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UNODC, with its Global Programmes against trafficking in persons, smuggling of migrants and field based projects, follows a victims'/migrants' rights-centred and gender-specific approach, aiming to ensure protection of human rights of trafficked persons and smuggled migrants. With women and girls being a particularly vulnerable group, UNODC seeks to contribute to gender equality by strengthening the rights and the position of victims and smuggled migrants during investigation and prosecution by competent authorities. The Global Programmes seek to ensure, where possible, a gender balance in the different activities, notably with regard to participants in capacity building activities/workshops. Performance indicators are, where possible, disaggregated by sex and age. Also, gender is incorporated into questionnaires given to participants (e.g. country assessments, training questionnaires, etc).
In Vietnam, UNODC developed training materials on domestic violence for judges and court personnel and trained police officers and legal aid providers to enhance their responses to domestic violence. Domestic violence response checklists and information collection forms helped front-line officers in identifying and acting on reported cases. UNODC helped develop a ministerial circular on gender equality in legal aid services and trained legal aid officers and pro bono lawyers providing legal aid for victims of domestic violence.
In Mexico, UNODC carried out technical assessments and conducted training to increase the quality and accuracy of local interventions in crime prevention, victim assistance and support, and violence against women. In 2015, approximately 2,500 public officials participated in these activities.
In Egypt, UNODC contributed to the government's strengthening of its response to violence against women and girls and began developing training manuals on the appropriate handling of such cases by police and prosecutors.
In Afghanistan, with support from the WHO, the Ministry of Public Health is training nearly 7000 health providers and upgrading health facilities in all provinces over the next 5 years to deliver Gender Based Violence services to survivors based on implementation of a national treatment protocol and the WHO clinical handbook for responding to intimate partner violence or sexual violence. In Uganda, health providers in 3 districts were trained based on updated national training guidelines to deliver care and services for GBV to survivors. Similar efforts are underway in India and Namibia.
In Palestine, UNODC published a manual for forensic medical practitioners and a code of practice to aid healthcare practitioners in examining victims of sexual and gender-based violence in accordance with international best practices.
In Africa, training sessions were organized in 2013 and 2015 under the auspices of the UNiTE campaign for representatives from the Defense Forces, Police institutions and Correctional Services. Participants received training to enhance the capacity of Africa Security Organs to prevent and respond to violence against women and girls in conflict and post-conflict situations.
WHO provides support to its collaborating centres and research institutions to strengthen capacity to implement research – including on ethical and safety aspects of conducting research on violence against women, and through workshops and courses on appropriate research methods for this topic. To facilitate this effort, WHO and RTI (Response to Interventions) International published ethical and safety guidelines for interventions research on VAW in 2016.
FAO has been instrumental in the finalization of the Committee on World Food Security’s (CFS) Framework for Action for Food Security and Nutrition in Protracted Crises (FFA), a global policy guidance instrument endorsed in October 2015. The document explicitly recognizes the role of all stakeholders in “protecting against all forms of gender-based violence and sexual exploitation and abuse, particularly towards refugees and IDPs, to allow safe access to resources to meet food and nutrition needs”, and in “designing and delivering food security and nutrition policies and actions in ways that minimize the risk to recipients and contribute to preventing and ending gender based violence.”
A standard-setting item on “Violence against women and men in the world of work” is listed on the agenda of the ILO 107th Session (June 2018) of the International Labour Conference.