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In March 2018, CEDAW adopted General recommendation No. 37 (2018) on the gender-related dimensions of disaster risk reduction in the context of climate change. The General Recommendation provides guidance to States parties on the implementation of their obligations under the Convention in relation to disaster risk reduction and climate change. The General recommendation recognises that women and girls also face a heightened risk of gender-based violence during and following disasters. In the absence of social protection schemes and in situations in which there is food insecurity combined with impunity for gender-based violence, women and girls are often exposed to sexual violence and exploitation as they attempt to gain access to food and other basic needs for family members and themselves.
On 18 September 2018, CEDAW published its inquiry report into so-called “bride kidnapping” in Kyrgyzstan. CEDAW found that women and girls suffer grave and systematic violations of their human rights due to a culture of abduction, rape and forced marriage. In 2018 and 2019, OHCHR supported the mandate of the UN Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, in its engagement with CEDAW for the elaboration of a General Recommendation on trafficking in women and girls in the context of global migration. The Special Rapporteur intervened in the context of CEDAW informal consultations in December 2018 and produced a written submission in the context of CEDAW Half-Day of General Discussion in February 2019.
On 20 July 2018, CEDAW signed a framework of cooperation with the Office of the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict. Under this framework of cooperation, CEDAW and the Special Representative of the Secretary General on Sexual Violence in Conflict seek to advance the rights of women and girls by combating conflict-related sexual violence and supporting the implementation of the United Nations Security Council resolutions on women, peace and security and CEDAW’s General Recommendation No. 30 (2013) on women in conflict prevention, conflict and post-conflict situations. Based on the framework of implementation, CEDAW and the SRSG-SVC have exchanged information on countries of concern that the two entities have been seized of under their respective mandates. In 2018 OHCHR supported the mandate of the UN Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, on her thematic report to the General Assembly on the gender dimension of trafficking in persons and on integrating a human rights- based approach to trafficking in persons in the women, peace and security agenda of the Security Council, where she strengthened the link between trafficking in persons and conflict-related sexual violence(A/73/171)
OHCHR is currently engaged in the development of the UN policy on conflict-related sexual violence for peace operations.
In Ukraine, OHCHR jointly with UN Women led the drafting and finalisation of the UN Country Team Submission to the CEDAW Committee. It also participated in the consultations organised CSOs shadow reports to the CEDAW Committee. The Office thereby participated in the confidential briefing of the CEDAW committee, which led to the insertion of some of their recommendations in the Committee concluding observations – followed by the dissemination of the recommendations.
In 2017, OHCHR supported the elaboration by the CEDAW of General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19, including through the active participation of the Special Rapporteur on violence against women. Support was also provided for the development of global compact for safe, orderly and regular migration envisaged in the New York Declaration for Refugees and Migrants (A/71/1) of the General Assembly. Including during the Fifth Informal Thematic Session on “Smuggling of migrants, trafficking in persons and contemporary forms of slavery, held on 5 September 2017 in Vienna. Besides this, the SRVAW campaigned for the inclusion of the human rights aspects of possible victims of trafficking, especially women and children from among migrants and refugees, via high-level bilateral discussions.
In Mali, OHCHR training military and government officials in relation to the prevention of CRSV by Malian actors. In 2017, 446 security officials, 132 members of the civil society organizations and 89 officials of the governmental institutions were trained to address and prevent CRSV.
In Ukraine, OHCHR documented and reported instances of CRSV, affecting women and men, both in the territory controlled by armed groups, and in Government-controlled territory. Following the release of the report in February 2017, OHCHR in Ukraine participated in 15 events to present the key findings of the report and recommendations. Overall approximately 495 people participated in these events at national and local levels from various groups – civil society, State institutions, international community. The report was instrumental to get the Government commitment to work towards addressing CRSV. OHCHR and UN Women helped the Government to develop the Strategy to prevent and address CRSV. In 2018, OHCHR and UN Women will continue joint work to integrate the developed Strategy to prevent and address CRSV into 1325 National Action Plan.
OHCHR-Guatemala provided technical assistance and closely followed up on key transitional justice cases in the country related to sexual violence committed during the armed conflict. This includes the Sepur Zarco case, in which two ex-military officials were found guilty (affirmed on appeal in July 2017), of crimes against humanity in the form of sexual violence and slavery against Q’eqchi’ women during the armed conflict and the ongoing Molina Theissen case, which involves the alleged 1981 rape of Emma Molina Theissen and the disappearance of her 14-year-old brother.
In Kosovo, OHCHR conducted research on potential conflict related SGBV (Sexual and Gender Based Violence) survivors among non-majority communities in Kosovo. The research included desk review of all relevant documents, meetings and interviews with all stakeholders that might possess information including governmental entities, victim associations, international organizations and religious communities. It enabled access to information about 51 potential non-majority survivors. The follow-up consist in contacting survivors and facilitating verification of status and subsequent access to reparation programs.
OHCHR assisted CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against Women) and the CRC (Committee on the Rights of the Child) in elaborating joint General Recommendation No. 31/General Comment No. 18 on harmful practices and the update of General Recommendation 19 on violence against women.
UNODC was involved in the work of the global focal point for police, justice and corrections in post-conflict and other crisis situations, in relation to joint field missions, planning and programming, and in strategic and operational discussions at headquarters. Led by UNDP and the Department of Peacekeeping Operations, in partnership with Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), UN-Women and UNODC, the global focal point supports UN country presences in mission and non-mission settings.
OHCHR supported the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences in producing thematic policy recommendations through her reports to the Human Rights Council (HRC) on 20 years of United Nations developments regarding VAW (A/HRC/26/38) and on closing the gap in international human rights law (A/HRC/29/27). Also her reports to the General Assembly on VAW as a barrier to the effective realization of all human rights (A/69/368) and on closing the gap in international human rights law (A/70/209).
As a member of the Team of Experts, OHCHR supported efforts to strengthen the capacity of national rule of law and justice actors to address impunity for conflict-related sexual violence.
OHCHR has continued to support the Human Rights Council’s work on women’s human rights. OHCHR submitted various reports to HRC, including a report on early, child and forced marriages (A/HRC/26/22), a report on sexual and gender-based violence in the context of transitional justice (A/HRC/27/21), and a report on the implementation of the technical guidance on the human rights-based approach to preventable maternal mortality and morbidity (A/HRC/27/20).