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ABOUT 16 RESULTS
UNICEF contributed to the organization of the discussion and resolution of the Human Rights Council on sexual violence against children.In collaboration with partners - the Special Representatives of the Secretary-General on Violence against Children and for Children and Armed Conflict, the Office of High Commissioner for Human Rights, the Committee on the Rights of the Child and the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography – UNICEF continued to...
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UNICEF contributed to the organization of the discussion and resolution of the Human Rights Council on sexual violence against children.In collaboration with partners - the Special Representatives of the Secretary-General on Violence against Children and for Children and Armed Conflict, the Office of High Commissioner for Human Rights, the Committee on the Rights of the Child and the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography – UNICEF continued to promote the two-year global campaign to promote universal ratification of the two Optional Protocols to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (OPSC) and on the involvement of children in armed conflict (OPAC) by 2012. The total number of State Parties to OPSC is 142 and the number of signatories is 118. The total number of State Parties to OPAC is 139 and the number of signatories is 128.UNICEF has provided support to the development of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women-Committee on the Rights of the Child joint general comment/recommendation on harmful practices.
UNICEF continued to work with the Inter-Parliamentary Union and provide support at regional and national level to legal reform on violence against women and girls.
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UNICEF continued to work with the Inter-Parliamentary Union and provide support at regional and national level to legal reform on violence against women and girls.
UNICEF country offices continued to support the development of legislation pertinent to violence against women and girls.
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UNICEF country offices continued to support the development of legislation pertinent to violence against women and girls.
UNICEF country offices continued to support the development of legislation pertinent to violence against women and girls and to work with the Inter-Parliamentary Union.
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UNICEF country offices continued to support the development of legislation pertinent to violence against women and girls and to work with the Inter-Parliamentary Union.
At the global level, UNICEF contributed extensively to the work of the General Assembly on a comprehensive policy and strategy for victims of abuse and exploitation by United Nations staff and partners. The policy, which was adopted by the General Assembly in resolution A/RES/62/214 in December 2007, explicitly notes the vulnerabilities of women and girls and seeks remedy for harm done to them.
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At the global level, UNICEF contributed extensively to the work of the General Assembly on a comprehensive policy and strategy for victims of abuse and exploitation by United Nations staff and partners. The policy, which was adopted by the General Assembly in resolution A/RES/62/214 in December 2007, explicitly notes the vulnerabilities of women and girls and seeks remedy for harm done to them.
Many UNICEF country offices support the development of legislation on violence against women, including trafficking, domestic violence and sexual offences. UNICEF also works with the Inter-Parliamentary Union to strengthen legislative responses to violence against women and children. UNICEF recently published a guide for Members of Parliament on addressing violence against children.
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Many UNICEF country offices support the development of legislation on violence against women, including trafficking, domestic violence and sexual offences. UNICEF also works with the Inter-Parliamentary Union to strengthen legislative responses to violence against women and children. UNICEF recently published a guide for Members of Parliament on addressing violence against children.