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ABOUT 12 RESULTS
The priority theme of the 57th Commission on the Status of Women CSW (2013) is Elimination and prevention of all forms of violence against women and girls. Several UN agencies have undertaken initiatives to mobilise on the topic, with UN Women leading the CSW process. UN Women, UNFPA, UNDP, UNICEF and WHO co-organized a first-ever Expert Group Meeting hosted in Bangkok with the support of ESCAP on prevention of violence against women in lead up to CSW. An on-line discussion on CSW 57th Session...
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The priority theme of the 57th Commission on the Status of Women CSW (2013) is Elimination and prevention of all forms of violence against women and girls. Several UN agencies have undertaken initiatives to mobilise on the topic, with UN Women leading the CSW process. UN Women, UNFPA, UNDP, UNICEF and WHO co-organized a first-ever Expert Group Meeting hosted in Bangkok with the support of ESCAP on prevention of violence against women in lead up to CSW. An on-line discussion on CSW 57th Session priority theme was organized from the 23rd July to the 3rd August 2012, with multiple stakeholders; and an Inter-agency consultation process for ongoing preparations for CSW 57th Session was established with UNDP, UN ESCAP, UNICEF, UNFPA, OHCHR, UNODC, ILO, WHO to ensure a coordinated UN System approach.
UN Women supported new local or national action plans to end violence against women in Cambodia, the Dominican Republic, FYR Macedonia (second generation strategy 2012-2015), Indonesia, Timor Leste (together with UNDP, UNFPA, IOM and UNICEF), and the Maldives (through a multi-sectoral group convened by the SG Campaign). In addition, the Family Protection Authority was established in the Maldives to oversee the implementation of the new action plan. In Nepal, UN Women provided technical expertise...
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UN Women supported new local or national action plans to end violence against women in Cambodia, the Dominican Republic, FYR Macedonia (second generation strategy 2012-2015), Indonesia, Timor Leste (together with UNDP, UNFPA, IOM and UNICEF), and the Maldives (through a multi-sectoral group convened by the SG Campaign). In addition, the Family Protection Authority was established in the Maldives to oversee the implementation of the new action plan. In Nepal, UN Women provided technical expertise and support to engender the Foreign Employment Policy including protection and promotion of human rights for women migrant workers at country of origin, transit country or destination country to avoid harassment and discrimination.UN Women is also working to support the inclusion of voices of the most excluded groups such as youth, indigenous, ethnic minorities, rural women and others in public policy formulation in relation to ending violence against women. For example, in Ecuador, the entity responsible for the restructuring of the System of Justice Administration has included the priorities of the indigenous women’s organization’s agenda in its formal restructuring process. In Bolivia, indigenous women have now secured agreements for their involvement in Rights and Justice oversight committees at municipal levels. Work with women from indigenous Guaraní and Ayoreao communities in the Brazil-Paraguay border focused on empowering young women and girls to register and report cases of rights violations, including trafficking. In Mexico, UN Women has supported the development of a care model for violence against women that also provide sexual and reproductive health service, implemented through Indigenous Women’s Houses (CAMIs). In 2012, the number of CAMIs increased to 19, operating in 12 states – with government funding and indigenous women responsible for administering the centres. The CAMIs have been acknowledged as a best practice in the Permanent Forum for Indigenous Peoples.