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Ending violence against women is at the core of UNFPA’s mandate, as reflected in the three transformative results to be achieved by 2030: ending the unmet need for family planning, ending preventable maternal deaths, and ending gender-based violence and all harmful practices against women and girls.
UNFPA is focused on accelerating and maximizing the positive impact of life-saving, gender-transformative GBV programming for women and girls in all their diversity, including escalating social norm change programme interventions to address the root causes of violence.
UNFPA contributed to the Generation Equality Forum from its outset, from advocating for the creation of a coalition on sexual and reproductive health and rights and becoming a co-lead in the Action Coalition on Bodily Autonomy and Sexual and Reproductive Health and Rights, contributing to the GBV Action Coalition and providing technical contributions to the development of the Action Coalition Blueprint.
UNFPA supports the global geospatial knowledge platform to assist in knowledge sharing related to the prevalence of intimate partner violence for 119 countries and their subregions. A geospatial dashboard on IPV was launched in December 2020, and an accompanying report on IPV data was published in May 2021.
During emergencies, UNFPA is a lead agency in enabling safe and ethical service data collection and management, including coordinating the GBV Information Management System (GBVIMS) Steering Committee (UNFPA, UNICEF, UNHCR, IRC and IMC). Online (Primero/GBVIMS+) and offline (GBVIMS) GBV case management and incident monitoring systems facilitate safe and ethical GBV data collection and sharing in order to support a continuous process of evaluation in the improvement and coordination of services to ensure that survivor-centered care is supported, and support quality service provision by providing a set of tools which help service providers to support survivors in an integrated manner. GBVIMS and GBVIMS+ are currently used by 159 non-governmental organisations (139 national and 20 international) and engage 12 UN entities in 25 countries.
At the start of the COVID-19 pandemic, UNFPA was at the forefront in projecting the impact of women and girls. In April 2020, UNFPA, Avenir Health and Johns Hopkins University published modelled data on the impact of the pandemic on gender-based violence, female genital mutilation and child marriage. This model has been highly cited to exemplify the devastating effects of the pandemic on efforts to end VAW. UNFPA estimated that if the lockdown continued for 6 months, 31 million additional gender-based violence cases could be expected, and for every 3 months of continued lockdown, an additional 15 million additional cases of gender-based violence were to be expected. It was also estimated that 2 million cases of FGM and 13 million cases of child marriage that could have been otherwise prevented, would occur as a consequence of the pandemic.
UNFPA is undergoing a costing exercise for GBV programs at country level. By August 2021, the cost of UNFPA’s GBV prevention and response programmes had been estimated for 9 countries.
As of 2021, 15 GBV prevalence surveys and 24 countries have benefited from the kNOwVAW data capacity building initiative. This initiative also supported 9 countries in the Asia Pacific to publish reports with findings of a VAW prevalence survey.
In November 2020, the East Asia and Pacific Regional Offices of UNFPA, UN Women and UNICEF launched a joint study exploring and illustrating the interlinkages between violence against women and violence against children in four countries, namely Cambodia, Papua New Guinea, the Philippines and Viet Nam.
As part of UN Women’s collaboration with Phase II of the UNFPA-UNICEF Joint Programme on FGM/C, to strengthen the inter-linkages between VAWG and harmful practices such as FGM/C, and address the root causes of such form of violence, UN Women has finalized and published the policy paper titled “Female genital mutilation/cutting and violence against women and girls: Strengthening the policy linkages between different forms of violence”, with the support of a technical advisory group in February 2017. The paper – which is accompanied by an also published background paper - explores policy and programming interlinkages and considers entry points in the areas of (i) national legislation, (ii) prevention strategies, (iii) response for survivors, and (iv) data and evidence, for increased coordination and collaboration to advance the objectives of ending FGM/C and other forms of VAWG, in particular intimate partner violence and non-partner sexual violence. It is intended for multiple audiences, including those directly involved in policy development, planning and implementing initiatives, those providing technical support, and advocates for ending all forms of VAWG, including FGM/C. A training module on gender and FGM/C, to accompany the UNFPA-UNICEF Manual on Social Norms and Change will be finished in March 2017.
UNHCR is a founding member of the Gender-Based Violence Information Management System and sits on its Steering Committee along with UNFPA, IRC, IMC and UNICEF. UNHCR is working to strengthen and harmonize data collection on SGBV by implementing the GBVIMS in selected operations. In 2015, UNHCR provided technical support in data collection and analysis to 22 countries.
In 2015, UNFPA and UNDP Burkina Faso supported the creation of a universal form allowing police units and offices for the promotion of women’s rights on decentralized level to collect data on violence against women and girls. Data collection is on-going, again with the support of UNDP. Moreover, UNDP also supported the creation of a tool for data collection and analysis, allowing the monitoring of violence on a regional and national basis.