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ABOUT 26 RESULTS
OCHA is a founding member of the IASC Steering Committee for the Gender Standby Roster (GenCap) which deploys senior gender advisors to work in humanitarian situations. OCHA supported the GenCap Standby capacity to deploy nine senior gender advisers to the offices of Humanitarian Coordinators to ensure strengthened coordination on programmes to address gender-based violence in conflict and displacement. OCHA participated in inter-agency efforts to develop a standard gender-based violence...
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OCHA is a founding member of the IASC Steering Committee for the Gender Standby Roster (GenCap) which deploys senior gender advisors to work in humanitarian situations. OCHA supported the GenCap Standby capacity to deploy nine senior gender advisers to the offices of Humanitarian Coordinators to ensure strengthened coordination on programmes to address gender-based violence in conflict and displacement. OCHA participated in inter-agency efforts to develop a standard gender-based violence incident reporting system. OCHA spearheaded efforts along with other members of UN Action against Sexual Violence in Conflict to pay special attention to gender-based violence in the Democratic Republic of the Congo as well as to the follow-up to the UN Action mission to Darfur, Sudan.
DPKO Gender Advisers in peacekeeping missions support efforts to address gender-based violence within the work of mission components such as the UN Police (UNPOL), human rights, rule of law and public information, as an important part of their gender mainstreaming strategy.
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DPKO Gender Advisers in peacekeeping missions support efforts to address gender-based violence within the work of mission components such as the UN Police (UNPOL), human rights, rule of law and public information, as an important part of their gender mainstreaming strategy.
In September 2007, OHCHR provided support to the sixth session of Human Rights Council, on gender integration, where an expert panel considered ways to ensure the integration of a gender perspective into the work of the Council. During its resumed sixth session in December 2007, the Council adopted a resolution on integrating the human rights of women throughout the United Nations system in which it decided to incorporate into its programme of work as a minimum an annual full-day meeting, to...
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In September 2007, OHCHR provided support to the sixth session of Human Rights Council, on gender integration, where an expert panel considered ways to ensure the integration of a gender perspective into the work of the Council. During its resumed sixth session in December 2007, the Council adopted a resolution on integrating the human rights of women throughout the United Nations system in which it decided to incorporate into its programme of work as a minimum an annual full-day meeting, to discuss the human rights of women.The responsibility to provide support to the Committee on the Elimination of Discrimination against Women was formally transferred to the OHCHR as of 1 January 2008. In addition to logistical and over-all support, discussions were held with the Committee on the provision of analytical assistance on specific thematic issues, such as sexual violence, honour killings, domestic violence and the implementation of Security Council resolution 1325.
At the global level, UNICEF contributed extensively to the work of the General Assembly on a comprehensive policy and strategy for victims of abuse and exploitation by United Nations staff and partners. The policy, which was adopted by the General Assembly in resolution A/RES/62/214 in December 2007, explicitly notes the vulnerabilities of women and girls and seeks remedy for harm done to them.
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At the global level, UNICEF contributed extensively to the work of the General Assembly on a comprehensive policy and strategy for victims of abuse and exploitation by United Nations staff and partners. The policy, which was adopted by the General Assembly in resolution A/RES/62/214 in December 2007, explicitly notes the vulnerabilities of women and girls and seeks remedy for harm done to them.
The Secretary-General’s report to the Security Council on the Protection of Civilians in Armed Conflict (S/2007/643) of 28 October 2007, prepared by OCHA, placed considerable focus on gender-based violence in conflict and highlighted ways for all actors to strengthen their actions. The report called on states to investigate, prosecute and punish perpetrators, including the commanders under whom they serve, if the commanders failed to take measures to prevent the violations, in the case of the...
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The Secretary-General’s report to the Security Council on the Protection of Civilians in Armed Conflict (S/2007/643) of 28 October 2007, prepared by OCHA, placed considerable focus on gender-based violence in conflict and highlighted ways for all actors to strengthen their actions. The report called on states to investigate, prosecute and punish perpetrators, including the commanders under whom they serve, if the commanders failed to take measures to prevent the violations, in the case of the armed forces and the police. The report also called on humanitarian actors to strengthen and better coordinate their work.
In December 2007, the Under-Secretary-General of DPA drew the attention of the heads of all DPA field missions to the initiative – UN Action against Sexual Violence in Conflict, and to the Security Council’s Presidential Statement calling on the Secretary-General to include in his reporting to the Council information on violence against women and girls. He noted the Department’s commitment to the principles on which UN Action was based, and requested staff’s compliance with the Security...
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In December 2007, the Under-Secretary-General of DPA drew the attention of the heads of all DPA field missions to the initiative – UN Action against Sexual Violence in Conflict, and to the Security Council’s Presidential Statement calling on the Secretary-General to include in his reporting to the Council information on violence against women and girls. He noted the Department’s commitment to the principles on which UN Action was based, and requested staff’s compliance with the Security Council’s request.
As part of the United Nations Country Team (UNCT) Gender Group, BONUCA contributed to the Consolidated Appeals Process (CAP) with a proposal focusing on sexual and gender-based violence. BONUCA will be part of a task force on with UNICEF, the Inter-agency Standing Committee (IASC) and the Ministry of Social Affairs and National Solidarity, on guidelines for gender-based interventions in humanitarian settings. gender-based violence in humanitarian interventions, which was put in place following a...
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As part of the United Nations Country Team (UNCT) Gender Group, BONUCA contributed to the Consolidated Appeals Process (CAP) with a proposal focusing on sexual and gender-based violence. BONUCA will be part of a task force on with UNICEF, the Inter-agency Standing Committee (IASC) and the Ministry of Social Affairs and National Solidarity, on guidelines for gender-based interventions in humanitarian settings. gender-based violence in humanitarian interventions, which was put in place following a workshop, organized by UNFPA, in cooperation
FAO closely collaborated with the IASC Task Force on Gender and Humanitarian Assistance in mainstreaming a gender perspective in humanitarian settings and raising awareness on gender issues of humanitarian officers and policy and decision-makers. In follow-up to Security Council Resolution 1325 on women, peace and security, FAO integrated gender analysis in emergency and rehabilitation programmes and addressed the specific needs of the socio-economic groups most at risk of violence.
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FAO closely collaborated with the IASC Task Force on Gender and Humanitarian Assistance in mainstreaming a gender perspective in humanitarian settings and raising awareness on gender issues of humanitarian officers and policy and decision-makers. In follow-up to Security Council Resolution 1325 on women, peace and security, FAO integrated gender analysis in emergency and rehabilitation programmes and addressed the specific needs of the socio-economic groups most at risk of violence.
DPKO Gender Advisers are making efforts to ensure that regular reports of the Secretary- General to the Security Council highlight steps taken to combat sexual and gender-based violence (SGBV). In the field, DPKO Gender Advisers are involved in advocacy, in ensuring United Nations leadership on the issue of sexual and gender-based violence (SGBV) as well in strengthening national and regional efforts towards combating SGBV and they are working with peacekeeping missions’ public information units...
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DPKO Gender Advisers are making efforts to ensure that regular reports of the Secretary- General to the Security Council highlight steps taken to combat sexual and gender-based violence (SGBV). In the field, DPKO Gender Advisers are involved in advocacy, in ensuring United Nations leadership on the issue of sexual and gender-based violence (SGBV) as well in strengthening national and regional efforts towards combating SGBV and they are working with peacekeeping missions’ public information units, particularly radio stations. They have also supported national organizations to spearhead campaigns on SGBV.
Within the framework of its thematic debate on ‘Aspects of violence against women that pertain directly to the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice’, the Commission, at its seventeenth session from 14-18 April 2008, considered the report of the Secretary-General on crime prevention and criminal justice responses to violence against women and girls. The Commission, in decision 17/1, requested UNODC to convene an intergovernmental group of experts, in cooperation with the institutes...
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Within the framework of its thematic debate on ‘Aspects of violence against women that pertain directly to the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice’, the Commission, at its seventeenth session from 14-18 April 2008, considered the report of the Secretary-General on crime prevention and criminal justice responses to violence against women and girls. The Commission, in decision 17/1, requested UNODC to convene an intergovernmental group of experts, in cooperation with the institutes of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme network, the Commission on the Status of Women and the Special Rapporteur on violence against women, to review and update the Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Women in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice.