Search
UNODC is leading an initiative, jointly with the UNODC-INEGI Centre for Excellence for Statistical Information and the Inter-American Development Bank, to develop a common methodology for the conduct of victimization surveys in Latin America and the Carribean.
UNODC led global efforts to improve data availability and quality on gender related crime. The International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS), endorsed in 2015 by the UN Statistical Commission and CCPCJ, provides specific guidance on how to deal with gender-related crime, in terms of specific data disaggregations by sex and by considering crime motive. If properly implemented by national data producers, crime statistics will allow the analysis of data on crime by sex and age of victims and perpetrators, on the relationship of victims and perpetrators and on the motive of crime.
The questionnaire for the WHO Multi-country study on women’s health and domestic violence has been updated. The methodology is being/has been used to conduct national population-based prevalence surveys on VAW in Cambodia, El Salvador, Lao PDR, the Caribbean and Kazakstan. In Cambodia the results were published and launched in November 2015.
In 2014, WHO convened an expert group for consensus on indicators to monitor target 5.2. of the SDGs on elimination of violence against women and girls. The recommendations of this group contributed to the final set of indicators that were agreed for monitoring SDG target 5.2.
UNODC launched the Global Study on Homicide, focusing on intimate personal homicide and in particular analysis of women as victims, as part of the broader issue of violence against women. Similarly, the Global Report on Trafficking in Persons presents data and analyses on this crime and its impact on women and girls. Information gathered from about 130 countries around the world shows that globally 70% of victims are females (50% adult women and 20% girls). A new edition will be published in late 2016.
The investment in SGBV and other protection learning as a whole builds UNHCR’s capacity to implement better protection for refugees and is a core element of improving sustainability of advances made in prevention work. UNHCR is in the final stages of developing an SGBV prevention and response web-based learning program mandatory for all staff, and a Training Package on SGBV Prevention and Response, designed as 18 stand-alone modules with extensive supplementary material to draw from.
UNFPA is a member of IASC and in contexts where the IASC Cluster Approach has been activated, UNFPA and UNICEF are mandated to co-lead the GBV Area of Responsibility. As co-lead, UNFPA is accountable for working closely with national authorities, partners and communities, to ensure that minimum standards are in place to prevent and respond to gender-based violence in emergencies.
Many of IOM’s overseas pre-departure cultural orientation programmes specifically address domestic violence, female genital mutilation and other such practices that are both harmful to women and against the prevailing rule of law. IOM is working on improving the way this is reflected in curriculum and key priority messages, in training manuals and in supporting activities. IOM is also exploring how to best adopt more effective learning methodologies in order for participants to understand the underlying reasons why these practices are illegal and may have serious consequences, including the removal of children from families by child protective services.
In 2014, OHCHR continued to undertake efforts to strengthen capacities of human rights components of peace missions and fact-finding bodies to investigate sexual and gender-based violence. OHCHR's three-day training on investigating conflict-related sexual violence was delivered in the Democratic Republic of the Congo, Sudan (Darfur), and Mali.
A new Report on “The Impacts of the Crisis on Gender Equality and Women’s Wellbeing in European Union (EU) Mediterranean Countries” was prepared by the United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) with the involvement of researchers from France, Greece, Italy and Spain. The report included the findings of the gendered impact of the crisis and its consequences for women in the EU Mediterranean Basin. This study intended to address the gap in the research about gendered impacts of the economic crisis at national and regional levels and to contribute to the Post-2015 development framework.
The report was based on economic indicators of gender equality and focuses on domestic violence, discrimination, access to justice and welfare services, and covered the four countries from the Mediterranean Basin: France, Spain, Italy and Greece. These countries were chosen because of their similar population numbers and location, in the effort of gathering comparable data. Coping responses of the countries respective governments were analysed from a gender perspective. This new Report provided insights on the impact of economic downturn on women’s well-being and to support the future strategy for promoting women’s rights and gender equality, with a view of attaining the MDGs for 2015. It explored possible strategies, which can help to minimize risks and alleviate vulnerable situations. The presentation of the report, attended by Permanent Representatives of the EU and outside EU countries to the United Nations and representatives of the United Nations Institutions based in Geneva, was launched at the Palais des Nations in Geneva on 18 September 2014.