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OHCHR supported the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences in producing thematic policy recommendations through her reports to the Human Rights Council (HRC) on 20 years of United Nations developments regarding VAW (A/HRC/26/38) and on closing the gap in international human rights law (A/HRC/29/27). Also her reports to the General Assembly on VAW as a barrier to the effective realization of all human rights (A/69/368) and on closing the gap in international human rights law (A/70/209).
OHCHR assisted CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against Women) and the CRC (Committee on the Rights of the Child) in elaborating joint General Recommendation No. 31/General Comment No. 18 on harmful practices and the update of General Recommendation 19 on violence against women.
Focusing on strengthening political and institutional commitments, UN Women provided technical assistance in the drafting process of the ASEAN Regional Plan of Action on the Elimination of Violence against Women (2016-2025), which was adopted at the ASEAN Summit in November, 2015. The plan addresses violence prevention, access to justice and services for survivors of violence, and speaks to the role of men and boys in ending violence against women, including through social norms change.
The UNHCR Sexual and Gender Based Violence Guidelines developed in 2003 are currently in revision to bring them in line with relevant internal and external guidance and policy documents such as the UNHCR Need to Know Guidance on Working with Men and Boy Survivors of SGBV, the Policy on the Protection of Personal Data of Persons of Concern to UNHCR, and the IASC GBV Guidelines. The revised guidelines will be rolled-out in 2017.
UNODC convened an open-ended intergovernmental expert group meeting on gender-related killing of women and girls in Bangkok in November 2014, adopting recommendations for action against gender-related killing of women and girls (E/CN.15/2015/16).
The 'Global plan of action to strengthen the role of the health system within a national multisectoral response to address interpersonal violence, in particular against women and girls, and against children’ was endorsed by the 193 Member States of WHO at the May 2016 World Health Assembly. This plan encourages actions by MS, national and international partners and WHO along 4 strategic directions: Strengthening the health systems leadership and governance; providing comprehensive health, including SRH, services and training health providers ; strengthening prevention programming; and improving evidence and information to address violence against women and girls.
As part of activities marking the 16 days of activism against gender-based violence in Nigeria, UNIC (United Nations Information Centres) in collaboration with International Federation of Women Lawyers (FIDA) and West African Women Association (WAWA) organized a seminar to explore the legal frameworks in support of women's rights. The seminar identified and addressed the causes of violence against women and the need to speak out, network and raise awareness. Over 120 participants of whom over 100 were women, attended the seminar held at the Economic Community of West African States (ECOWAS) Secretariat, Lagos Liaison Office in Nigeria.
The Director of UNIC (United Nations Information Centres) New Delhi was the Guest of Honour at the launch of a campaign "Against Acid Violence", organised by Acid Survivors Foundation India (ASFI) at Juniper Hall, India Habitat Centre, New Delhi, India. The National Director & CEO ASFI presented some alarming statistics that have been collected to show what a widely prevalent phenomenon this had become in India and gave an overview of the work of ASFI. An acid attack survivor thanked ASFI for taking their voice to the world at large. The Chairperson of the National Commission for Women shed light on the justice system noting that there was literally no recourse to justice.
During the period 2014 to 2016, ESCWA focused several of its Gender Discussion Series on Violence against Women. In December 2014, ESCWA organized a discussion on “Gender-related research and policy priorities emerging in the context of recent regional developments, particularly in humanitarian and conflict settings”. This event was organized in collaboration with the ABAAD Resource Centre for Gender Equality in the context of 16 days of activism against Gender-Based Violence. Within this framework, ESCWA organized several advocacy activities against Gender-Based Violence.
At the field level FAO is working on the prevention and mitigation of GBV through specific programmes and approaches such as the Junior Farmer Field and Life Schools in Uganda and Kenya, the Dimitra Clubs in several countries in Sub-Saharan Africa, including the Democratic Republic of Congo, Niger, Burundi and Senegal, and the Safe Access to Fuel and Energy (SAFE) approach in South Sudan, Somalia, Sudan, and Kenya, among others. The JFFLS and Dimitra Clubs use empowerment approaches to bring men and women together to proactively work on issues they face in their daily lives, including GBV. Today there are approximately 1,500 FAO-Dimitra Clubs in sub-Saharan Africa (Burundi, DRC, Ghana, Niger and Senegal), with over 35,000 direct beneficiaries and 350,000 indirect beneficiaries, two thirds being women. Programmes implemented as part of the SAFE initiative reduce the risk of exposure to violence that predominantly women and girls face whilst collecting firewood in some of the contexts FAO works.