international frameworks on combating violence against women and relevant national machineries
ESCWA in partnership with the Syrian Commission for Family Affairs and Population (July 2019) organized a national workshop which discussed international instruments and best practices to address violence against women in Syria, in in cooperation with the Syrian Commission for Family Affairs and Population. The workshop focused on relevant national mechanisms, including legislations, policies, strategies or services, and role of the various stakeholders, both governmental and non-governmental, and service providers involved in this issue. The workshop brought together representatives of government agencies (concerned ministries such as social affairs, labor, health, interior, justice, and the Syrian Commission for Family Affairs) and non-governmental organizations (civil society).
ESCWA, the Council of Europe (CoE), OHCHR, UNFPA, UN Women, ESCWA, and UNODC contributed to a national conference on the Preventing and combating violence against women: One year after the promulgation of Organic Law 2017-58 on the elimination of violence against women: Implementation challenges and recommendations (Tunisia, March 2019). The conference addressed the status of Law 2017-58, examining interventions in the security, justice, health and psycho-social sectors and developing a way forward. To initiate the discussion, ESCWA provided an overview of the implementation of violence against women laws across the Arab region and discussed Arab States’ international legal obligation to combat all forms of violence against women and conform to the due diligence standard. ESCWA also contributed to a panel on ways to counter gender stereotypes in the media, raise awareness of violence against women, and prevent recidivism amongst perpetrators. The conference closed with a commitment to fully implement Law 2017-58 in a holistic manner.
In its efforts to build the capacities of Arab countries to cost VAW, ESCWA facilitated a national consultation in Iraq and Lebanon with representatives from governmental and non-governmental organisations providing services for women survivors of violence, to share with participants the key findings of the field mission and agree on key elements relating to estimating the cost of violence. The findings of the workshop were used as a basis for the related national operational model to be used for costing VAW.
ESCWA in partnership with Westminster Foundation for Democracy organized a capacity building workshop focused on the role of parliamentarians and the experience in Iraq. Parallel to this, a draft guideline for the role of parliamentarians in costing violence against women is being produced.
The United Nations Regional Centre for Peace, Disarmament and Development in Latin America and the Caribbean (UNLIREC) conducted the Firearms and Ammunition Evidence Management Course (EMC) for national security and justice sector representatives in the Dominican Republic [National Police, Public Ministry, Ministry of Interior and Police, Ballistic Laboratory, Ministry of Defence and Customs], as well as in Costa Rica and in El Salvador. The training incorporates gender perspective into firearms and ammunition evidence management to determine possible cases of violence against women.
Through the UN Trust Facility Supporting Cooperation on Arms Regulation (UNSCAR) administered by UNODA, Nonviolence International realized a project on Increasing Effective Implementation of the ATT Through Practical Understanding of the Gender-based Violence Criteria, including a 3-day in-person training and two side events.
Activities on training and capacity building in 2019 include:
- Two-hour session in October 2019 on Convention No. 190 and Recommendation No. 206, held at ITC for the global technical team of the ILO Fundamental Principles and Rights at Work Branch
- Learning- track workshop on Tackling Violence and Harassment in the World of Word: Developing a Policy, held on 18-20 November 2019 for participants -- including representatives of ILO member States, and workers’ and employers organizations – during the ITC Gender Academy. The ITC Gender Academy is a global international event on gender, work and employment, gathering experts and successful practitioners. Cutting-edge topics are presented and discussed in a series of master classes with simultaneous interpretation into English, French, Spanish and Arabic. A range of elective workshops, including the sessions on violence and harassment, offer additional insight into specific subjects, develop skills and provide room for application and knowledge-sharing.
- From February to April 2019, six one-day courses on preventing and addressing gender-based violence in garment supply chains held for Fair Wear Foundation member brands in Zurich, Stockholm, Mechelen, Amsterdam, The Hague and Cologne
- Two-hour master class on Convention No. 190 and Recommendation No. 206 during the ITC International Labour Standards Academy, held in May 2019.
- Sensitization session on Convention No. 190 and Recommendation No. 206, held in October 2019 during annual meeting of all gender focal points from Directorate-General for International Cooperation and Development and European Union delegations
- Lunch-time session in May 2019 at ITC on Convention No. 190 and Recommendation No. 206, for all Campus participants and staff
- In the framework of the WeEmpower Project, ILO is developing different training modules for policy makers and the private sector on the topic of violence and harassment in the world of work
- ILO carried out capacity building activities for social partners in Argentina and Nepal, among others, on Convention No. 190 and on gender-based violence in particular
Below is a selection of UNHCR’s training and capacity building activities in 2019:
- UNHCR trained 140 participants from different sectors on SGBV Mainstreaming (both UNHCR staff and external participants), developed a standardized SGBV mainstreaming training package and launched the SGBV Mainstreaming Learning Program.
- Only in 2019, a total of 2,885 UNHCR colleagues completed the SGBV e-learning.
- UNHCR has developed a Training of Trainers (ToT) learning program targeting SGBV specialists in the field. By completing this ToT, SGBV specialists are able to utilize the training materials to train UNHCR staff, refugees and other stakeholders on SGBV prevention, risk mitigation and response.
- In 2019, UNHCR conducted a Gender Equality Learning Programme for colleagues from the operations in Africa with the objective of strengthening gender equality integration in UNHCR’s work through increased gender equality capacity amongst staff.
- At the end of 2019, UNHCR launched the SGBV toolkit, making relevant key materials such as Policies, international legal framework, guidance, tools and training resources accessible to staff and partners.
- The Annual SGBV Global workshop, which took place in Geneva in October 2019, brought together UNHCR staff working on SGBV across protection functions from 30 operations and regional offices. In an effort to strengthen and expand networks and communities of practice addressing SGBV, the workshop was focused on building capacity addressing SGBV knowledge and expertise and on providing SGBV protection staff with the resources and tools to effectively deliver on core areas in SGBV programming.
- UNHCR supported in coordination with other humanitarian agencies and NGOs and funded the development of an interagency learning package on protection from sexual misconduct which will be made available to partners. UNHCR further developed a new face-to- face training programme on protection from SEA based on materials from IOM and along the same methodology designed a module on addressing SH.
In Nepal UNAIDS (and partners) are providing technical support to the Right to Health Women’s Group to empower HIV affected women and girls against prejudice and discrimination (including violence) in healthcare settings.
ESCWA, in partnership with UNFPA, supported the Lebanese Ministry of State for Women’s Affairs to develop a national strategy on violence against women. This consultative national strategy, included interviews and focus group discussions with line ministries; several national and sub national validation workshops; and a high-level meeting to discuss the draft strategy.
ESCWA, in partnership with UNFPA, UN Women, OHCHR and UNDP in Lebanon, is providing technical support to the National Commission for Lebanese Women (NCLW) to develop a National Action Plan on Women, Peace and Security.
ESCWA, in partnership with UNFPA, supported the Lebanese Ministry of State for Women’s Affairs to develop a project on costing violence against women. This included developing a project proposal, conducting field work, holding national consultations, developing an operational model for Lebanon, holding a second national consultation, developing a national survey to measure the prevalence of violence against women, analysing the government budget, and developing a national survey for services.
ESCWA conducted three field visits to the Kingdom of Saudi Arabia and a national consultation to discuss elements of an operational model on estimating the cost of marital violence. This involved engaging with the National Family Affairs Council, in addition to other stakeholders such as governmental entities and civil society members providing services for survivors of family violence.
ESCWA conducted a field mission to Iraq to prepare for the implementation of a project on costing violence against women in Iraq.
ESCWA participated in a consultation with the Egyptian National Council for Women and the Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS) to discuss practical steps towards carrying out a national study on violence against women with disabilities. This meeting was the second such consultation facilitated by ESCWA to determine the parameters and methodology of the study.
ESCWA facilitated a Regional Workshop on the Measurement of the Sustainable Development Goals (SDGs) on Violence against Women and Time Use Statistics Indicators with senior gender experts/statisticians from national statistical offices, ministries of gender equality and women’s affairs. The workshop addressed selected SDG indicators, focusing on the following gender concerns: physical, sexual, psychological violence against women perpetrated by an intimate partner and sexual violence against women perpetrated by a person other than an intimate partner.
ESCWA supported the Ministry of Women, Family, Childhood and Elderly in Tunisia to better understand the availability and quality of data needed to carry out an estimation of the cost of violence in Tunisia.
ESCWA, the League of Arab States and UN Women, in partnership with the Swedish Institute in Alexandria and UNDP held a workshop on the different pillars of reporting when preparing National Voluntary Reports (VNR). Discussion included the tools available at the regional level to report on SDG 5, and the role of national stakeholders in preparing the VNR.
ESCWA and UNFPA Regional Office in Beirut organized a workshop on monitoring, control and protection of human rights including sexual and reproductive health and rights. This workshop targeted national human rights institutions and National Women’s Machineries in the Arab region, as well as in some countries of the Horn of Africa. The workshop sought to strengthen collaboration between National Women’s Machineries and national human rights institutions, especially in documenting the status of women and women’s sexual and reproductive health within the framework of international conventions.
In March 2018, CEDAW adopted General recommendation No. 37 (2018) on the gender-related dimensions of disaster risk reduction in the context of climate change. The General Recommendation provides guidance to States parties on the implementation of their obligations under the Convention in relation to disaster risk reduction and climate change. The General recommendation recognises that women and girls also face a heightened risk of gender-based violence during and following disasters. In the absence of social protection schemes and in situations in which there is food insecurity combined with impunity for gender-based violence, women and girls are often exposed to sexual violence and exploitation as they attempt to gain access to food and other basic needs for family members and themselves.
On 18 September 2018, CEDAW published its inquiry report into so-called “bride kidnapping” in Kyrgyzstan. CEDAW found that women and girls suffer grave and systematic violations of their human rights due to a culture of abduction, rape and forced marriage. In 2018 and 2019, OHCHR supported the mandate of the UN Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, in its engagement with CEDAW for the elaboration of a General Recommendation on trafficking in women and girls in the context of global migration. The Special Rapporteur intervened in the context of CEDAW informal consultations in December 2018 and produced a written submission in the context of CEDAW Half-Day of General Discussion in February 2019.
UNODC participated in a consultation meeting for a General Recommendation by the Committee on the Elimination of Discrimination against Women on trafficking in women and girls in the context of global migration in Geneva in December 2018. UNODC will be closely involved in the development of the General Recommendation, including a keynote statement during CEDAW’s 72nd session in Geneva in February 2019.
UNODC organized a number of side events in cooperation with relevant partners, including on essential services for women and girls subject to violence and on the importance of gender equality and human rights for victims of trafficking in persons, during the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice in May 2018 and the Conference to the Parties to the United Nations Convention against Transnational Crime in October 2018.
In October 2018, the founder of the Panzi Hospital in Bukavu, the Democratic Republic of the Congo, Denis Mukwege, was awarded the Nobel Prize for Peace for his work with women and girls who are survivors of sexual violence. The hospital helped to pioneer the Panzi Foundation model of integrated rights-based psychosocial, legal and socioeconomic support provision in one-stop centres. The Panzi Foundation, which was awarded a grant from the UN Trust Fund to enhance its services for sexual violence survivors, worked in partnership with Physicians for Human Rights, another Trust Fund grantee, to train medical, legal and psychosocial professionals on the principles underlying its model and on the collection of forensic evidence to bring the perpetrators of sexual violence to justice and obtain justice for survivors. Beginning in 2011, the Trust Fund has invested in the Programme on Sexual Violence in Conflict Zones launched by Physicians for Human Rights and is currently funding its second generation of results. Since that time, Physicians for Human Rights has trained 1,578 health-care, legal and law enforcement professionals, who have provided services to 42,162 survivors of sexual violence throughout the Democratic Republic of the Congo and Kenya.