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In 2014, OHCHR continued to undertake efforts to strengthen capacities of human rights components of peace missions and fact-finding bodies to investigate sexual and gender-based violence. OHCHR's three-day training on investigating conflict-related sexual violence was delivered in the Democratic Republic of the Congo, Sudan (Darfur), and Mali.
The investment in SGBV and other protection learning as a whole builds UNHCR’s capacity to implement better protection for refugees and is a core element of improving sustainability of advances made in prevention work. UNHCR is in the final stages of developing an SGBV prevention and response web-based learning program mandatory for all staff, and a Training Package on SGBV Prevention and Response, designed as 18 stand-alone modules with extensive supplementary material to draw from.
Capacity-building of UNRWA staff, including trainings, has been a focus for UNRWA in ensuring that addressing Gender Based Violence is embedded into the work done by the different Agency’s programmes. To that effect, UNRWA has started training staff on identifying and addressing GBV through different levels of trainings. Trainings have served a dual purpose to not only in increasing staff capacity to respond to GBV, but also raise awareness and change perceptions of UNRWA staff. To support the training of staff, UNRWA developed a GBV manual which was developed in 2012. In order to monitor to what extent staff understand and acknowledge their roles and responsibilities to address GBV, UNRWA carried out biannual readiness assessment questionnaires in all core programmes. Further, by looking at the return on trainings through identification, it is clear that even within programmes which have received high levels of trainings there have been persistent obstacles to reporting the identification of GBV survivors and referring them to appropriate services. This shows that while trainings have been crucial, it has not been sufficient on its own. Supporting mechanisms, such as revisions to staff terms of references, accountability frameworks and reference tools and guidelines to support staff in implementation, are necessary to improve the effectiveness and efficacy of the response and to ensure sustainability. UNRWA has been able to target staff from all its different programmes, including health, relief, and education with more than 4000 trainings in the period 2014-2015.
Some 3000 WFP staff and partners have been trained on integrating protection in WFP's operations. The training covers gender-based violence and aims at building people's capacities for the integration of protection measures in food assistance programs, including Gender based violence related measures.
OHCHR commissioned several studies on violence against women. Following the kidnapping of over 200 girls in Nigeria, OHCHR commissioned a study on attacks on girls seeking to access education. OHCHR also produced a study which addressed the human rights situation of women in detention in Senegal as well as a study on "honour" killings in Palestine. In June 2014, OHCHR published a study on gender-based and sexual violence in relation to transitional justice (A/HRC/27/21). Also in June 2014, OHCHR published a study on wrongful gender stereotyping by the judiciary in cases of sexual and gender-based violence in Guatemala and West Africa. As part of the Team of Experts on the Rule of Law on Sexual Violence in Conflict, OHCHR with DPKO, and UNDP, published an annual report on 2014 on sexual-violence in conflict. OHCHR also supported fact-finding missions and commissions of inquiry which looked into violence against women, including sexual violence in Mali and the Central African Republic.
In an effort to improve the identification of GBV risks and the response to the needs of GBV survivors, IOM has incorporated protection and GBV risk indicators into CCCM tools, such as the Displacement Tracking Matrix (DTM), in an innovative manner. DTM is a system which regularly captures, processes and disseminates multi-layered primary data and information on the mobility, locations, vulnerabilities and needs of displaced populations, both in country and at the regional and global level. Through an initial project piloted in nine countries including the Philippines, South Sudan and Iraq, IOM has integrated context-appropriate GBV risk indicators relating to site layout and infrastructure; security; women’s participation; and knowledge about and availability of services to address GBV in camps and camp-like settings into the DTM system. The newly incorporated indicators complement general DTM assessments which provide sex- and age-disaggregated data, population profiles, and information on general needs and service provision to provide a more holistic understanding of the protection context in a given site. The data collected through the DTM is analysed and shared with GBV responders, as well as all other relevant service providers to improve operational responses.
FAO facilitates the preparation of Country Gender Assessments for agriculture and food security, as part of the implementation of its Gender Equality Policy. The CGA aims to inform evidence-based planning towards gender equality and women's empowerment to improve food and nutrition security and reduce poverty. The CGA usually relies mainly on secondary sources and existing data, although data collection is also conducted as part of the process, for example through key informant interviews to identify the most critical issues. The specific aspects looked at in each country depend on the available data and national priorities. During 2015, 5 CGA's - Albania, Botswana, Tanzania, Zambia and Zimbabwe - were finalized with GBV analysis forming a part of the assessment.
In 2016, ESCWA published a study entitled “Against Wind and Tides: A Review of the Status of Women and Gender Equality in the Arab region (Beijing+20)”, which addressed some key aspects of the Beijing Declaration and Platform for Action related to violence against women.
UN Women, as one of the partners of the public-private partneship Together for Girls (TfG), has contributed to global discussions around improved coordination between VAW and violence against children (VAC) data collection initiatives. UN Women has also been a key TfG partner in the development of the Every Hour Matters Campaign, a global advocacy campaign to increase awareness about the critical importance of quickly accessing post-rape care. The partnership also includes other UN agencies, such as UNICEF, UNAIDS, WHO, PAHO and UNFPA.
In 2014, WHO convened an expert group for consensus on indicators to monitor target 5.2. of the SDGs on elimination of violence against women and girls. The recommendations of this group contributed to the final set of indicators that were agreed for monitoring SDG target 5.2.