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UNHCR operations implement awareness-raising activities and prevention programming that aim to address the root causes of SGBV to bring effective behavior and social norms change through long-term approaches. Awareness raising is part of community outreach programming and includes training and capacity-building activities, as well as information sharing with people of concern. UNHCR operations continued to encourage women’s participation in leadership and management structures. Some examples of prevention, awareness-raising and advocacy initiatives organized by UNHCR are the following:
- 16 Days of Activism Against Gender-based Violence: UNHCR operations commemorated 2019’s campaign in collaboration with communities with numerous SGBV raising-awareness activities.
- UNHCR applies the methodology of key programmes that aim at reshaping social norms by addressing power imbalances and gender inequality with a community-based approach in different field locations. Models such as SASA!, EMAP (Engaging Men through Accountable Practice) and ZTVA (Zero Tolerance Village Alliance) have been implemented in 8 different field operations.
- In 2019, the Sexual and Gender Based Violence (SGBV) Trainer of Trainers (ToT), with a component on prevention, held two different cohorts (Global and Americas) with a total of 47 staff from 34 different operations participating. In Hama City, Syria, 15 SGBV coordinators, case managers and lawyers whose work focuses on engaging men and boys in SGBV prevention were trained.
- As of mid-2019, progress in mobilizing communities to be active in SGBV prevention and survivor-centred protection was improved in 27 refugee, 5 IDP, and 5 returnee situations, and was maintained in 16 situations.
- Through “Safe from the Start” initiative, UNHCR expands innovative multi-sectoral projects with a focus on SGBV prevention and risk-mitigation in numerous operations across all regions.
UNHCR supported a gender audit of the Global Refugee Forum and the processes leading up to it. The audit was led by refugee women from diverse backgrounds with the purpose of drawing attention to gender equality related challenges, including the scale of SGBV in refugee contexts as well as supporting integration of gender equality and measures to address SGBV concretely through the GRF pledging process and in the identification of good practices.
UNHCR also launched the PSEA Community Outreach and Communication Fund in collaboration with ICVA as part of the IASC HC’s Championship and RG2. UNHCR further increased capacity to run systematic sexual misconduct in recruitment processes using the UN “Clear Check” trackers for SEA and SH this detecting if one perpetrator tries to move from one organization to another.
In an op-ed published by Friends of Europe, the High Representative for Disarmament stated that gender must be at the heart of arms policy and highlighted the impact of weapons, in particular small arms, on the prevalence of sexual violence in conflict.
The High Representative for Disarmament spoke during the Global Week of Action Against Gun Violence saying that intimate partner violence is even more perilous when guns are involved, abetting sexual and domestic violence, and potentially femicide. She called for governments to deny access to guns to those who have been convicted of domestic or interpersonal violence, saying that through gender-responsive legislation and licensing policies, violence against women can be punished, prevented and eliminated.
High Representative for Disarmament participated in a thematic panel on gender and gender-based violence during the of Fifth Conference of States Parties to the Arms Trade Treaty (CSP5) and called for deepened understanding and implementation of gender-responsive arms control. [Gender and gender-based violence (GBV) was the thematic priority of Fifth Conference of States Parties to the Arms Trade Treaty (CSP5) 2019 and in the final report of the conference, States agreed to strengthen the ability of States Parties to apply the GBV risk assessment criteria and to review progress on an ongoing basis.
The United Nations Regional Centre for Peace, Disarmament and Development in Latin America and the Caribbean (UNLIREC) held two sub-regional seminars on “Preventing Armed Violence Against Women Through Arms Control” targeting national authorities from Central America (in El Salvador) [Colombia, Costa Rica, the Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua and Panama. Also participating were officials and experts from UNDP, UNODC, UN Women, the Organization of American States, the Central American Integration System, and the Center of Excellence for Statistical Information on Government, Crime, Victimization and Justice] and Caribbean States (in Trinidad and Tobago) [ Antigua and Barbuda, Barbados, Belize, Dominica, Guyana, Jamaica, St Kitts and Nevis, St Vincent and the Grenadines, and Suriname. 12 civil society organizations participated, as well as 3 regional organizations. ] with direct responsibilities in arms control and prevention of violence against women and girls. The seminars focused on arms control as a fundamental pillar of public policies aimed at preventing and reducing violence against women. They likewise provided opportunities for non-governmental organizations and government representatives from the two sub-regions to exchange ideas, discuss strategies, and consider possibilities for joint initiatives to address challenges vis-a-vis armed violence against women.
The United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific (UNRCPD) organized a “Workshop for Pacific Island States on Gun Violence and Illicit Small-Arms Trafficking from a Gender Perspective” in Fiji where sexual violence and violence against women was a core part of the discussions with civil society organizations and parliamentarians from the Pacific [Fiji, Papa New Guinea, Samoa, Solomon Island and Vanuatu]. It was the final sub-regional workshop in a series of training events.
Among the major undertakings of UNRWA GBV programming has been the systematization of GBV prevention interventions. UNRWA, with the support of an external consulting firm, established a baseline to its GBV prevention activities in 2016, developed a GBV Prevention Framework and road maps for implementation in the field offices and measured the change achieved three years after the implementation of the activities through a GBV Endline study conducted in 2019. The report of the endline study showed the below key findings:
- Overall, UNRWA has taken some important steps to mainstream GBV prevention across its work on gender-based violence;
- Staff awareness, knowledge and understanding regarding GBV prevention have been improved to some extent and to varying degrees but a response focus still dominates and cultural factors remain barriers for some staff;
- The mainstreaming approach has enhanced the sustainability of the prevention element of the project;
- While perception among staff of leadership engagement has improved, there remain important gaps in terms of leadership;
- There is a clear recognition from UNRWA and its partners of the Agency’s comparative advantage in GBV prevention;
- The evidence shows that while prevalence remains high there have been some shifts in knowledge and attitudes at community level regarding GBV awareness;
- UNRWA investment in developing a GBV learning culture has paid dividends but systems for monitoring results need strengthening and resources allocated are still seen as inadequate.
A key component of the GBV Prevention work consisted of engaging communities in self-protection mechanisms and in 2019 UNRWA has been extending the work with communities to strengthen local community-based protection mechanisms including facilitating community awareness and identification of harmful behaviours and GBV risks, as well as activities including prevention awareness messaging and GBV risk mitigation. Specifically, UNRWA offices in Jordan and West Bank have developed a participatory protection assessment aimed at establishing community self-protection mechanisms, which were piloted in the past months.
Specifically Jordan Field Office designed the Building Self-Protection Methodology to strengthen self-protection capacities within the community and is built upon the following resources:
- UNRWA Protection Analysis Guidance and Tool Kit;
- Some of the tools included in UNRWA Guidelines for the Mainstreaming of Gender-Based Violence Risk Mitigation in Emergency Response;
- The Assets Methodology by Population Council.
Then the GBV Focal Points facilitated activities with UNRWA students, parents and teachers and produced a participatory Protection Risk Analysis. The key output of the three first exercises of the methodology allowed the definition of a Protection Risk Chart with a focus on GBV. Based on the risks identified, the community then mapped the assets available and devised a Protection Roadmap to tackle a maximum of three of the risks identified through an array of interventions such as trainings, information sessions, awareness raising, partnership building, etc. These interventions relied on existing resources within the community favouring networking and meaningful participation of the different stakeholders. Building on the experiences of the pilot in Jordan, the Child and Family Protection Programme in West Bank modified the outlined methodology to accommodate its own specific context and to add further GBV and SEA related components. It focused on identifying local community safety mechanisms for students (8th and 9th grade) attending UNRWA schools and parents in order to subsequently strengthen self-protection services and link them to GBV, while involving Child and Family Protection Committees in view of their important role in preventing and reducing GBV incidents in emergencies. Therefore, a set of activities was identified on a broad range of related topics, such as gender roles, sexual and gender-based violence, sexual exploitation and abuse (SEA) and respective implications in emergencies and was implemented through the community protection plans.
Finally, UNRWA developed and aired 6 TV spots that address, through fiction, a situation related to GBV prevention, risk mitigation and gender discrimination. The TV spots were aired not only on the UNRWA Youtube channel but also in UNRWA installations while refugees were waiting to access services and in discussions groups with communities’ members across the five fields of operation to spur debate among the audience on individual and communal mechanisms to address gender stereotypes and gender-based violence. Furthermore, the episodes were featured during the Women’s Film Week in Amman from 8 to 11 March 2019, organised by UN Women for International Women’s Day. Having generated very positive feedback and reception in the communities and in view of the spots being an excellent tool to open up and facilitate debate, the Gender Section worked on establishing them as a long term tool to be integrated into various programmes even after the end of the project. In order to facilitate their use for other departments, a Companion Guide was finalized in 2019. The guide includes a drive with all videos accompanied by straightforward information on the respective messaging of each of the episodes as well as questions to guide focus group debate. The TV spots and Companion Guide were then used in groups discussions with community members, students, and staff during the 2019, 16 Days of Activism campaign to end GBV from 25 November to 10 December through.
In 2019, DPPA prepared a “Standard Operating Procedure Guidance Development” (effective 1 January 2020), which includes gender as a cross-cutting issue to be mainstreamed into draft guidance, in consultation with relevant UN entities/offices. The DPO-DPPA Policy and Best Practice Database (PPDB) includes a dedicated section on WPS, that contains policies, guidelines, Standard Operating Procedures and best practices in related to gender and WPS. DPPA has also developed a gender page on the UN Peacemaker website, which will be launched in early 2020, and which includes a dedicated section on sexual violence in conflict.
UN-Women organized an Expert Group Meeting (EGM) on Data & Violence Against Women in Politics (VAWP) December 4-5, 2019 in New York. More than 40 experts attended the meeting, including academics, gender equality advocates, Members of Parliament (MPs), representatives of Electoral Management Bodies (EMBs), Civil Society Organizations (CSOs) and International Organizations (IOs), as well as UN agencies. The EGM complemented ongoing efforts to address VAWP. It was a follow-up activity of the Violence against women in politics: Expert Group Meeting organized by UN Women, the Office of the High Commissioner on Human Rights (OHCHR) and the UN Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences in collaboration with partners in March 2018. Although VAWP has captured global attention, comparative data on VAWP remains unavailable. Globally accepted indicators and data collection methods to measure the incidents or prevalence of VAWP do not yet exist. This EGM helped map existing knowledge tools, databases, and surveys as sources of data on VAWP. Academics and practitioners also exchanged on lessons learned, experiences and good practices in VAWP data collection.
UN-Women and UNDP co-published a programming guide, “Preventing violence against women in elections” in December 2017. The guide seeks to identify the specific components of violence against women in elections, including types, tactics, victims and perpetrators, and presents options for policy and programming responses based on current good practices. It also provides examples of definitions and methods from all regions that may prompt ideas for actions according to each country’s national context. This guide is intended for those best positioned to prevent and mitigate violence against women in elections, including national electoral stakeholders, international organizations such as UNDP, UN Women and other UN agencies, as well as those providing programming support on electoral assistance, women’s political participation, human rights monitoring and ending violence against women. It will also be a resource for members and especially leaders of political parties, electoral management bodies, civil society organizations, women’s groups and gender equality activists.
In 2019, the Guide was translated and made available in additional languages, including Georgian, Albanian -- the guide is available here.
UN Women ESARO in partnership with UNW HQ organized a training on “VAW Prevalence Data” was organized for UN Women, Government Ministries of Gender and Statistics, UNFPA and WHO participants in Mombasa, Kenya. A total of 38 participants attended from 11 countries in the region. Following the training at least 4 country offices initiated the “VAW Prevalence Data” program in Ethiopia, Rwanda, Uganda and Tanzania. Having focused data on VAW will help the policy makers and development partners in having targeted interventions in creating a safe VAW free environment for women and girls.
In Tanzania, UN Women played a key role in conducting the Social Institution and Gender Index (SIGI) Tanzania survey by providing technical support on sampling, budgeting, conducting the main survey and reporting writing. The survey will produce the gender data related to discriminatory laws through the collection of consistent, high quality data. One such study is a gender analysis of customary justice systems to ensure that evidence is generated for advocacy at national level to support advocacy calling for the review of customary laws. The findings of the survey will be available in 2020.
In Kenya, UN Women supported in the establishment of the county-based network of S/GBV survivors and through the launch of the S/GBV case data collection mobile application. KCO piloted the use of the mobile application to test its efficacy as a response to the challenges of S/GBV data collection at community level.
2018 Public Perceptions of Gender Equality and Violence Against Women in the Western Balkans and Turkey
The infosheets present the key findings of a baseline survey conducted in selected communities of Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo (Under UNSCR 1244), North Macedonia, Serbia and Turkey. The infosheets provide insight of current and dominant attitudes and perceptions (and the factors that influence them) toward gender equality and violence against women at community level. The inforsheet is available here.
Sexual Harassment and other Forms of Gender based Violence in Urban Spaces in Albania
This study looks at the different dimensions of sexual harassment and other forms of gender based violence against Albanian women and girls in urban public spaces particularly in the cities of Shkodra and Korça. It focuses primarily on women and girls’ perceptions of safety and the impact this issue has on their lives, as well as the forms of violence they experience and what strategies they have at their disposal to cope with the violence. The report also contains general and specific recommendations for each of the municipalities involved in the study in order to improve the conditions and take the necessary measures and actions to turn the studied areas into safe areas for women, girls, boys and men. All findings presented in this report are a result of: 500 survey interviews in the two municipalities (Shkodra and Korça), two Focus Group Discussions with 16 participants and two Structured Observations. The study is available here.
Analysis of the Cost of Domestic Violence: Estimating the Cost of Multi-sectoral Response at the Local Level in Bosnia and Herzegovina
With the ratification of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention), Bosnia and Herzegovina committed to establishing, developing or enhancing a wide range of general and specialist services for survivors of domestic violence. While the country has a satisfactory legislative framework, which prescribes the obligation to prevent and protect women from different forms of violence, survivors are still faced with various obstacles to accessing a number of services including health, social, and legal support.
With this analysis, UN Women seeks to support national efforts in informed planning and decision-making by providing an estimate of current allocations of existing services that are rendered in response to domestic violence at the local level. Furthermore, the analysis defines recommendations for enhanced financing of basic and specialized services and multi-sectoral approach in line with the requirements of the Istanbul Convention. The significance of the first such analysis in the country is the estimated value of survivors' direct and opportunity costs of domestic violence. The study employed qualitative and quantitative methods of analysis, and included data collected from questionnaires targeting relevant institutions and beneficiaries. The analysis is available here.
Review of the Multi-sector Approach to Domestic Violence at the Local Level in Bosnia and Herzegovina
Coordination is a central element of the response to domestic violence and violence against women and is crucial both to the victims or survivors and the institutions that respond. This report reviews the viability of applying this approach to the establishment and functioning of multi-sector referral mechanisms at the local level in Bosnia and Herzegovina as the central element of the multi-sector response. The review includes the analysis of the most relevant international and domestic legislation, guidelines and standards on applying a multi-sector response to domestic violence and violence against women in Bosnia and Herzegovina. Furthermore, in-depth information on the multi-sector referral mechanisms was collected in six selected locations through semi-structured interviews conducted with the relevant representatives of the multi-sector teams, gender mechanisms and non-governmental organizations. The gathered information highlighted the three main aspects of an effective and coordinated multi-sector response: 1) the capacities of the multi-sector referral mechanisms, 2) the quality of the service provided by the multi-sector referral mechanisms and 3) their sustainability beyond the duration of the projects through which they were established. The review is available here.
Data collection ‘by and for’ minoritized women
Collecting data and conducting research on all forms of violence against women and girls (VAWG) is critical in order to design relevant policies and measures needed to protect and support women and to eliminate VAWG. This policy brief examines the lack of data on violence against minoritized women and highlights the importance of utilizing an intersectional approach to data collection and engaging ‘by and for’ in the data collection process. The policy brief is available here.
Regional report on discrimination of Roma women in the area of healthcare, child marriages and support and protection in cases of domestic violence
The Regional Report examines the violence and discrimination faced by Roma women in the areas of health care, child marriage, and institutional protection and support in cases of domestic violence. Based on survey findings in Bosnia and Herzegovina, Montenegro, North Macedonia and Serbia.
The report reveals shocking levels of violence against Roma women, as well as the prevalence of discrimination that prevents Roma women from accessing services and institutional protection in cases of violence. These patterns of violence and discrimination are examined vis-à-vis states' obligations to comply with anti-discrimination and anti-violence frameworks, such as national legislation, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), and the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (the Istanbul Convention). This report was developed under the EU-UN Women regional programme 'Ending violence against women in the Western Balkans and Turkey: Implementing Norms, Changing Minds'. The report is available here.
ESCWA finalized a study on the role of ICTs in achieving Goal 5. This includes the role of ICTs in addressing targets 5.2 and 5.3 focused on combating Violence against Women. The study includes a stock taking of existing initiatives in the region and good practices that are suitable for adaptation from the international to the regional context.
ESCWA, in partnership with UNFPA, UNICEF, UN Women, and the National University of Ireland, Galway, developed a model to cost the economic impact of child marriage in the Arab region. The model was further dev
ESCWA in partnership with the Irish mission in NY and the Ministry of Women’s Affairs in Palestine implemented the household survey which includes questions specifically aimed at collecting data pertaining to costing VAW in Palestine. Currently, data is being analyzed and the launch of the related study is planned to take place in 2020.
ESCWA, in partnership with the League of Arab States and UN Women, organized a regional workshop which brought together representatives of National Women Machineries, National Statistics Offices and National Human Rights Institutes in the Arab countries as key stakeholders to assist them in the process of the adaptation, implementation, and follow-up and review of SDG 5 at the national level. This workshop facilitated a dialogue on a consolidated vision to accelerate the achievement of SDG 5 using a human rights and evidence-based approach. It showcased the importance of using ICTs as a means to promote women’s rights including the right of a life free of violence and achieve SDG 5 and to support the means of implementation of other SDGs and related targets.
ESCWA participated in the 13th Inter-Agency and Expert Group on Gender Statistics (IAEG-GS) in the Arab Countries. The meeting brought together gender statisticians and experts from the international, regional and national institutions that are IAEG-GS members. The meeting took stock and provided feedback, from a gender perspective, on the methodological work being undertaken by UNSD and the Expert Group on Innovative and Effective Ways to Collect Time-Use Statistics, in line with international standards. It also discussed and reviewed the on-going work of the IAEG-GS Advisory Group on Strengthening Administrative Systems to Close Gender Data Gaps. Also, it reviewed on-going national, regional and global initiatives to improve evidence for gender-relevant policies, including the development and implementation of international methods and standards and discussed progress towards gender equality at the national, regional and global levels, in particular in the context of Beijing+25.
ESCWA organized a training workshop aimed at improving technical capabilities in using gender statistics to monitor SDG gender indicators and in disseminating, communicating and using statistics and indicators. The workshop assisted researchers in their efforts to mainstream gender into their national statistical system, which will result in improved availability and use of gender statistics at the national, regional and international levels for better evidence-based gender policies.S5
DPPA tracks and annually reports to the Security Council on its implementation of the WPS agenda and separately tracks implementation of conflict-related sexual violence commitments by DPPA field missions. For 2020, DPPA will be updating our 15 WPS Commitments in October in time for the 20th Anniversary of UNSCR 1325. DPPA also monitors progress and reports on an annual basis on WPS expected accomplishments and targets contained in the Results Framework. In 2019, DPPA also conducted a Lessons Learned Study on DPPA Liaison Presences, which integrates gender, youth and human rights considerations.
In 2019, DPPA – including its SRSGs/Special Political Missions supported by (senior) gender advisers - continued to strengthen its gender sensitive conflict/political analysis, promote women’s participation in peacemaking and governance, engage with CSOs and women’s groups, and address conflict-related sexual violence. The GPS Unit provided substantive coordination and cooperation support between UN headquarters political affairs officers, (senior) gender advisers in special political missions, and UN Women both from headquarters and the field.
ESCWA, in partnership with the Arab Institute for Women at the Lebanese American University, organized a youth arts competition for the 16 Days of Activism against Gender-Based Violence 2019 to address the theme “My City, My Space”. To accompany the competition, ESCWA ran a social media campaign throughout the 16 Days, which included facts about violence and harassment of women in the public sphere, as well as videos of women from around the region talking about what a safe city means for them.
ESCWA in partnership with the Asfari Institute for Civil Society and Citizenship facilitated a gender discussion serie, open to all members of the community on “Women and extremism in the Arab region”.
ESCWA in partnership with UN Women and UNFPA developed an interactive online tool on costing VAW in English and Arabic. The interactive tool is a user-friendly platform created to assist the viewer in understanding why and how costing VAW can support governments and service providers in developing a targeted response to eradicating VAW while ensuring comprehensive and empowering services for survivors.
Protection Policy is being updated in November 2020. A cross cutting theme identified is Gender Based Violence, which will set the direction for broader Mainstreaming across programmes. This will be of closer focus over the coming years to build on existing initiatives and create opportunities for new programmes.