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ABOUT 22 RESULTS
OHCHR supported the formulation and implementation of laws on violence against women in accordance with international standards in Afghanistan, Timor-Leste, the Kurdistan region of Iraq and Maldives. In Papua New Guinea, following sustained advocacy by OHCHR and its UN partners, the country’s Law Reform Commission proposed a repeal of the country's sorcery act. In January 2013, at the invitation of the Verma Committee in India, OHCHR made a submission on the review of the law relating to sexual...
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OHCHR supported the formulation and implementation of laws on violence against women in accordance with international standards in Afghanistan, Timor-Leste, the Kurdistan region of Iraq and Maldives. In Papua New Guinea, following sustained advocacy by OHCHR and its UN partners, the country’s Law Reform Commission proposed a repeal of the country's sorcery act. In January 2013, at the invitation of the Verma Committee in India, OHCHR made a submission on the review of the law relating to sexual assault, elaborating significant legal and policy elements that should be taken into account to prevent, punish and redress violence against women.
The OHCHR Country Office in Mexico has completed the first stage of validation of the indicators on violence against women, involving several stakeholders. The OHCHR supported the Special Rapporteur on Violence against Women, its causes and consequences to conduct three country visits, namely to Algeria (1-10 November), Zambia (6-11 December) and the United States (24 January-8 February 2011). The OHCHR supported the Special Rapporteur on Violence against Women in attending the civil society...
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The OHCHR Country Office in Mexico has completed the first stage of validation of the indicators on violence against women, involving several stakeholders. The OHCHR supported the Special Rapporteur on Violence against Women, its causes and consequences to conduct three country visits, namely to Algeria (1-10 November), Zambia (6-11 December) and the United States (24 January-8 February 2011). The OHCHR supported the Special Rapporteur on Violence against Women in attending the civil society regional consultation for the Asia-Pacific region (January 2011).
The OHCHR Regional Office for Central America provided in El Salvador technical advice to the Salvadorian Institute for the Advancement of Women (Instituto Salvadoreño para el desarrollo de la Mujer, ISDEMU), the Prosecutors’ Office and the Parliamentary Group on a new legislative act on the elimination of violence against women, which was adopted on November 25th 2010.
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The OHCHR Regional Office for Central America provided in El Salvador technical advice to the Salvadorian Institute for the Advancement of Women (Instituto Salvadoreño para el desarrollo de la Mujer, ISDEMU), the Prosecutors’ Office and the Parliamentary Group on a new legislative act on the elimination of violence against women, which was adopted on November 25th 2010.
In October 2010, UNICEF, the OHCHR and the Special Representative of the Secretary-General on Violence Against Children, supported by the Government of Sweden, organized a panel discussion on the promotion of better data and research to inform child-sensitive and effective laws, policies and action, where UNICEF presented the results of its forthcoming report on Child Disciplinary Practices at Home.
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In October 2010, UNICEF, the OHCHR and the Special Representative of the Secretary-General on Violence Against Children, supported by the Government of Sweden, organized a panel discussion on the promotion of better data and research to inform child-sensitive and effective laws, policies and action, where UNICEF presented the results of its forthcoming report on Child Disciplinary Practices at Home.
The Regional Office of the OHCHR in Panama has provided, occasionally together with UNDP, technical support for the elaboration of a law on violence against women, which is expected to be adopted on 25 November 2010.
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The Regional Office of the OHCHR in Panama has provided, occasionally together with UNDP, technical support for the elaboration of a law on violence against women, which is expected to be adopted on 25 November 2010.
The OHCHR/Human Rights and Transitional Justice Section in the UN Integrated Mission in Timor-Leste provided a human rights commentary on the draft law against domestic violence.
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The OHCHR/Human Rights and Transitional Justice Section in the UN Integrated Mission in Timor-Leste provided a human rights commentary on the draft law against domestic violence.
OHCHR’s country offices in Bolivia, Colombia, Russia and Uganda were part of UN Inter-Agency Groups working on gender issues in support of national and local authorities, the judiciary and civil society to develop legal frameworks, on combating sexual and gender-based violence.OHCHR’s country office in Guatemala assisted State institutions and, in coordination with the Interagency Group on Women’s Rights, provided technical advice to State officials to reform the law to prevent domestic...
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OHCHR’s country offices in Bolivia, Colombia, Russia and Uganda were part of UN Inter-Agency Groups working on gender issues in support of national and local authorities, the judiciary and civil society to develop legal frameworks, on combating sexual and gender-based violence.OHCHR’s country office in Guatemala assisted State institutions and, in coordination with the Interagency Group on Women’s Rights, provided technical advice to State officials to reform the law to prevent domestic violence. In Sudan, OHCHR worked with the human rights component of UNMIS to propose amendments to existing rape laws. In the occupied Palestinian territory (oPt), OHCHR participated in a special session of the legal Working Group of the Palestinian Legislative Council during which a draft decree-law against honour killings was discussed and was subsequently approved.
OHCHR finalized a study on the current jurisprudence relating to the prosecution of rape, both under international humanitarian law and human rights law, entitled “Prosecution of Rape under the Formal Justice Mechanisms”. This and another expert paper on “Women’s Economic, Social and Cultural Rights” were launched in December 2008, in Geneva, with the participation of the High Commissioner for Human Rights. A case study, “The Bosnian Experience”, which analyzes the experience of women victims of...
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OHCHR finalized a study on the current jurisprudence relating to the prosecution of rape, both under international humanitarian law and human rights law, entitled “Prosecution of Rape under the Formal Justice Mechanisms”. This and another expert paper on “Women’s Economic, Social and Cultural Rights” were launched in December 2008, in Geneva, with the participation of the High Commissioner for Human Rights. A case study, “The Bosnian Experience”, which analyzes the experience of women victims of violence accessing justice in a post-conflict society was prepared.
In September 2007, OHCHR organized a seminar on women and torture, for United Nations and civil society representatives, with the aim of providing input for the thematic report of the Special Rapporteur on Torture, on strengthening the protection of women from torture (A/HRC/7/3), to be presented to Human Rights Council at its seventh session. The report is aimed at ensuring that the torture protection framework is applied in a gender-inclusive manner.
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In September 2007, OHCHR organized a seminar on women and torture, for United Nations and civil society representatives, with the aim of providing input for the thematic report of the Special Rapporteur on Torture, on strengthening the protection of women from torture (A/HRC/7/3), to be presented to Human Rights Council at its seventh session. The report is aimed at ensuring that the torture protection framework is applied in a gender-inclusive manner.
OHCHR field presences address violence against women at the national or regional levels, through technical assistance in law reform and monitoring of Government’s and other stakeholders’ compliance with their international commitments.
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OHCHR field presences address violence against women at the national or regional levels, through technical assistance in law reform and monitoring of Government’s and other stakeholders’ compliance with their international commitments.