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ABOUT 46 RESULTS
A consultation was held to develop the WHO ethical and safety recommendations for researching, documenting and monitoring sexual violence in emergencies. This is now available in English and French, and translation into Arabic is under way.
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A consultation was held to develop the WHO ethical and safety recommendations for researching, documenting and monitoring sexual violence in emergencies. This is now available in English and French, and translation into Arabic is under way.
UNFPA is working in collaboration with a wide range of stakeholders to address gender-based violence, including addressing sexual violence in emergency and post-emergency humanitarian responses.
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UNFPA is working in collaboration with a wide range of stakeholders to address gender-based violence, including addressing sexual violence in emergency and post-emergency humanitarian responses.
FAO collaborated with the members of the IASC Task Force in the dissemination of "Guidelines for gender-based violence interventions in humanitarian settings: focusing on prevention of and response to sexual violence in emergencies" and the handbook "Women, girls, boys and men: different needs - equal opportunities", which also includes some actions to address gender-based violence.
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FAO collaborated with the members of the IASC Task Force in the dissemination of "Guidelines for gender-based violence interventions in humanitarian settings: focusing on prevention of and response to sexual violence in emergencies" and the handbook "Women, girls, boys and men: different needs - equal opportunities", which also includes some actions to address gender-based violence.
In the UNRISD research programme for 2005-2009, violence against women is being addressed under the Gender and Development Programme. The Programme has recently launched an edited volume series, co-published with Routledge, the second of which is Gendered Peace: Women’s Struggles for Post-War Justice and Reconciliation, 2008. Its particular focus is on “post-conflict” or “post-war” period.
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In the UNRISD research programme for 2005-2009, violence against women is being addressed under the Gender and Development Programme. The Programme has recently launched an edited volume series, co-published with Routledge, the second of which is Gendered Peace: Women’s Struggles for Post-War Justice and Reconciliation, 2008. Its particular focus is on “post-conflict” or “post-war” period.
As a member of UN Action, UNFPA co-organized inter-agency trainings on violence against women for coordinators in humanitarian settings in 2007 and provided strategic assistance to the UNCT in Darfur (Sudan) and DRC in 2007. UNFPA hosted a workshop in Tunisia during the summer of 2007, on the topic of displaced women in conflict and post-conflict situations. Recommendations from the workshop focused on ways to engage in efforts to accelerate implementation of Security Council 1325.
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As a member of UN Action, UNFPA co-organized inter-agency trainings on violence against women for coordinators in humanitarian settings in 2007 and provided strategic assistance to the UNCT in Darfur (Sudan) and DRC in 2007. UNFPA hosted a workshop in Tunisia during the summer of 2007, on the topic of displaced women in conflict and post-conflict situations. Recommendations from the workshop focused on ways to engage in efforts to accelerate implementation of Security Council 1325.
The Secretary-General’s report to the Security Council on the Protection of Civilians in Armed Conflict (S/2007/643) of 28 October 2007, prepared by OCHA, placed considerable focus on gender-based violence in conflict and highlighted ways for all actors to strengthen their actions. The report called on states to investigate, prosecute and punish perpetrators, including the commanders under whom they serve, if the commanders failed to take measures to prevent the violations, in the case of the...
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The Secretary-General’s report to the Security Council on the Protection of Civilians in Armed Conflict (S/2007/643) of 28 October 2007, prepared by OCHA, placed considerable focus on gender-based violence in conflict and highlighted ways for all actors to strengthen their actions. The report called on states to investigate, prosecute and punish perpetrators, including the commanders under whom they serve, if the commanders failed to take measures to prevent the violations, in the case of the armed forces and the police. The report also called on humanitarian actors to strengthen and better coordinate their work.