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Many of IOM’s overseas pre-departure cultural orientation programmes specifically address domestic violence, female genital mutilation and other such practices that are both harmful to women and against the prevailing rule of law. IOM is working on improving the way this is reflected in curriculum and key priority messages, in training manuals and in supporting activities. IOM is also exploring how to best adopt more effective learning methodologies in order for participants to understand the underlying reasons why these practices are illegal and may have serious consequences, including the removal of children from families by child protective services.
In 2015 FAO hired a consultant, Gender Expert (Gender-based violence and food security), to develop an FAO-specific Guidance on addressing gender-based violence. The aim of the Guidance titled, 'Protection from gender-based violence in food security and agriculture interventions: A Guide for FAO and partner staff' is to assist FAO country offices in designing and delivering food security and nutrition interventions in ways that prevent and mitigate gender-based violence and contributes to the protection of survivors and those most at risk.
OHCHR supported the Special Rapporteur on violence against women in producing legal and policy recommendations through the country visit reports: United Kingdom—2014 (A/HRC/29/27/Add.2); Honduras—2014 (A/HRC/29/27/Add.1); Afghanistan—2014 (A/HRC/29/27/Add.3) ; Sudan—2015; South Africa—2015; (6) Georgia—2016.
In Viet Nam in 2015, UN Women provided technical support to the Ministry of Education and Training to develop a circular that will provide guidance to schools nationwide to introduce counseling services to help students deal with issues such as school-related gender based violence (SRGBV) and difficulties in gender relations. This is in response to growing evidence that SRGBV, especially cyber harassment has become common and increasingly complicated recently. The circular is currently being reviewed by the Government and is expected to be approved by the Prime Minister in August 2016.
UN Women developed costing frameworks that provide the foundation for understanding the resources needed for comprehensive support services for survivors of violence. These frameworks were developed in Lao PDR, Indonesia and Timor-Leste.
In Armenia, UNDP led in 2015 the process of UN Agencies' support to the Ministry of Labour and Social Affairs in assessing the results of the Gender Policy Strategic Action Plan for 2011-2015 and 2011-2015 National Programme against Gender-based Violence. This strategic support paved the way for establishment of a new national framework and action plan on gender equality for at least next five years aligned with Armenia's international commitments, including UPR recommendations. UNDP’s assessment also places special emphasis on strengthening monitoring and evaluation system of gender across sectors.
In 2014, UNICEF developed a multi-year initiative with national authorities and the travel and tourism sector to support policy measures to prevent child sexual exploitation among adolescent boys and girls living in poverty. This resulted in improved local capacity to protect victims and prosecute crimes. UNICEF continues to invest in advancing girls’ education in communities at risk or in remote areas. Since 2014, UNICEF’s investment in the #EndViolence Against Children Initiative led to increased global consciousness in more than 50 countries and triggered a grass-roots movement prompting action across the world.
In Kyrgyzstan, UNODC recommendations on gender policy were incorporated in the endorsed national Action Plan on implementation of UN Security Council Resolution 1325, including a mentoring plan for women in law enforcement and establishing a roster for women in senior management positions.
In May 2016, WHO published guidelines for management of the health consequences of female genital mutilation.
OHCHR’s support to Papua New Guinea led to the development of a national action plan and the establishment of a committee to address violence related to accusations of sorcery and witchcraft. OHCHR also supported policy development in cases of gender-based violence and rape.