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The ILO Office in Brazil has developed a project to empower transgender persons in violent situations, especially those who are homeless, living in public shelters and engaged in prostitution, by providing them professional training in kitchen assistant.
View MoreThe ILO Office in Brazil has developed a project to empower transgender persons in violent situations, especially those who are homeless, living in public shelters and engaged in prostitution, by providing them professional training in kitchen assistant.
IOM's Migration Health Department (MHD) continues to integrate gender equality and GBV in various aspects, including starting the development its handbook on Community Based Psychosocial Support in Emergencies. The manual will include reference to specialized MHPSS support for GBV survivors in emergency settings. CCCM-MHPSS training tools have also been developed and piloted to support closer collaboration between CCCM and MHPSS teams in field locations, like Northern Nigeria. Moreover, MHD provided training on GBV and/or Clinical Management of Rape (CMR) at various missions including Bangladesh, Somalia, as well as the Regional Office for Europe (RO Brussels). The Regional Office in Brussels also organized trainings on GBV for service providers who work with migrants and refugees.
In Bangladesh, IOM continued to increase the support for GBV survivors, framed within an increase in support for women and girls in general, in particular through the establishment of women and girls safe spaces; provision of resources that specifically target women and girls safety and dignity such as NFI kits and solar lanterns; improved accessibility and safety within sites; and improved mechanisms for seeking specialized support such as case management and clinical management of rape.
IOM programs also supported access to justice. In Colombia, for example, the Victims and Inclusion for Peace programmes are supporting survivors of sexual violence to access services and protection, and building the capacity of institutions to safely and empathetically respond to reports of these violations.
OCHA fully supports the implementation of the crisis component the Minimum Initial Services for Reproductive Health (MISP). Among other activities, CERF funds the deployment of GBV experts, the procurement and distribution of dignity kits, the procurement of the Inter-Agency Reproductive Kits including the kits #3 and #9 dedicated to the Prevention of Sexual Violence and the Assistance to Survivors of GBV, the establishment of Women’s Safe Places, the training on GBV of field staff and service providers, the awareness activities on GBV, and the community-based interventions to prevent GBV.
IOM is supporting the development of Interagency GBV Minimum Standards.
The ILO launched on March 2018 an Office-wide campaign to combat all forms of sexual harassment and misconduct within the ILO.
A specific guidance (“How can we protect men, women and children from gender-based violence? Addressing GBV in the food security and agriculture sector”) and a policy brief (“How can food security interventions contribute to reducing gender-based violence?”) were developed to introduce FAO staff and relevant partners to both the relevance and practical know-how of addressing GBV in food security and agriculture interventions. The Guide specifically calls upon FAO and partner staff to contribute to the protection of all human rights, including the right to a life free from GBV.
- Improve understanding of the different forms of gender-based violence, their causes and consequences, and how they directly and indirectly affect the agriculture sector, food security and livelihoods;
- Better define FAO responsibilities and identify the best opportunities to address GBV;
- Provide practical information and tools to inform protection and GBV analysis at each stage of the project cycle.
The Azerbaijan Young Lawyers’ Union, supported by the UN Trust Fund, set up a pilot project to provide women with free legal, medical and psychological support services. The project also set up the only shelter for survivors of violence currently operating in the country. The project was in part a response to the 2015 Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women which called on Azerbaijan to ensure that women and girl victims of violence have access “to immediate means of redress and protection, including a sufficient number of adequate shelters in all regions”.
The project managed to provide protection and support to 448 women, almost twice the project target of 220 women. The project boosted the capacities of 10 staff members of the shelter through the series of the training sessions held by recognized international experts. The project also managed to sensitize 2,600 community members and 1,400 men and boys through information sessions on the causes and consequence of gender-based violence.
Analysis of the available data indicates an increase in knowledge and awareness of the concepts of gender, gender-based violence and available protection mechanisms among community members (87 per cent in community groups and 72 per cent in male groups).
We have increased the capacity of our regional and country focal points through regional capacity building workshops on essential services (with UNW and UNFPA)or of the health sector response. We have also strengthened our capacity to respond to VAW in humanitarian settings.
UN Volunteers are an important component of capacity on the ground in the global pursuit of gender equality. The gender ratio of UN Volunteers improved from 43% female in 2015 to 47% female in 2017.
UNRWA has made regular submissions to the Report of the UN Secretary-General on the Situation of and Assistance to Palestinian Women in the occupied Palestinian territory; SG Report pursuant to General Assembly resolution 70/138 entitled “The girl child”; reporting on the UN Systems-Wide Action plan on Gender Equality and the Empowerment of Women(UN-SWAP); and submissions to the International Human Rights System including the relevant treaty bodies and Special Rapporteurs.