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As part of its Investigations Learning Programme (ILP), the Investigations Division of OIOS has successfully launched a Sexual Exploitation and Abuse Basic Investigations Training Course for the various investigative entities in the UN system, such as Military Police and Special Investigations Units. Particularly applicable in the peacekeeping context, the SEA training course covers techniques and best practices in several aspects of SEA: investigations, including first response issues;...
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As part of its Investigations Learning Programme (ILP), the Investigations Division of OIOS has successfully launched a Sexual Exploitation and Abuse Basic Investigations Training Course for the various investigative entities in the UN system, such as Military Police and Special Investigations Units. Particularly applicable in the peacekeeping context, the SEA training course covers techniques and best practices in several aspects of SEA: investigations, including first response issues; interviewing for SEA cases; field investigation issues; report writing; evidence collection and forensic analysis; and applicable law, with a focus on "the SEA bulletin": ST/SGB/2003/13, Special measures for protection against sexual exploitation and sexual abuse. The course applies a multi-disciplinary approach to learning by using role playing, group work, group discussion, video reviewing and videotaping for interview exercises.
In July 2009, UNHCR held a seminar with the CEDAW Committee on promoting the use of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women to protect women affected by forced displacement and statelessness, focusing on sexual violence and discrimination against displaced women and girls.
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In July 2009, UNHCR held a seminar with the CEDAW Committee on promoting the use of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women to protect women affected by forced displacement and statelessness, focusing on sexual violence and discrimination against displaced women and girls.
UN Action continued to finance the Programme Manager for the Joint Government-UN Programme on Sexual and Gender Based Violence in Liberia. The Programme Manager worked to develop management and coordination systems as well as to establish benchmarks to monitor the implementation and impact of the Joint Programme.The recruitment specialist continued to develop a roster of senior and mid-level professionals specialized on gender-based violence and who are available for rapid deployment to...
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UN Action continued to finance the Programme Manager for the Joint Government-UN Programme on Sexual and Gender Based Violence in Liberia. The Programme Manager worked to develop management and coordination systems as well as to establish benchmarks to monitor the implementation and impact of the Joint Programme.The recruitment specialist continued to develop a roster of senior and mid-level professionals specialized on gender-based violence and who are available for rapid deployment to conflict-affected countries.The Comprehensive Strategy to Combat Sexual Violence in the Democratic Republic of the Congo (DRC) developed by UN Action’s Senior Adviser on Sexual Violence in MONUC, DRC, was launched by the UN and the Government of DRC in March 2009 and formally presented to the UN Security Council on 9 April 2009. The Comprehensive Strategy provides a clear framework for addressing sexual violence in the DRC. The Strategy is based on four interlocking pillars: 1) combating impunity for cases of sexual violence; 2) prevention of sexual violence; 3) security sector reform; and 4) multi-sectoral response to improve access of survivors of sexual violence to a wide range of services.In April 2009, UN Action undertook an assessment of the effectiveness of its strategic support to addressing sexual violence in the DRC. The assessment concluded that the UN Action network should continue to provide strategic support to MONUC and the UNCT to help operationalize the Comprehensive Strategy.UN Action continued to develop the Stop Rape Now website (www.stoprapenow.org). New web features were developed, including an Updates from the Field page, which showcases UN Action efforts to combat sexual violence in Liberia and the DRC. Significant support was garnered following the posting of a photo of UNIFEM Goodwill Ambassador Nicole Kidman at the StopRapeNow site. UN Action is encouraging all UN member entities to contribute photos of their respective Goodwill Ambassadors. UN Action also created a “Fans of SCR1820” page on Facebook, and a UN Action Twitter page, with links from both sites to the News hub on the StopRapeNow website. As at September 2009, there were over 1,380 fans of SCR 1820 on Facebook.As part of the StopRapeNow campaign, and in conjunction with the NGO Working Group on Women, Peace and Security, UN Action developed tools on Security Council Resolution 1820, including a poster, notebooks, pins and banner-pens. In order to improve collaboration with NGO partners, UN Action chaired a session on sexual violence during the Consultation with Civil Society on the Secretary-General’s UNiTE Campaign in March 2009.UN Action undertook a number of advocacy events throughout September 2009 to coincide with the presentation of Security Council resolution 1888 on sexual violence in armed conflict, which was adopted unanimously by the Security Council on 30 September 2009.Under the aegis of UN Action, WHO was spearheading efforts to develop a standardized instrument and methodology to collect data on conflict-related sexual violence. UNICEF and WHO were leading a process to develop programmatic benchmarks for measuring progress in preventing and responding to sexual violence.
An OHCHR consultant is implementing the pilot country gender strategy aimed at mainstreaming a gender approach in all of the Office’s programming and activities, including ways to identify and analyze cases of gender-based violence and women’s rights violations.
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An OHCHR consultant is implementing the pilot country gender strategy aimed at mainstreaming a gender approach in all of the Office’s programming and activities, including ways to identify and analyze cases of gender-based violence and women’s rights violations.
UNDP held its Global Conference on Gender-Based Violence (GBV) in Caracas, Venezuela, in order to better identify entry points for UNDP’s work on gender-based violence.
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UNDP held its Global Conference on Gender-Based Violence (GBV) in Caracas, Venezuela, in order to better identify entry points for UNDP’s work on gender-based violence.
On 3 June 2009, UN-HABITAT and UNIFEM signed a new Memorandum of Understanding regarding a global programme to tackle violence against women and girls in the world’s cities. This programme will focus on the development, testing and delivery of a new global model for safer cities, based on proven strategies and best practices that can be replicated in different cities around the world.UN-HABITAT, in partnership with the UNIFEM South Asia Sub-Regional Office and the NGO “Jagori”, has developed a...
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On 3 June 2009, UN-HABITAT and UNIFEM signed a new Memorandum of Understanding regarding a global programme to tackle violence against women and girls in the world’s cities. This programme will focus on the development, testing and delivery of a new global model for safer cities, based on proven strategies and best practices that can be replicated in different cities around the world.UN-HABITAT, in partnership with the UNIFEM South Asia Sub-Regional Office and the NGO “Jagori”, has developed a framework for a Safer New Delhi, with women's safety being the entry point.The UN-HABITAT Gender Equality Action Plan (GEAP) was adopted by the Governing Council in April 2009, focusing on the rolling out of the women's safety audit tool to other cities and training of local governments in adopting this approach; developing guidelines and a capacity building program for local authorities on women's safety in public spaces.
UNFPA and WHO jointly hosted a meeting on “Prenatal Sex Selection for Non-Health Reasons” in June 2009 in order to build a common understanding that will lead to the issuance of a joint UN inter-agency statement on the subject.
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UNFPA and WHO jointly hosted a meeting on “Prenatal Sex Selection for Non-Health Reasons” in June 2009 in order to build a common understanding that will lead to the issuance of a joint UN inter-agency statement on the subject.
UNRWA revised the technical guidelines for the health department in April 2009, including the detection, counseling and referral of women victims of violence.A workshop for UNRWA health gender focal points on lessons learned in detecting women victims of violence in health centers was held in Damascus, in July 2009. The need for an internal and external referral system in partnership with host country stakeholders was highlighted.
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UNRWA revised the technical guidelines for the health department in April 2009, including the detection, counseling and referral of women victims of violence.A workshop for UNRWA health gender focal points on lessons learned in detecting women victims of violence in health centers was held in Damascus, in July 2009. The need for an internal and external referral system in partnership with host country stakeholders was highlighted.
OIOS recently commenced a thematic evaluation of the start-up phase of the Secretary-General’s Campaign “UNiTE to End Violence against Women”. The evaluation will also consider the broader framework in which the campaign is carried out, namely the UN’s work on gender mainstreaming and gender equality. The regional (ECLAC) working group for the Secretary-General’s UNiTE Campaign, in addition to UNIFEM, UNFPA and ECLAC, expanded to include the Interamerican Commission for Women (ICW), the...
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OIOS recently commenced a thematic evaluation of the start-up phase of the Secretary-General’s Campaign “UNiTE to End Violence against Women”. The evaluation will also consider the broader framework in which the campaign is carried out, namely the UN’s work on gender mainstreaming and gender equality. The regional (ECLAC) working group for the Secretary-General’s UNiTE Campaign, in addition to UNIFEM, UNFPA and ECLAC, expanded to include the Interamerican Commission for Women (ICW), the Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA), ILO, OHCHR, PAHO, UNAIDS, UNDP and WFP.As part of a review of the implementation of the mandate of OHCHR, OIOS surveyed 1,200 Colombians from different regions and socio-economic groups. Two thirds of all respondents indicated respect for human rights, as the most important issue to them, on a list that also included economic development, environmental protection and international relations. Women reported significantly higher levels of interest in human rights and significantly lower levels of knowledge concerning human rights mechanisms in Colombia than did men (A/64/203, Box, Knowledge of human rights among the population of Colombia, pp. 9-10). Seventy two per cent of respondents felt violence and civil unrest were definitely human rights issues. Staff of the OHCHR and its partners, from a wide range of stakeholders, were also interviewed, indicating that the OHCHR had contributed to increased protection of potential victims, reduction of human rights violations and more measures to improve access to human rights by marginalized and discriminated groups, including women.OIOS is providing support to the building of capacity and specialized skills for investigating SEA, including advanced training techniques involving victims of sex crimes. OIOS issues reports that request confirmation of follow-up by Member States contributing troops for peacekeeping operations, in order to ensure that allegations of SEA are not treated with impunity.
In January 2009, UNRWA implemented its sexual exploitation and abuse (SEA) policy "Prohibition of discrimination, harassment - including sexual harassment and abuse of power", supported by agency-wide training. The Agency researched initiatives to address violence against women within the region to determine best practices.
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In January 2009, UNRWA implemented its sexual exploitation and abuse (SEA) policy "Prohibition of discrimination, harassment - including sexual harassment and abuse of power", supported by agency-wide training. The Agency researched initiatives to address violence against women within the region to determine best practices.