Search
FAO promotes Safe Access to Fuel and Energy initiatives as part of the emergency response during the ongoing conflict in South Sudan. The responsibilities for collecting fuel and cooking are usually shouldered by women and girls, tasks that in crisis settings are particularly dangerous and time-consuming: during the time spent walking long distances to collect the required fuelwood, women and girls are exposed to the risk of assault, harassment and rape. In order to address the cooking energy needs of vulnerable families, and protect women and girls from GBV, FAO and partners have distributed over 2 000 fuel-efficient stoves and trained 820 women on how to use them. A further 15 000 stoves are expected to be distributed in 2016 as part of the Emergency Livelihood Response Programme. Furthermore, during 2015, FAO conducted two assessments on the fuel and energy-related challenges faced by communities in Kenya (Kakuma, Turkana County, Samburu, Kitui, Meru and Marsabit Counties) and two districts of Somalia (Hargheisa and Doolow). The studies assessed the fuel types used by households, types of cooking technologies used as well as the specific risks and challenges faced by women who are responsible for cooking, firewood collection, charcoal production and selling of woodfuels. The key findings and analysis have informed the development and design of programmes and initiatives which, amongst other things, seek to prevent or reduce the risk of intra-communal and inter-communal tension and conflict over the use of natural resources, and the prevalence of gender based violence.
As a member of the Team of Experts, OHCHR supported efforts to strengthen the capacity of national rule of law and justice actors to address impunity for conflict-related sexual violence.
UNFPA is uniquely positioned to promote an integrated approach to the provision of sexual and reproductive health services and GBV response in emergency settings, including through ensuring implementation of the Minimum Initial Services Package (MISP), the set of actions required to respond to reproductive health needs at the onset of every humanitarian crisis. UNFPA is working to ensure that the MISP is systematically implemented in all new emergencies and as a minimum standard in ongoing emergency settings. Access to health services for rape survivors has been identified as a major gap in humanitarian response; there is a critical need to ensure that established protocols for the clinical management of rape are implemented. As co-lead of the GBV Area of Responsiblity, UNFPA is mandated to build the capacity of national authorities and health providers in the clinical management of rape and facilitate distribution of reproductive health kits, including medical supplies for post-rape treatment such as post-exposure prophylaxis (PEP) to reduce HIV transmission. UNFPA also supports data collection and analysis on sexual violence incidents in emergency settings.