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The OHCHR also supported the Working Group on the Issue of Discrimination Against Women in Law and in Practice (WGDAW) in developing several conclusions aimed at supporting policy development in its thematic report on “Reasserting equality, countering rollbacks”, published in May 2018 (A/HRC/38/46). It concluded that the road to gender equality and the full realization of women’s and girls’ human right remains long and challenging. Women are scarcely represented in national and global political and economic decision-making bodies and are too often overrepresented in vulnerable employment and paid less than men, impeding their economic independence. They face pervasive violence, lack control over their bodies and lack autonomy, and are too often seen as sexualized objects. In all spheres of life, power and entitlement are still concentrated in the hands of men. Women facing multiple and intersecting forms of discrimination experience inequality even more acutely. The continuing existence of direct and indirect discrimination, both visible and invisible, is the reason why women lag behind in nearly all human progress indicators. In the face of discrimination against women and one of its worst manifestations, gender-based violence, everyone has a duty to act. The international community must move forward on setting and implementing standards on gender equality to counter the alarming trends towards undermining human rights principles and jeopardizing the gains made in women’s right.
The OHCHR supported the Working Group on the Issue of Discrimination Against Women in Law and in Practice (WGDAW) in sending communications on individual cases and legislation/policies which are not in compliance with international human rights law. The Working Group addressed communications to Governments, individually or jointly with other mandate holders which concern a wide range of subjects falling within its mandate, including discriminatory legislation and practices, allegations of abuse of women human rights defenders and violations of their rights, gender-based violence and violations of the right to sexual and reproductive health (available at https://spcommreports.in.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments ). The Working Group also issued press releases, individually or jointly with other mandate holders, treaty bodies and regional mechanisms raising these issues (available at https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/NewsSearch.aspx?MID=WG_Women)
In 2017, the WG Discrimination against women and the Special Rapporteur on VAW sent out at least 71 communications on individual cases and legislation/policies not complying with international human rights law.
In Honduras, OHCHR has been monitoring cases of domestic violence, and the protection mechanisms for victims, including through protection shelters for women and girl’s victims or survivors of gender-based violence in several cities.
In CAR, OHCHR developed protection measures for victims of sexual violence and through engagement with key GBV actors.
In Haiti, OHCHR provided life skills trainings, psychosocial and rehabilitation activities for about 150 women in detention.
In Guatemala, 2017 OHCHR carried out monitoring on the human rights situation of women working in Guatemala’s two larges employment sectors - the textile industry (sweatshops) and agriculture – including with respect to situations of violence and a violation of labour rights. The Office also worked closely with the Ministry of Labour to address these issues, such as through joint labour inspections and the development of action protocols.
In Mali, OHCHR managed to fully establish the Monitoring, Analysis and Reporting Arrangements (MARA) technical working group and strategic group that provides systematic, timely, reliable, and objective information on conflict-related sexual violence (which in Mali affects essentially women).
In DRC, the UNJHRO (United Nations Joint Human Rights Office) facilitated access to justice to victims, through free legal aid in judicial procedure and judgment execution process, referral to medical, psychosocial and economic services. 22 legal clinics were funded by UNJHRO in order to provide free legal information to population and legal aid to victims for regular and mobile trials supported by UNJHRO, and enhance referral mechanisms for services to victims and bridge with prosecution special cells.
In Guatemala, OHCHR, though a Progamme named Maya Programme, works with the Public Prosecutor’s Office (indigenous people’s department) on the drafting of a policy on access to justice for indigenous peoples with a human right’s perspective. It requires the Public Prosecutor’s office to “develop and apply specific criteria for the attention, investigation, and criminal prosecution of femicide, sexual violence and other forms of violence against indigenous women.”
In Kosovo, OHCHR and technical partners provided key support services for survivors of gender based violence, including psychosocial counselling and psychotherapeutic services, legal aid and access to economic empowerment programs, benefitting more than 200 women in 2016. After a successful advocacy initiative involving OHCHR, North Mitrovica municipality allocated premises for a shelter for survivors of gender based violence. OHCHR further provided necessary equipment and furniture for the shelter and will organize capacity building of relevant staff who will work with survivors in the shelter. Moreover, OHCHR ensured sustainability of support services in 2017 and 2018 through technical support to a partner CSO in drafting a project proposal which was recently approved for funding by the EU.
In Haiti, OHCHR implemented two CVR (Community Violence Reduction) projects to support women and girls victims of violence. The aim of these two projects is to construct two reception centers, in remote areas where women and girls can seek temporary shelter in order to receive psycho social, medical and legal aid.
OHCHR supported the Special Rapporteur on violence against women in producing legal and policy recommendations through the country visit reports: United Kingdom—2014 (A/HRC/29/27/Add.2); Honduras—2014 (A/HRC/29/27/Add.1); Afghanistan—2014 (A/HRC/29/27/Add.3) ; Sudan—2015; South Africa—2015; (6) Georgia—2016.
OHCHR provided conceptual and policy support, legal advice, technical assistance and capacity building for the establishment of gender sensitive and participatory transitional justice processes. For instance, in 2014, OHCHR assisted in facilitating consultations with survivors of sexual and gender based violence in the DRC, Nepal, Uganda and Kosovo. In the DRC, OHCHR implemented projects to strengthen victims’ access to justice, including through mobile courts, legal clinics and pilot initiatives to inform broader reparations efforts. One such pilot initiative included providing support to survivors of sexual violence in the areas of Bukavu and Shabunda. In Uganda, OHCHR provided technical advice to the International Crimes Division of the High Court to facilitate compliance with good practices in handling cases of sexual and gender-based violence. OHCHR support focused on ensuring victims and witnesses’ access to justice and protection, especially for children and victims of sexual and gender-based violence. In 2015, OHCHR and the Human Rights Division of the United Nations Mission in Liberia assisted national counterparts established centres that provided comprehensive services to survivors of sexual gender-based violence. Additionally in 2015, OHCHR finalized a guidance tool on witness and victims protection, with specific focus on victims of sexual and gender-based violence.
OHCHR’s support to Papua New Guinea led to the development of a national action plan and the establishment of a committee to address violence related to accusations of sorcery and witchcraft. OHCHR also supported policy development in cases of gender-based violence and rape.