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ABOUT 71 RESULTS
The Supplement to the Handbook for Legislation on Violence Against Women: “Harmful Practices” Against Women was published, and its final version is available on the website of UN Women in all UN official languages, at: https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm#handbook_supp. This Supplement should be read and used together with the Handbook for legislation on violence against women. Hard copies were also produced.
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The Supplement to the Handbook for Legislation on Violence Against Women: “Harmful Practices” Against Women was published, and its final version is available on the website of UN Women in all UN official languages, at: https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm#handbook_supp. This Supplement should be read and used together with the Handbook for legislation on violence against women. Hard copies were also produced.
UN Women supported the Afghanistan Ministry of Women’s Affairs to collect data on violence against women (VAW) and set up a web-based database and coding system on VAW. UN Women and UNDP supported an assessment of gender-based violence (GBV) Prevalence, Trends, Legal Recourse, Impact Focusing on Conflict and Transitional Period in ten selected districts of Terai, Nepal. GBV was found to be widely prevalent during the conflict and the transition phase. Recommendations were made to various...
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UN Women supported the Afghanistan Ministry of Women’s Affairs to collect data on violence against women (VAW) and set up a web-based database and coding system on VAW. UN Women and UNDP supported an assessment of gender-based violence (GBV) Prevalence, Trends, Legal Recourse, Impact Focusing on Conflict and Transitional Period in ten selected districts of Terai, Nepal. GBV was found to be widely prevalent during the conflict and the transition phase. Recommendations were made to various government and development agencies and non-governmental organizations.
UN Women developed, as requested by the Secretary-General and in collaboration with DPKO and UN Action Against Sexual Violence in Conflict, early warning indicators of conflict-related sexual violence, to be adapted to relevant country-based contexts, integrated into existing and emerging early warning systems, and used by a broad range of protection actors. These indicators were endorsed by the UN Action Steering Committee and will be rolled out in 2012.
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UN Women developed, as requested by the Secretary-General and in collaboration with DPKO and UN Action Against Sexual Violence in Conflict, early warning indicators of conflict-related sexual violence, to be adapted to relevant country-based contexts, integrated into existing and emerging early warning systems, and used by a broad range of protection actors. These indicators were endorsed by the UN Action Steering Committee and will be rolled out in 2012.
The report of the High Level Panel on remedies and reparations for victims of sexual violence in the DRC was launched in March 2011. A joint follow-up project with UN Women was developed and is being implemented. It focuses on the development of small pilot initiatives in the areas of Bukavu and Shabunda, in close consultations with the victims and with the participation of the State. They include economic reinsertion initiatives; symbolic reparations and support for payment of court awarded...
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The report of the High Level Panel on remedies and reparations for victims of sexual violence in the DRC was launched in March 2011. A joint follow-up project with UN Women was developed and is being implemented. It focuses on the development of small pilot initiatives in the areas of Bukavu and Shabunda, in close consultations with the victims and with the participation of the State. They include economic reinsertion initiatives; symbolic reparations and support for payment of court awarded damages.
UN Women organized for community-led programming at the country level, such as in Liberia with its continued support to women’s peace huts, where women volunteers refer survivors of gender-based violence to medical, psychosocial and justice services, carry out grassroots mediation to prevent conflict, and have even investigated cases of sexual violence and referred them to police stations; the development of referral pathways for survivors in Timor-Leste, in collaboration with other UN entities,...
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UN Women organized for community-led programming at the country level, such as in Liberia with its continued support to women’s peace huts, where women volunteers refer survivors of gender-based violence to medical, psychosocial and justice services, carry out grassroots mediation to prevent conflict, and have even investigated cases of sexual violence and referred them to police stations; the development of referral pathways for survivors in Timor-Leste, in collaboration with other UN entities, local women’s organizations, and local succo chiefs; and the organization of neighborhood safety patrols near Haiti’s IDP camps along the same routes as the women use to go to school, the market, or water pumps, in order to mark out areas for improved lighting or police presence and encourage women and girls to report any instances of gender-based violence.
In Bolivia, under the umbrella of the UNiTE Campaign, the Interagency Gender Group, coordinated by UN Women, and the Ministry of Justice and multiple stakeholders worked together for the adoption of the Supreme Decree declaring 2012 year of No violence against Women. This decree will enable to reform legislation in order to include concepts such as femicide and sexual harassment as well as improving services for women victims of violence.UN Women provided technical assistance to the Ministry...
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In Bolivia, under the umbrella of the UNiTE Campaign, the Interagency Gender Group, coordinated by UN Women, and the Ministry of Justice and multiple stakeholders worked together for the adoption of the Supreme Decree declaring 2012 year of No violence against Women. This decree will enable to reform legislation in order to include concepts such as femicide and sexual harassment as well as improving services for women victims of violence.UN Women provided technical assistance to the Ministry of Social Affairs and the Occupied Palestinian territory (oPt)’ shelters’ technical committee to provide comments to the first national by-laws for the establishment of shelters.UN Women has supported the adoption of stronger legal frameworks and policies addressing violence against women (VAW) through ASEAN mechanisms, as well as by supporting national level efforts. In China, Indonesia and Thailand, UN Women and other UN agencies jointly assist the governments to establish multi-sectoral coordination systems to respond to and prevent VAW with the UN EVAW Trust Fund grant. For example, in a project of the UN Country Team in Thailand funded by the UN Trust Fund to End Violence Against Women, UN Women, along with UNFPA, OHCHR, and UNDP, is working with the Ministry of Social Development and Human Security to achieve effective implementation of Thailand’s Domestic Violence Victims Act (DVVA) through pilot programmes, monitoring and evaluation, and public awareness activities.In El Salvador, UN Women offered technical support prior to the approval of the Law on Equality, Equity and Eradication of Discrimination against Women.
In Colombia, prior to the adoption of the Victim and Land Restitution Law, UN Women provided technical assistance to the government to incorporate a gender perspective and promoted regional consultations with women`s organizations and a public hearing at the National Congress. This law recognizes that women are among the most vulnerable victims and therefore they need to receive special attention in the provision of medical and physiological services, access to education and restitution of their...
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In Colombia, prior to the adoption of the Victim and Land Restitution Law, UN Women provided technical assistance to the government to incorporate a gender perspective and promoted regional consultations with women`s organizations and a public hearing at the National Congress. This law recognizes that women are among the most vulnerable victims and therefore they need to receive special attention in the provision of medical and physiological services, access to education and restitution of their properties.
In Mauritania, UN Women supported gender equality advocates for the implementation of the Africa UNiTE campaign, and a draft law for the prevention and punishment of violence against women was presented in November 2011, to members of the government, more than 50 national non-government organizations, and to the main donors and technical partners. This draft law constitutes a key advocacy tool for bringing about legislation on eliminating gender-based violence and mainstreaming this issue into...
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In Mauritania, UN Women supported gender equality advocates for the implementation of the Africa UNiTE campaign, and a draft law for the prevention and punishment of violence against women was presented in November 2011, to members of the government, more than 50 national non-government organizations, and to the main donors and technical partners. This draft law constitutes a key advocacy tool for bringing about legislation on eliminating gender-based violence and mainstreaming this issue into national policies.In Algeria, UN Women continued to support the advocacy efforts of some members of the non-government coalition for the criminalization of violence against women, which contributed to the submission of a draft law making gender-based violence a criminal offence. In January 2012, it was reported that the Algerian Parliament Bureau reviewed the draft law and decided to submit it to the next session of Parliament for discussion.In Morocco, UN Women supported the Spring Time for Dignity Coalition, which led it to develop its communication and advocacy strategy and finalize the preparation and update of its Memorandum on the gender-sensitive reform of the penal code in light of the provisions of the new constitution adopted in July 2011.In Afghanistan, UN Women provided technical assistance and substantive support to the Afghanistan Ministry of Women’s Affairs and the Elimination of Violence against Women (EVAW) Commission to support the implemention of the Law on EVAW. OHCHR/UNAMA also supported the implementation of the new law by undertaking monitoring, advocacy and capacity-building activities.
In partnership with DPKO and the Office of the Special Representative on Sexual Violence in Conflict, UN Women developed scenario-based pre-deployment training for military peacekeepers to prevent and respond to sexual violence, which were tested in several troop contributing countries, such as Nepal where 466 army personnel were trained. Both the Security Council, in resolution 1960, and the Secretary-General, in his annual report on conflict-related sexual violence, have encouraged member...
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In partnership with DPKO and the Office of the Special Representative on Sexual Violence in Conflict, UN Women developed scenario-based pre-deployment training for military peacekeepers to prevent and respond to sexual violence, which were tested in several troop contributing countries, such as Nepal where 466 army personnel were trained. Both the Security Council, in resolution 1960, and the Secretary-General, in his annual report on conflict-related sexual violence, have encouraged member states to incorporate these modules into their regular training for peace operations.
With sponsorship from the Government of Norway, OSAGI, now part of UN Women, collaborated with INSTRAW and ECLAC, to develop an online training course entitled Implementation of Security Council Resolution 1325 (2000) in Latin America and the Caribbean to be distributed by the Peace Operations Training Institute (POTI). A second course on the Implementation of Security Council Resolution 1325 (2000) in Africa, is being finalised for distribution. The courses will provide students with an...
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With sponsorship from the Government of Norway, OSAGI, now part of UN Women, collaborated with INSTRAW and ECLAC, to develop an online training course entitled Implementation of Security Council Resolution 1325 (2000) in Latin America and the Caribbean to be distributed by the Peace Operations Training Institute (POTI). A second course on the Implementation of Security Council Resolution 1325 (2000) in Africa, is being finalised for distribution. The courses will provide students with an overview of the resolution as well as context-specific issues and challenges that impact effective implementation, and will outline the process of developing a National Action Plan on resolution 1325 (2000).As chair of the Inter-Agency Task Force on Women, Peace and Security former OSAGI and UNIFEM- now both part of UN Women, in consultations with Member States and UN entities, led and coordinated the development of both the framework and the set of indicators to track the implementation of resolution 1325 (2000).