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IOM’s efforts to improve the capacity to identify GBV risks continued, including through the use of the Displacement Tracking Matrix (DTM). The DTM is a system that regularly captures, processes and disseminates multi-layered primary data and information on the mobility, locations, vulnerabilities and needs of displaced populations at national, regional and global levels, now contains protection and GBV risk indicators. In the aims of developing tools to facilitate the analysis and reporting of GBV risk-sensitive data collected through the DTM, DTM-GBV workshops have been organized. The DTM also made progress in standardizing data dictionaries including GBV-risk related data and standard operating procedures for collecting this type of data in its response. Furthermore, IOM decided to review its DTM data monitoring system to better capture its use by other clusters and agencies, including the Protection, Child Protection and GBV sectors. 36 DTM operations reported collecting gender sensitive and GBV-risk related data at the end of 2017.
1. The ILO report “Care work and care jobs for the future of work” gathers diverse data on the presence of violence and harassment in care work and acknowledges that, “on occasion, care workers experience violence and harassment” and that “health-care workers report some of the highest levels of violence compared to other industries or sectors”. See: ILO. 2018. Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work (Geneva).
2. A national questionnaire and a paper was developed in Egypt in early 2018 to better understand the dimension of violence at work. The paper is under finalization.
ESCWA provided technical support on estimating the cost marital violence through a national consultation with the State of Palestine and a training with the Palestinian Central Bureau for Statistics on developing relevant questions on costing marital violence for a forthcoming prevalence survey on violence. The data gathered within the survey will assist the State of Palestine in developing a comprehensive response to marital violence.
ESCWA, in partnership with UN Women and the Institute for Women’s Studies in the Arab World (IWSAW) at the Lebanese American University, published the study “Status of Arab Women Report 2017: Violence Against Women: What Is at Stake?” The study focuses on intimate partner violence and its economic costs to Arab states, and advocates for costing as an innovative approach and advocacy tool to assess the full impact of such violence on women, families, communities and the state.
ESCWA, in partnership with UN Women, published the technical paper, “Estimating the Costs of Marital Violence in the Arab Region: Operational Model,” which was informed by the earlier study on the “Status of Arab Women Report 2017: Violence Against Women: What Is at Stake?” The paper proposes three different entry points for costing marital violence in the region in an effort to encourage member states to strengthen their socio-economic and legal responses to such violence.
ESCWA published the study "Women, Peace and Security: The Role of Institutions at Times of Peace and War." This study explores the women, peace and security agenda and the response in the Arab region, including an analysis of national women’s machineries, national human rights institutions, the security sector, and civil society institutions during times of stability and conflict and includes case studies on Libya and Yemen.
ESCWA published the study “The State of Gender Justice in the Arab Region,” which maps the barriers and opportunities to achieving gender justice in the Arab region, including formal and informal mechanisms for addressing violence against women. The study calls on Member States to create a more enabling legislative environment, enhance the capabilities of accountability institutions, and foster an empowering socio-economic environment for true gender justice.
The December 2017 UNECE Work Session on Gender Statistics ( http://www.unece.org/index.php?id=45133) included seven contributions dealing with statistics on violence against women. Experts from national statistical offices and international organizations exchanged knowledge and ideas about survey methodology, harmonization, garnering political support for conducting specialized surveys, and other topics in the measurement of violence against women.
IOM is supporting the development of Interagency GBV Minimum Standards.
A specific guidance (“How can we protect men, women and children from gender-based violence? Addressing GBV in the food security and agriculture sector”) and a policy brief (“How can food security interventions contribute to reducing gender-based violence?”) were developed to introduce FAO staff and relevant partners to both the relevance and practical know-how of addressing GBV in food security and agriculture interventions. The Guide specifically calls upon FAO and partner staff to contribute to the protection of all human rights, including the right to a life free from GBV.
- Improve understanding of the different forms of gender-based violence, their causes and consequences, and how they directly and indirectly affect the agriculture sector, food security and livelihoods;
- Better define FAO responsibilities and identify the best opportunities to address GBV;
- Provide practical information and tools to inform protection and GBV analysis at each stage of the project cycle.
FAO facilitates the preparation of Country Gender Assessments for agriculture and food security, as part of the implementation of its Gender Equality Policy. During 2017 and 2018 several CGAs were finalized with GBV analysis forming a part of the assessment.
In Serbia, OHCHR organised and facilitated capacity building training sessions, including on topics of VaW and gender-based violence for Government officials.
In Colombia, OHCHR continued to strengthen its capacity to address sexual and gender based violence in conflict-affected areas, in the context of the Peace Agreement implementation. This included training sessions on the use of SGBV reference documents, such as the sexual violence case investigation manual and a practical guide to understanding the protocol to follow in the context of SGBV.
In the margins of CSW62 in March 2018, OHCHR organised a consultation bringing together international and regional women’s rights mechanisms to exchange experiences and practices in the protection and promotion of women’s rights. Another event was held on “Defending the Right to Life: Securing Accountability for Violence against Women and LGBTI Persons during Conflict” in support to the SR on summary extra judiciary killings.
The ILO launched on March 2018 an Office-wide campaign to combat all forms of sexual harassment and misconduct within the ILO.