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ABOUT 15 RESULTS
In June 2008, DPKO/DFS developed Guidelines for integrating gender perspectives into the work of United Nations Police in peacekeeping missions and a checklist of gender equality considerations in addressing sexual and gender-based violence. In August 2008, DPKO/DFS briefed Heads of military components of peace-keeping operations during their annual meeting on Security Council resolution 1820 (2008) and the role of the military in its implementation.
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In June 2008, DPKO/DFS developed Guidelines for integrating gender perspectives into the work of United Nations Police in peacekeeping missions and a checklist of gender equality considerations in addressing sexual and gender-based violence. In August 2008, DPKO/DFS briefed Heads of military components of peace-keeping operations during their annual meeting on Security Council resolution 1820 (2008) and the role of the military in its implementation.
In February 2008, DPKO/DFS sent a Code Cable to all DPKO/DFS Field Offices on improved and systematic reporting on sexual violence to the Security Council, as had been requested during the 2007 open debate on resolution 1325 (2000). A further Code Cable was sent in June 2008, following the adoption of Security Council resolution 1820 (2008).
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In February 2008, DPKO/DFS sent a Code Cable to all DPKO/DFS Field Offices on improved and systematic reporting on sexual violence to the Security Council, as had been requested during the 2007 open debate on resolution 1325 (2000). A further Code Cable was sent in June 2008, following the adoption of Security Council resolution 1820 (2008).
The DPKO/DFS Policy Directive on Gender Equality in United Nations Peacekeeping Operations (November 2006) highlights DPKO/DFS obligation and commitment to address and prevent sexual and gender-based violence against women in post-conflict contexts, including sexual exploitation and abuse committed by civilian and uniformed personnel.
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The DPKO/DFS Policy Directive on Gender Equality in United Nations Peacekeeping Operations (November 2006) highlights DPKO/DFS obligation and commitment to address and prevent sexual and gender-based violence against women in post-conflict contexts, including sexual exploitation and abuse committed by civilian and uniformed personnel.
In July 2008, the Executive Committee on Peace and Security (ECPS), chaired by DPA, discussed the issue of sexual violence in conflict and Security Council Resolution 1820 (2008). it was agreed that ECPS would continue to receive regular briefings. The Under-Secretary-General of DPA sent a note to all ECPS members and relevant field presences requesting them to include a paragraph on the implementation of Security Council resolution 1820 (2008) in their reporting to the Security Council.
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In July 2008, the Executive Committee on Peace and Security (ECPS), chaired by DPA, discussed the issue of sexual violence in conflict and Security Council Resolution 1820 (2008). it was agreed that ECPS would continue to receive regular briefings. The Under-Secretary-General of DPA sent a note to all ECPS members and relevant field presences requesting them to include a paragraph on the implementation of Security Council resolution 1820 (2008) in their reporting to the Security Council.
Baseline assessments were completed in Rwanda, and first drafts were completed in Fiji, Paraguay, and Kyrgyzstan. National multi-stakeholder workshops to develop joint programming frameworks were held in Jordan, Philippines, Rwanda, Fiji, and Kyrgyzstan, and joint national committees consisting of a wide range of stakeholders, responsible for coordinating and providing technical support, were formed. These workshops are instrumental in developing a multi-sectoral joint programming framework that...
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Baseline assessments were completed in Rwanda, and first drafts were completed in Fiji, Paraguay, and Kyrgyzstan. National multi-stakeholder workshops to develop joint programming frameworks were held in Jordan, Philippines, Rwanda, Fiji, and Kyrgyzstan, and joint national committees consisting of a wide range of stakeholders, responsible for coordinating and providing technical support, were formed. These workshops are instrumental in developing a multi-sectoral joint programming framework that brings together United Nations system actions in support of national efforts to address violence against women, including the development or the implementation of national action plans on violence against women.Baseline assessments, as well as national workshops to develop multi-sectoral joint programming frameworks, had been initiated or completed in all 10 countries and joint national committees had been formed. Implementation of joint programming activities, led by UNFPA, had commenced in the Philippines and Rwanda. Activities of the joint programming initiative were increasingly linked to the Secretary-General’s Campaign “UNiTE to End Violence against Women” at the national level.UNFPA is leading the implementation of the joint programming activities at the country level in the identified pilot countries under the Inter-agency Task Force on Violence against Women.