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ABOUT 93 RESULTS
In October 2013, UN Women launched Voices against Violence, a pioneering co-educational and non-formal education curriculum on ending violence against women and girls, designed for various age groups ranging from 5 to 25 years, in partnership with the World Association of Girl Guides and Girl Scouts. It provides girls, boys, young women and young men with tools and expertise to understand the root causes of violence in their communities, to educate and involve their peers and communities to...
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In October 2013, UN Women launched Voices against Violence, a pioneering co-educational and non-formal education curriculum on ending violence against women and girls, designed for various age groups ranging from 5 to 25 years, in partnership with the World Association of Girl Guides and Girl Scouts. It provides girls, boys, young women and young men with tools and expertise to understand the root causes of violence in their communities, to educate and involve their peers and communities to prevent such violence, and to learn about where to access support if they experience violence.Increasingly, UN Women is strengthening prevention interventions that include and also go beyond awareness-raising, to engage with schools, faith-based organizations, media and communities at large. In Mozambique for example, UN Women successfully advocated for the UNCT to adopt ending violence against women as one of two signature themes for the country and in partnership UNFPA and UNICEF, national institutions and civil society organizations developed and are implementing a comprehensive approach to prevent violence against women and girls in a total of five districts in 4 provinces, reaching opinion and community leaders and enlisting youth as agents for change in seven secondary schools. In India, UN Women contributed to prevention of trafficking in women and girls through the establishment of 40 Anti-Trafficking Vigilance Committees as well as to increasing the evidence base through research on various forms of VAW and strategies to address them. In Timor-Leste, UN Women was included in the curriculum reform reference group and provided inputs on school curricula and lesson materials related to VAW prevention and promotion of gender equality for potential integration in the Basic Education Curriculum.
In commemoration of International Women’s Day, ESCAP and UN Women organized an event on “Ending Violence against Women - Our Shared Responsibility” during which new research findings on men’s use of violence against women and girls in Asia and the Pacific were presented. The ILO Director General along government, workers' and employers' representatives participated in a panel debate with the theme “STOP Violence at work”...
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In commemoration of International Women’s Day, ESCAP and UN Women organized an event on “Ending Violence against Women - Our Shared Responsibility” during which new research findings on men’s use of violence against women and girls in Asia and the Pacific were presented. The ILO Director General along government, workers' and employers' representatives participated in a panel debate with the theme “STOP Violence at work” (http://www.ilo.org/gender/Events/international-women-day/lang--en/index.htm). ESCWA hosted a roundtable discussion on GBV, during which the ESCWA Regional Appeal on GBV -- signed by 58 prominent Arab figures– was launched stressing the need for the active engagement of several segments of society in ending VAW.
UN Women’s Safe Cities Global Initiative includes: the “Safe Cities Free of Violence against Women and Girls” Global Programme (2011-2017), in partnership with UN Habitat, and 50 other local and global partners operating in 9 countries to develop models to prevent sexual harassment and other forms of sexual violence against women and girls in public spaces. Five pilot cities of the programme (Cairo, Delhi, Kigali, Port Moresby and Quito) are applying an impact evaluation methodology to...
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UN Women’s Safe Cities Global Initiative includes: the “Safe Cities Free of Violence against Women and Girls” Global Programme (2011-2017), in partnership with UN Habitat, and 50 other local and global partners operating in 9 countries to develop models to prevent sexual harassment and other forms of sexual violence against women and girls in public spaces. Five pilot cities of the programme (Cairo, Delhi, Kigali, Port Moresby and Quito) are applying an impact evaluation methodology to contribute a solid evidence basis for what works. Some city level results in 2013 include: in Kigali, the city created a toll free line to increase reporting of incidents of sexual violence and harassment in public spaces. In Port Moresby,vendors established associations in the markets – two in Gordons and one in Gerehu, with 50% representation of women in executive positions. In New Delhi, with technical support from UN Women and partners such as Jagori, Mission Convergence and Department of Women and Child Development, Government of NCT of New Delhi, the Safe City Programme conducted over 100 women safety audits in 25 areas in New Delhi. The safety audit tool was also piloted in two new cities – Mumbai and Bengaluru.The Global Initiative also includes the UN Women, UNICEF and UN Habitat Joint Programme “Safe and Sustainable Cities for All”(2012-2017), which is currently being implemented in 8 additional cites: Greater Beirut (Lebanon), Dushanbe (Tajikistan), Metro Manila (Philippines),Marrakesh (Morocco), Nairobi (Kenya), Rio de Janeiro (Brazil), San José (Costa Rica) and Tegucigalpa (Honduras). Some city-level results of the programme include: In Manila, a ‘Safety Scan Instrument’ was developed to identify and assess violence risks in the neighbourhoods of Mandaluyong, Quezon and Pasay to inform strategies for structural improvements. In Marrakech, a participatory Scoping Study was completed in 2013 to inform the design of the programme.For more information: https://www.unwomen.org/ru/what-we-do/ending-violence-against-women/creating-safe-public-spaces
In 2013, twenty-one countries, with the support of UN Women, took the critical step in adopting laws, policies and plans that provide the authorizing environment for concrete action to be taken to prevent and respond to violence against women and girls. For example, in Bolivia, after 10 years of advocacy by the women’s movement and with the support of UN Women, the Comprehensive Law to Guarantee Women a Life Free of Violence was enacted, recognizing 16 forms of abuse, establishing new criminal...
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In 2013, twenty-one countries, with the support of UN Women, took the critical step in adopting laws, policies and plans that provide the authorizing environment for concrete action to be taken to prevent and respond to violence against women and girls. For example, in Bolivia, after 10 years of advocacy by the women’s movement and with the support of UN Women, the Comprehensive Law to Guarantee Women a Life Free of Violence was enacted, recognizing 16 forms of abuse, establishing new criminal offenses and making provision for comprehensive prevention and response measures.
In October 2012, on the occasion of the International Day of the Girl Child, UNFPA, UNICEF and UN WOMEN –co-hosted a high-level event in New York to address the issue of child marriage and called for renewed global action to end the practice.
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In October 2012, on the occasion of the International Day of the Girl Child, UNFPA, UNICEF and UN WOMEN –co-hosted a high-level event in New York to address the issue of child marriage and called for renewed global action to end the practice.
UN Women supported new or amended anti-violence legislation in India, Maldives, Mexico, Pakistan, Sierra Leone, Uganda, and Viet Nam - on a range of forms, including sexual harassment in the workplace, domestic violence, femicide, acid violence, and sexual offences. In both Viet Nam and Uganda, elements of anti-violence legislation have been incorporated into larger Family Development and Justice, Law and Order strategies, respectively.
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UN Women supported new or amended anti-violence legislation in India, Maldives, Mexico, Pakistan, Sierra Leone, Uganda, and Viet Nam - on a range of forms, including sexual harassment in the workplace, domestic violence, femicide, acid violence, and sexual offences. In both Viet Nam and Uganda, elements of anti-violence legislation have been incorporated into larger Family Development and Justice, Law and Order strategies, respectively.
UNICEF and UNMIL collaborated with Ministry of Gender and Development in Liberia to convene a retreat on Child rape in October 2012. Also in Liberia, UNFPA supported the Ministry of Gender and Development to collaborate with civil society groups to launch and build capacity of the GBV observatory to help raise awareness of the referral pathway and issues rlated to teenage pregnancy, early marriage and rape. Several advocacy initiatives were undertaken by THINK and CEP (UNFPA funded partners) to...
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UNICEF and UNMIL collaborated with Ministry of Gender and Development in Liberia to convene a retreat on Child rape in October 2012. Also in Liberia, UNFPA supported the Ministry of Gender and Development to collaborate with civil society groups to launch and build capacity of the GBV observatory to help raise awareness of the referral pathway and issues rlated to teenage pregnancy, early marriage and rape. Several advocacy initiatives were undertaken by THINK and CEP (UNFPA funded partners) to address the issue of SGBV, including strengthening of six networks and four community outreach sessions. Dialogue was initiated with traditional leaders and men’s and women’s groups to address harmful Traditional Practices, resulting in the Ministry of Internal Affair’s announcement that FGM is prohibited and prosecutable. UN Women continues to expand the Peace Huts, emphasizing the role of women as peace builders and recognizes their key role in engaging with local authorities for prevention, increasing women’s voice and supporting them in engaging with authorities to improve access to justice, and provide active accompaniment of women and girls who are survivors of violence.
In Bolivia, under the umbrella of the UNiTE Campaign, the Interagency Gender Group, coordinated by UN Women, and the Ministry of Justice and multiple stakeholders worked together for the adoption of the Supreme Decree declaring 2012 year of No violence against Women. This decree will enable to reform legislation in order to include concepts such as femicide and sexual harassment as well as improving services for women victims of violence.UN Women provided technical assistance to the Ministry...
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In Bolivia, under the umbrella of the UNiTE Campaign, the Interagency Gender Group, coordinated by UN Women, and the Ministry of Justice and multiple stakeholders worked together for the adoption of the Supreme Decree declaring 2012 year of No violence against Women. This decree will enable to reform legislation in order to include concepts such as femicide and sexual harassment as well as improving services for women victims of violence.UN Women provided technical assistance to the Ministry of Social Affairs and the Occupied Palestinian territory (oPt)’ shelters’ technical committee to provide comments to the first national by-laws for the establishment of shelters.UN Women has supported the adoption of stronger legal frameworks and policies addressing violence against women (VAW) through ASEAN mechanisms, as well as by supporting national level efforts. In China, Indonesia and Thailand, UN Women and other UN agencies jointly assist the governments to establish multi-sectoral coordination systems to respond to and prevent VAW with the UN EVAW Trust Fund grant. For example, in a project of the UN Country Team in Thailand funded by the UN Trust Fund to End Violence Against Women, UN Women, along with UNFPA, OHCHR, and UNDP, is working with the Ministry of Social Development and Human Security to achieve effective implementation of Thailand’s Domestic Violence Victims Act (DVVA) through pilot programmes, monitoring and evaluation, and public awareness activities.In El Salvador, UN Women offered technical support prior to the approval of the Law on Equality, Equity and Eradication of Discrimination against Women.
In Mauritania, UN Women supported gender equality advocates for the implementation of the Africa UNiTE campaign, and a draft law for the prevention and punishment of violence against women was presented in November 2011, to members of the government, more than 50 national non-government organizations, and to the main donors and technical partners. This draft law constitutes a key advocacy tool for bringing about legislation on eliminating gender-based violence and mainstreaming this issue into...
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In Mauritania, UN Women supported gender equality advocates for the implementation of the Africa UNiTE campaign, and a draft law for the prevention and punishment of violence against women was presented in November 2011, to members of the government, more than 50 national non-government organizations, and to the main donors and technical partners. This draft law constitutes a key advocacy tool for bringing about legislation on eliminating gender-based violence and mainstreaming this issue into national policies.In Algeria, UN Women continued to support the advocacy efforts of some members of the non-government coalition for the criminalization of violence against women, which contributed to the submission of a draft law making gender-based violence a criminal offence. In January 2012, it was reported that the Algerian Parliament Bureau reviewed the draft law and decided to submit it to the next session of Parliament for discussion.In Morocco, UN Women supported the Spring Time for Dignity Coalition, which led it to develop its communication and advocacy strategy and finalize the preparation and update of its Memorandum on the gender-sensitive reform of the penal code in light of the provisions of the new constitution adopted in July 2011.In Afghanistan, UN Women provided technical assistance and substantive support to the Afghanistan Ministry of Women’s Affairs and the Elimination of Violence against Women (EVAW) Commission to support the implemention of the Law on EVAW. OHCHR/UNAMA also supported the implementation of the new law by undertaking monitoring, advocacy and capacity-building activities.
The Supplement to the Handbook for Legislation on Violence Against Women: “Harmful Practices” Against Women was published, and its final version is available on the website of UN Women in all UN official languages, at: https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm#handbook_supp. This Supplement should be read and used together with the Handbook for legislation on violence against women. Hard copies were also produced.
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The Supplement to the Handbook for Legislation on Violence Against Women: “Harmful Practices” Against Women was published, and its final version is available on the website of UN Women in all UN official languages, at: https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm#handbook_supp. This Supplement should be read and used together with the Handbook for legislation on violence against women. Hard copies were also produced.