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To be protection-centred, WFP has to be people-centred – this starts with clear analysis that identifies the specific needs and risks experienced by our beneficiaries, the majority of who are women. WFP seeks to promote inclusive participation by including the voice of affected populations in conflict-sensitive analysis to influence its programmatic designs. This enables WFP to tailor its programmes to most effectively meet needs while reducing risks associated with accessing our assistance. Measures include basic operational considerations such as ensuring people are able to safely travel to and from distributions but also ensuring two-way communication with beneficiaries so they understand the purpose of WFP’s assistance and are aware of their entitlements.
Complaints and feedback mechanisms, as part of a broader AAP approach, are a central component of this engagement with the people we serve. They allow beneficiaries to raise issues with WFP and its partners and receive feedback on how they are addressed. When incidences of harm or abuse are reported WFP can take action to mitigate the opportunity for future incidences and refer beneficiaries to appropriate services. Overall, the feedback channels enabled by CFMs help improve service delivery while enhancing trust between WFP and the people it serves.
In 2019, Implementation of an inter-divisional initiative to standardize complaints and feedback mechanisms across country offices continued. WFP rolled-out the minimum standards for a functioning CFM to six regional bureaux and 32 country offices. As part of this roll-out, a standardised data intake form captures programmatic adjustment in response to feedback. In 2019, WFP took the lead on inter-agency CFMs in Mozambique and Syria. The CFM standardization package will include an overarching guidance document supported by templates and checklists to be translated and disseminated by end 2019.
In Nepal, mobility issues of women and girls are also assessed during GESI assessment of the projects/programme like School Meal Programme (SMP) conducted in 2019 and will be part of the study for Climate Adaptation Fund project this year.
DPPA tracks and annually reports to the Security Council on its implementation of the WPS agenda and separately tracks implementation of conflict-related sexual violence commitments by DPPA field missions. For 2020, DPPA will be updating our 15 WPS Commitments in October in time for the 20th Anniversary of UNSCR 1325. DPPA also monitors progress and reports on an annual basis on WPS expected accomplishments and targets contained in the Results Framework. In 2019, DPPA also conducted a Lessons Learned Study on DPPA Liaison Presences, which integrates gender, youth and human rights considerations.
ILO was member of a panel, held 9 September 2019 in New York by UNFPA and UN Women, on “Where do we stand within the UN system on addressing sexual harassment?”, which was part of a special briefing for UN system gender focal points on progress against sexual harassment.
ILO held a webinar on Convention No. 190 for UNWOMEN ECA RO staff on September 18th, 2019.
ILO also held seminars, webinars and training sessions for ILO staff both at HQ and in the field on the new ILO Convention NO. 190.
In 2019 UNRWA dedicated crucial efforts to standardizing and institutionalizing GBV related interventions in interplay with evidence from recently developed monitoring and evaluation mechanisms. Combining different tools and methodologies developed between 2017 and 2019, UNRWA developed a capacity building approach, finalized in 2019, that worked on changing knowledge, practice, and attitudes of staff in a large organisation (with over 30,000 staff) that provide direct services to over 5 million Palestine refugees. The 2018 field-specific capacity-building plans continued to be implemented in 2019 and integrated the latest tools: the on-the-job-coaching and the UNRWA GBV competency framework.
Protection Policy is being updated in November 2020. A cross cutting theme identified is Gender Based Violence, which will set the direction for broader Mainstreaming across programmes. This will be of closer focus over the coming years to build on existing initiatives and create opportunities for new programmes.
In 2019, DPPA prepared a “Standard Operating Procedure Guidance Development” (effective 1 January 2020), which includes gender as a cross-cutting issue to be mainstreamed into draft guidance, in consultation with relevant UN entities/offices. The DPO-DPPA Policy and Best Practice Database (PPDB) includes a dedicated section on WPS, that contains policies, guidelines, Standard Operating Procedures and best practices in related to gender and WPS. DPPA has also developed a gender page on the UN Peacemaker website, which will be launched in early 2020, and which includes a dedicated section on sexual violence in conflict.
UNHCR has improved data management and analysis on SGBV, which strengthened programming and enhanced services for survivors and those at risk. Moreover, UNHCR has deployed senior-level protection staff to ten emergency operations in 2019, covering all L3 emergencies, where they strengthened coordination among partners, ensured access to quality of SGBV services, trained staff, and worked with diverse communities to address SGBV. An evaluative review found that this technical support increased the efficiency of SGBV programming from 35% to 82%, and increased coverage of SGBV programming from 25% to 59%. Moreover, SGBV mainstreaming projects have been implemented in areas such as livelihoods, energy and cash-based interventions.
Cuba Country Office:
As part of the Inter-agency Gender Group, WFP participated in knowledge sharing workshops on preliminary results of the National Survey on Gender Inequality (led by the Centre for Women Studies of the Cuban Women Federation), which also included analysis on gender-based violence issues. WFP also started to disseminate the results of this survey within the supported agricultural cooperatives.
UNODC, Gender-related killing of women and girls (2018). The study gives an overview of the scope of gender-related killing of women and girls within and outside the family sphere.
UNODC, Global Report on Trafficking in Persons (2018). The report shows that most of the victims detected across the world are females; mainly adult women, but also increasingly girls. Conflict situations create increased vulnerabilities for women and girls to become trafficking victims.
ESCWA, in partnership with UNDP, UNFPA, and UN WOMEN, launched the study on Gender Justice and the Law in the Arab States Region. This study provides a base line assessment of laws and policies affecting the realization of gender equality and the protection of women from violence in the region. The 18 country reports highlight successful legal provisions and identify gaps that countries can target to meet their international obligations and commitments.
ESCWA presented a paper on the “missing links” in research on women’s economic empowerment in Arab States at the conference on “Economic Empowerment of Women and the Promotion of the Values of Peace, Justice and Citizenship” in Oman in December 2018. The paper argues that salient forms of discrimination, such as violence against women, are insufficiently analysed as barriers to women’s economic participation in the region. The paper suggests pathways to better integrate violence against women in the region’s economic research and policy agenda, including through national costings of the economic impact of violence against women.
ESCWA, in partnership with UNFPA, UNICEF, UN Women, and the National University of Ireland, Galway, is currently developing a model to cost the economic impact of child marriage in the Arab region.
ESCWA, in partnership with the League of Arab States and UN Women, organized a training workshop focused on the “Guidance Note for Comprehensive National-Level Reviews” to support participating member States in the timely preparation of their national-level reviews on progress made and challenges encountered in the implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action.
ESCWA participated in the Inter-Agency and Expert Group on Gender Statistics (IAEG-GS) in the Arab Countries. The meetings brought together experts from the National Statistical Offices, Women Machineries, regional and international experts to review and discuss development of gender statistics for evidence-based policy making. This included: (i) methods for compiling and calculating the Sustainable Development Goal 5 (SDG5) indicators, and (ii) the final version of the ESCWA Household Survey Questionnaire on Violence against Women.