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DRC :
UN Women supported the UN system through the Gender Score Card in 2015 but in February 2018 the gender focal points of the agencies were on gender accountability. In June and July 2017, there was a regional capacity-building workshop on gender mainstreaming and gender-based violence response in emergencies and humanitarian crises. Several agencies (UN Women, UNFPA, UNHCR, GenCap) took part. The revitalization of the One UN Gender Team allows a good readability of gender interventions in the DRC. Jointly, support was given to the Ministry of Gender, Children and Family for the organization of the forum of ministers and heads of gender division for the coordination of gender issues.
SENEGAL :
UN Women in Senegal, through its leadership ensured the coordination of interventions on the elimination of gender-based violence. Thus, the activities of the gender thematic group work to strengthen this momentum for the protection and health of women and girls.
CABO VERDE:
In additional to mobilizing UN agencies to implement advocacy campaigns and of knowledge sharing, UN Women Cabo Verde has been able to engage different agencies in the elaboration of joint programme proposals to address gender inequality, including gender-based violence. Among projects in pipeline, there are 3 projects related to GBV, being one about Sexual and Reproductive Health and Rights program (UN-Women, UNFPA, UNICEF), the second on human security and resilience (UNDP, UNICEF, UNFPA and UNODC), and the third one on GEWE, being GBV one out of the three domains. In the two first GBV is considered as one of the main issue to be addressed.
CAMEROON:
UNW Cameroon has coordinated the UNCT SWAP scorecard process and the elaboration of action plan. The country office has been engaged in the implementation of the UNSWAP Scorecard plan and has succeeded in inscribing gender in the 2018 UNCT annual work plan. The office has also worked to mainstream gender in joint programs of the 2018-2020 UNDAF
LIBERIA:
Through the Gender Theme Group, UN Women Liberia coordinates UN Support to the Government of Liberia, especially with international celebrations such as the International Women Day and the 16 Days of Activism. Besides, in 2018, UN Women is hosting a GenCap Advisor to strengthen the capacities of Gender Specialist within the UN System. The GenCap Advisor provides technical leadership and support to UNCT on Gender Equality programming as well as building the capacity to ensure that Gender specific needs are taken into consideration in the planning and the implementation of programes in Liberia. This includes mainstreaming gender in the development of the new UNDAF.
NIGER
UN-Women Niger is the vice-chair of the thematic group. This status enables it to contribute to the coordination of activities on the elimination of gender-based violence, gender mainstreaming and women's rights.
NIGERIA
The UN Women support the GTG to ensuring that the capacity of members are built to enable them better understand the issues of GEWE and GBV.
The UN Trust Fund as a UN system wide grant giving mechanism, specialized in ending violence against women, coordinates and collects inputs from 21 UN agencies present at the Program Advisory Committee of the UN Trust Fund’s governance body throughout the grants selection stage.
During the implementation and monitoring stage, the UN Trust Fund provides training to UN Women field colleagues on the reporting requirements for the grantees, as well as on EVAW programmatic and technical aspects of the grantees’ project implementation.
In Serbia, OHCHR organised and facilitated capacity building training sessions, including on topics of VaW and gender-based violence for Government officials.
In Colombia, OHCHR continued to strengthen its capacity to address sexual and gender based violence in conflict-affected areas, in the context of the Peace Agreement implementation. This included training sessions on the use of SGBV reference documents, such as the sexual violence case investigation manual and a practical guide to understanding the protocol to follow in the context of SGBV.
In the margins of CSW62 in March 2018, OHCHR organised a consultation bringing together international and regional women’s rights mechanisms to exchange experiences and practices in the protection and promotion of women’s rights. Another event was held on “Defending the Right to Life: Securing Accountability for Violence against Women and LGBTI Persons during Conflict” in support to the SR on summary extra judiciary killings.
IOM is supporting the development of Interagency GBV Minimum Standards.
We have increased the capacity of our regional and country focal points through regional capacity building workshops on essential services (with UNW and UNFPA)or of the health sector response. We have also strengthened our capacity to respond to VAW in humanitarian settings.
During IANWGE’s Annual Meeting, violence against women is regularly included during the session on Thematic areas of System-wide Relevance. Members are briefed on updates related to the prevention of violence against women, the availability of essential services for survivors, and violence against women data collection.
UNRWA has made regular submissions to the Report of the UN Secretary-General on the Situation of and Assistance to Palestinian Women in the occupied Palestinian territory; SG Report pursuant to General Assembly resolution 70/138 entitled “The girl child”; reporting on the UN Systems-Wide Action plan on Gender Equality and the Empowerment of Women(UN-SWAP); and submissions to the International Human Rights System including the relevant treaty bodies and Special Rapporteurs.
As part of UN Women’s collaboration with Phase II of the UNFPA-UNICEF Joint Programme on FGM/C, to strengthen the inter-linkages between VAWG and harmful practices such as FGM/C, and address the root causes of such form of violence, UN Women has finalized and published the policy paper titled “Female genital mutilation/cutting and violence against women and girls: Strengthening the policy linkages between different forms of violence”, with the support of a technical advisory group in February 2017. The paper – which is accompanied by an also published background paper - explores policy and programming interlinkages and considers entry points in the areas of (i) national legislation, (ii) prevention strategies, (iii) response for survivors, and (iv) data and evidence, for increased coordination and collaboration to advance the objectives of ending FGM/C and other forms of VAWG, in particular intimate partner violence and non-partner sexual violence. It is intended for multiple audiences, including those directly involved in policy development, planning and implementing initiatives, those providing technical support, and advocates for ending all forms of VAWG, including FGM/C. A training module on gender and FGM/C, to accompany the UNFPA-UNICEF Manual on Social Norms and Change will be finished in March 2017.
UN Women supported the office of the UN Secretary General in drafting three Secretary General’s reports on " Intensifying global efforts for the elimination of female genital mutilations", "Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women and girls" and "Trafficking in women and girls”. These reports were presented to the Third Committee of the UN General Assembly and have served as a basis for the negotiations of new resolutions on these subjects, which were approved at its 71st Session.
UN Women is working with UNDP in the finalization of a policy and programming guidance for prevention of violence against women in elections (VAWE). The guidance aims to fill gaps in current knowledge by providing an overview of the specific forms of VAWE, including scope, types, victims and perpetrators, and the range of actions that can be taken at each phase of the electoral cycle to prevent and mitigate it. The Guide is targeted at the key stakeholders and actors who are positioned to act to prevent and mitigate VAWE, and to international organizations and those providing programming support on electoral assistance, women’s political participation and ending violence against women. It is also targeted at members of political parties, particularly the leadership of those parties, civil society organizations (CSOs), women’s groups and gender equality activists.