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ABOUT 14 RESULTS
On the International Day for the Elimination of Violence against Women, the ILO, in collaboration with the UNICEF, WHO, UNFPA, UN Women and the NGOs IBFAN-GIFA, launched the “Maternity Protection Resource Package. From Inspiration to Reality for All”. The package provides information, inspiration and tools to help organizations and individuals everywhere to strengthen and extend maternity protection to women in all types of economic activity. An ILO feature story on the issue of...
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On the International Day for the Elimination of Violence against Women, the ILO, in collaboration with the UNICEF, WHO, UNFPA, UN Women and the NGOs IBFAN-GIFA, launched the “Maternity Protection Resource Package. From Inspiration to Reality for All”. The package provides information, inspiration and tools to help organizations and individuals everywhere to strengthen and extend maternity protection to women in all types of economic activity. An ILO feature story on the issue of maternity-related discrimination at work was also published, available at: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_193975/lang--en/index.htm
The ILO Guide on Preventing Discrimination, Exploitation and Abuse of Migrant Women Workers covers the full migration cycle, from pre-departure to reintegration in the country of origin, including a specific module on trafficking. The Guide has been used extensively to build the capacity of ILO constituents in protecting migrant women workers and preventing abusive situations. It is currently available in 10 languages. ILO through its International Migration Branch has specific technical...
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The ILO Guide on Preventing Discrimination, Exploitation and Abuse of Migrant Women Workers covers the full migration cycle, from pre-departure to reintegration in the country of origin, including a specific module on trafficking. The Guide has been used extensively to build the capacity of ILO constituents in protecting migrant women workers and preventing abusive situations. It is currently available in 10 languages. ILO through its International Migration Branch has specific technical cooperation activities on trafficking.
ILO’s Labour Standards Department, in cooperation with ILO’s field offices, provides technical advice on policy and legislation, and conducts training on sexual harassment legislation and policies for constituents. Recently work has been undertaken in this area in the Asian region, in particular Malaysia, China and Pakistan, as well as in the context of the annual training at the ILO training centre in Turin on international Labour standards and gender equality. ILO also implements technical...
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ILO’s Labour Standards Department, in cooperation with ILO’s field offices, provides technical advice on policy and legislation, and conducts training on sexual harassment legislation and policies for constituents. Recently work has been undertaken in this area in the Asian region, in particular Malaysia, China and Pakistan, as well as in the context of the annual training at the ILO training centre in Turin on international Labour standards and gender equality. ILO also implements technical cooperation projects on child labour, migration, trafficking and forced labour in Asia, Africa, and Latin America.
In 2001, ILO established a broad-based technical cooperation programme, the Special Action Programme to combat forced labour, to spearhead ILO activities against forced labour, including trafficking, irregular migration and bonded labour, aimed at addressing all aspects of forced labour. Under this programme, projects have been implemented in Ghana, Nigeria, Brazil, Tajikistan, Uzbekistan, the Russian Federation, Indonesia, the Philippines, Malaysia, Hong Kong SAR, and Nepal.
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In 2001, ILO established a broad-based technical cooperation programme, the Special Action Programme to combat forced labour, to spearhead ILO activities against forced labour, including trafficking, irregular migration and bonded labour, aimed at addressing all aspects of forced labour. Under this programme, projects have been implemented in Ghana, Nigeria, Brazil, Tajikistan, Uzbekistan, the Russian Federation, Indonesia, the Philippines, Malaysia, Hong Kong SAR, and Nepal.