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In Mexico, UNODC provided legislative support to promote the harmonization of criminal laws against femicide at the state level.
In Kyrgyzstan, UNODC facilitated amendments to the Criminal Procedural Code to strengthen protection mechanisms for survivors of SGBV.In South Africa, UNODC provided input for the official review of draft legislation concerning sexual and domestic violence (i.e. the Criminal Law (Sexual Offences and Related Matters) Amendment Act Amendment Bill, the Domestic Violence Amendment Bill, and the Criminal Matters Amendment Bill).
UNODC published the Model Legislative Provisions against Trafficking in Persons and a Legislative Guide to the Trafficking in Persons Protocol, in which measures and principles such as the principle of non-discrimination, establishing procedures to collect gender-disaggregated data, developing gender-sensitive policies against trafficking in persons and educational programs promoting gender equality as preventative measures, are discussed and promoted as practical and implementable best practices.
UNHCR developed a Guidance Note on the International Convention on the Elimination of Discrimination against Women. The Guidance Note aims to serve as a resource for UNHCR staff with regards to: understanding the overall structure and content of the Convention; drafting UNHCR’s confidential comments to the Committee; helping asylum-seeking, refugee, internally displaced and stateless women and girls to understand and claim their rights under the Convention; and, informing other means of advocacy such as judicial interventions, UNHCR comments on draft national legislation, and public communications.
UNHCR has also supported the development of thematic legislation in different operations.
In addition, UNHCR launched its internal UNHCR’s Universal Periodic Review Dashboard. The UPR dashboard is a simple interactive tool that allows UNHCR colleagues to easily visualize, filter and extract data and the text of UPR recommendations which are directly related to UNHCR’s persons of concern. It includes data from OHCHR’s Universal Human Rights Index, but it is specifically limited to UPR recommendations related to persons under UNHCR’s mandate and the data has been tagged to allow filtering by regions and themes of relevance to UNHCR. It also provides quick links to past UNHCR UPR submissions and to States’ official UPR pages on OHCHR’s website.
UNFPA works in partnerships with governments to develop legislation that is responsive to the needs of survivors and that is aligned with international laws and human rights standards. UNFPA provides technical, human and financial resources to support the development of national laws and largely engages with governments. By the end of 2020, as much as 96% of UNFPA Country Offices were involved in strengthening national legislation and policy. For example, in Kyrgyzstan, UNFPA contributed to the review of gaps in legislation resulting in expanded and improved services for survivors, increased awareness on gender-based violence and the utilization of new technologies during the pandemic. In the Gambia, UNFPA contributed to the approval of a law criminalizing FGM. And, in Nigeria the Violence Against Persons’ Prohibition Act has been adopted in 20 States in 2020 (bringing the total to 25 States).
UNDP is working closely with national partners to support their legislative development to address gender-based violence, and to support national capacities on access to justice and protection through multi-sectoral support and services.
In Myanmar, UNDP and UN Women have made headways in linking legal aid services to women in villages and IDP camps. UNDP supported with technical inputs for the Prevention of violence against women Bill (PoVAW).
The Malaysian office is implementing a gender mainstreaming project with the Ministry of Women and drafting the Anti-Sexual Harassment Bill.
UNDP is in close cooperation with the National Parliament to strengthen the legislation related to GBV and EVAWG in Timor- Leste.
In Peru, UNDP in cooperation with national ministries, is strengthening national system of justice for protection and punishment around VAW.
UNDP Maldives, Pakistan, Bangladesh, Montenegro, North Macedonia, Serbia, Tajikistan, Argentina, Ecuador and many other country offices are working with national authorities in reviewing the existing law and drafting the necessary amendments or supporting new act to enhance gender responsiveness of legislation.
During the course of the Strategic Plan 2016-2020, the UN Trust Fund invested USD47 million in projects that solely or partly focused on preventing violence against women and girls.
To disseminate the expertise and knowledge of civil society and women's rights organizations, the UN Trust Fund worked with grantee organizations and researchers to create a series of briefings on preventing violence against women. The organizations' practice-based insights are invaluable to planning, designing and funding interventions aimed at ending violence against women and girls.
The main objectives of the knowledge products are to:
The findings identified 10 key pathways to prevent violence against women and girls. Each theme will be explored in conversations with 10 grantees, resulting in a detailed report per theme published on a rolling basis in starting July 2021 and 2022.