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UN-Women has continued bringing the critical issue to the center of the normative agenda. This has been reflected in Agreed Conclusions of the 65th Session of the CSW. Available here
UN Women promulgated an update of its policy on the prevention of Harassment, Sexual Harassment, Discrimination, and Abuse of Authority in May 2020. The policy has been revised to notably: (i) clarify the purpose of the policy (ii) incorporate elements of the CEB Task Force on Harassment Model Policy, including strengthened language on zero tolerance, victim-centred approach and updated definitions (iii) update roles & responsibilities Three specific role-based guidance in relation to sexual harassment for supervisors, affected persons and alleged perpetrators were developed in conjunction, providing clear and concise information.
The Procedure for Selecting Programme Partners was revised by UN Women to include a SEA assessment of partners in accordance with the UN Protocol on Allegations of Sexual Exploitation and Abuse involving Implementing Partners, and the corresponding ST/SGB/2003/13 provisions. As part of the implementation of the revised procedure, a new Partner Agreement template for contracting programme partners was developed. The Partner Agreement includes, inter alia, an outline of the standard of care expected of programme partners relating to SEA; an undertaking by the programme partner that they accept the standards of conduct set out in ST/SGB/2003/13; an acknowledgement that SEA are strictly prohibited and that UN Women will apply a policy of zero tolerance with regard to SEA; and the requirement that the programme partner investigate and report any allegations of SEA to UN Women and that personnel whom they engaged have undertaken training on prevention and response to SEA (including access via a link to the United Nations SEA online training for all implementing partners).
The study on “Prospects for Ending Child Marriage in Africa: Implications on Legislation, Policy, Culture & Interventions” undertook mapping of the legislative frameworks in 10 countries in Africa, which is also guiding the countries in strengthening the EVAW and Child Marriage legislations. The ESARO is supporting in the framing of bye-laws to harmonize the national laws with the customary laws in line with the international conventions. At least in 5 countries such initiatives are ongoing, these include, Malawi, Uganda, Zimbabwe, Zambia and Liberia.
A study on “Mapping of Discrimination Faced by Women with Disabilities in ESAR” also highlighted the various forms of discrimination and violence faced by women with disabilities and will help advocacy with member states on enactment of legislation and policy in the 6 study countries of Ethiopia, Kenya, Uganda, South Africa, Tanzania and Zimbabwe.
Report: Regional Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey
This report presents a summary of the discussions held during the first Regional Forum on Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey. Convened by the Government of the former Yugoslav Republic of Macedonia, UN Women, the European Union, and the Council of Europe (CoE), in partnership with European Women’s Lobby, the regional forum reviewed progress in fulfillment of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, known as the Istanbul Convention. The forum took place within the framework of the EU-UN Women regional programme “Implementing Norms, Changing Minds".
Report: Second Regional Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey
The report presents a summary of discussions and conclusions from the Second Regional Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey. Convened by the Government of Albania, UN Women, the European Union, and the Council of Europe, the Second Regional Forum reviewed progress in ending violence against women and girls and implementing the Istanbul Convention in the region. The forum took place on 9-10 October 2019 under the framework of the EU-UN Women regional programme "Implementing Norms, Changing Minds."
https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/02/second-regional-forum-report
Mid-term review of the ASEAN Regional Plan for Action on EVAW
UN Women supported the mid-term review of the implementation of the ASEAN Regional Plan of Action for Ending Violence against Women. UN Women provided financial and technical support to facilitate the review, to draw lessons learned and recommendations from the review, which will be reflected in the next workplan of the ASEAN Regional Plan of Action.
UN Women promulgated an update of its policy on the prevention of Harassment, Sexual Harassment, Discrimination, and Abuse of Authority in May 2020. The policy has been revised to notably:
(i) clarify the purpose of the policy
(ii) incorporate elements of the CEB Task Force on Harassment Model Policy, including strengthened language on zero tolerance, victim-centred approach and updated definitions
(iii) update roles & responsibilities Three specific role-based guidance in relation to sexual harassment for supervisors, affected persons and alleged perpetrators were developed in conjunction, providing clear and concise information.
UN Women revised its Procedure for Selecting Programme Partners to include a SEA assessment of partners in accordance with the UN Protocol on Allegations of Sexual Exploitation and Abuse involving Implementing Partners, and the corresponding ST/SGB/2003/13 provisions. As part of the implementation of the revised procedure, a new Partner Agreement template for contracting programme partners was developed. The Partner Agreement includes, inter alia, an outline of the standard of care expected of programme partners relating to SEA; an undertaking by the programme partner that they accept the standards of conduct set out in ST/SGB/2003/13; an acknowledgement that SEA are strictly prohibited and that UN Women will apply a policy of zero tolerance with regard to SEA; and the requirement that the programme partner investigate and report any allegations of SEA to UN Women and that personnel whom they engaged have undertaken training on prevention and response to SEA (including access via a link to the United Nations SEA online training for all implementing partners).
On 21 December 2020, in Kazakhstan UN Women conveyed the consultations to validate the findings of the analysis of a compliance of Kazakhstan national legislation with CoE/Istanbul Convention and discuss perspectives of Kazakhstan to join the Convention. This is now being followed-up within the Spotlight Regional Programme for Central Asia.
Sensitization of local stakeholders to the Istanbul Convention is one of the objectives of the Spotlight Programme in Tajikistan. It's also a regular topic at various relevant occasions.
UN-Women designed and facilitated a 3 half-day, scenario-based capacity building workshop specifically for its PSEA focal points from all regions. To additionally ensure alignment with the UN system wide PSEA strategy and its UNCT operationalization, UN-Women invited speakers from the Victims’ Rights Advocate, the UN Development Coordination Office, and the Office of the Special Coordinator for improving the UN response to SEA.
Scenario-based trainings for addressing SEA and SH were developed by UN Women to complement and contextualize the existing mandatory online training for both topics. The case scenarios used were specifically created for the UN-Women contexts to maximize relevance and relatability of the training. UN Women piloted the tow trainings in 4 country offices and is in the process of coordinating their rollout across the organization.
UN Women East and Southern Regional Office has organized a 4-day training for electoral management bodies, political parties, security institutions, and relevant women’s organizations who are major stakeholders in the conduct of elections, on Preventing Violence Against Women in Elections using the UN WOMEN Preventing VAWE in Elections Guide. The training aims to provide election stakeholders and relevant civil society organizations with in-depth knowledge on the nature and consequences of VAWE, and tools and good practices to prevent it and/or mitigate its consequences.
In Zimbabwe UN Women provided technical support and capacity building to key electoral stakeholders, including the Zimbabwe Electoral Commission and the Zimbabwe National Police, to enhance institutional capacities to monitor VAWP. These initiatives include development of knowledge, capacity building efforts, development of partnerships with political parties and key state actors, creating avenues for the Zimbabwe Electoral Commission (ZEC) to work with institutions such as the Zimbabwe Republic Police and civil society to address the problem. UN Women trained 80 (45 women and 35 men) members of the police service and supported the development of the police strategic document for police 2021 to 2025. The initiative equipped the police with skills to monitor VAWP.
At the East & Southern African regional level, to bring the global commitments to the field and to create an enabling safe, secure and equitable environment in line with the UN Secretary-Generals guidance, a Training of Trainers program on “Gender Parity” and “Prevention of Sexual Harassment, Sexual Exploitation and Abuse” was organized in partnership with UN Women HQ with participation by 42 participants from 12 countries in the region representing UN Women, UNPFA, UNHCR, IOM, ICAO and UNDSS in Mombasa, Kenya. Following the training at least 5 countries have replicated the training in their countries and also took initiatives to establish and strengthen the PSEA task forces.
In Kenya, UN Women continued to play a key role in convening and leading stakeholders to demand accountability for ending violence against women and girls, while at the same time ensuring access to quality and essential services for survivors. As one of the key highlights, UN Women together with its’ partners convened a National GBV Conference in 2019 bringing together over 450 participants from across the country with the aim to harness accountability for GBV prevention and response. As a result of the Conference a communique with 27 recommendations articulating roles for each duty bearer was finalized.
Standardization of GBV training was improved through UN Women support in the development of the Safe Spaces and Applicability Manual[1], the GBV Service Providers Data Bank tools, and the Model Gender-Based Violence Recovery Centers Guidance Note. These tools are expected to provide a harmonized training curriculum for use by duty bearers while the guidance note will provide a framework for provision of GBV services within a multi-sectoral framework. The Harmonized GBV Training Manual[2] was also finalized. Further KCO led in the development of the “Implementation Guide for the Global Women’s Safety Framework”[3]. The guide to implementation provides a “how to” and a “step by step” guidance for tea chain producers who are keen to address sexual harassment. Prevention and response to GBV by the National Police Service was strengthened through KCO’s support in the development of a National Action Plan (NAP). The NAP provides for the creation of a special gender crimes unit within the policy system and provides opportunities for all actors to strengthen their partnership with the Police, by seeking to support different aspects of the action plan.
A number of capacity building and trainings were undertaken targeting law enforcement and other officials in the ESAR countries. Most significantly, Malawi, Mozambique, Uganda and Zimbabwe also benefited from the Spotlight funding and undertook a number of initiatives aimed at training and capacity building of relevant actors in addressing VAW, HP and promotion of SRHR.
Roll-out of RESPECT
Together with the Prevention Collaborative and WHO, UN Women rolled out the RESPECT framework and Implementation Package in Bangladesh, India and Nepal in early 2021. The workshop series was attended by representatives from UN entities, civil society, academic and governments and resulted in national workplace to take forward initiatives to prevent VAW.
Webinar series on the use of technology for remote service provision to support survivors of violence
Frontline service providers who have been utilizing technology to deliver services to women migrant workers shared their lessons learned and tips to use technology safely especially in the context of COVID-19. The three sessions facilitated linkages between violence against women services and technologies by adapting remote methods used in service delivery to meet the survivor-centered principles of privacy, confidentiality and security. Two technical briefs were launched during the webinar: “Safe Technology for the Provision of Services to Women Migrant Workers at Risk of or Subject to Violence” and “Remote Service Provision for Women Migrant Workers at Risk or Subject to Violence” with the Action Cards: 10 Things to Know About Violence against Women Migrant Workers.
Responsible Representation and Reporting of VAW/VAC
The new Guidelines on Responsible representation and reporting of violence against women and violence against children, developed by UN Women, UNFPA and UNICEF, provide recommendations to media professionals to ensure that media coverage does not contribute to harm. This document offers guidance on interviewing survivors of violence, applying an intersectional and survivor-centered approach to reporting, avoiding victim-blaming or stereotyping, and using gender-responsive language. This guideline emerged from conversations within the regional UNITE Working Group during COVID-19.
Webinar Series on Violence against Women and Girls Data Collection and Use
The webinar series was organized to engage VAWG professionals, national statistics offices and service providers to deepen and exchange practices regarding the collection, analysis and use of data on violence against women with a specific focus on administrative data. The webinar series explored the main types of VAWG data – prevalence, costing data – and strengthen reporting on VAWG-related indicators. The webinar was based on the ASEAN Regional Guidelines on Violence against Women and Girls Data Collection and Use.
Addressing Violence and Harassment in the World of Work: Women migrant workers in ASEAN
A training tool to complement the ILO-UN Women “Handbook: Addressing violence and harassment against women in the world of work” was developed to be used in trainings on the continuum of violence faced by women and women migrant workers. The tool specifically targets CSOs and key government stakeholders. This tool focuses on addressing violence and harassment against women in the world of work, featuring examples from ASEAN and highlighting specific risks related to women migrant workers.
With UN Women Albania Support:
- Capacities of 231 service providers increased in ensuring familiarity and use of changes to legal framework on GBV.
- Capacities of 71 service providers from 4 municipalities of the country were increased to address cases of VAWG from vulnerable communities such as Roma women, women with disabilities, women from LGBTQI+ community.
- There is better coordination among actors of the referral mechanisms which address cases of violence against women was ensured through workshops in the municipalities of Prrenjas, Peqin, Cerrik, Belsh, Gramsh and Elbasan with a total of 69 CCR members.
- Staff of 27 administrative units of Tirana increased capacities to respond to violence against women and girls through 11 capacity building sessions.
With UN Women Bosnia and Herzegovina support extensive number of trainings was conducted resulting in: more than 190 individuals have better knowledge on gender equality and GBV including sexual harassment in public space; 21 teacher and 35 high school students have capacities to conduct advanced prevention activities in high schools; and 15 religious' leaders across BiH have in depth knowledge on violence against women and how this can be prevented; and finally, more than 20 media professionals have increased knowledge on responsible reporting on GBV.
As a result of UN Women Ukraine support: 36 (12 men and 24 women) representatives of local authorities and local legal aid providers from Donetsk and Luhansk oblasts increase their knowledge on applying a survivor-centred approach when developing policies and implementing services for gender-based violence victims/survivors; 37 persons (35 women and 2 men), Deputy Heads of communities and Heads of Social Protection Departments from target communities of Donetsk oblast and Luhansk oblast increased their knowledge on the international and national legal frameworks on the prevention and counteraction of domestic and gender-based violence, on effective coordination and referral aimed at ensuring quality protection and a coordinated response, through a two-day training; UN Women jointly with the Ministry of Internal Affairs and National Police of Ukraine developed the “Guidelines for police on prevention and response to domestic violence in Ukraine”; 60 (51 women, 9 men) of media representatives from Donetsk and Luhansk oblasts increased their knowledge on gender-sensitive and human rights-based reporting.
Pursuing the goal to increase police capacity to hold domestic violence offenders accountable and better protect the safety of victims and their children, UN Women Moldova CO supported various capacity building and as a result:
- 16 police officers, including 6 women and 10 men, representing different regions from Moldova are certified trainers and have knowledge and skills to deliver EVAW trainings for law enforcement officials, as part of the team of national trainers within Center for Integrated Application of Legislation (CIPAL) (2020).
- In 2021, UN Women CO is supporting a comprehensive capacity building in partnership with the General Inspectorate of Police, the General Directorate of Criminal Investigation, and the National Inspectorate of Public Security for the up 400 police officers. As result of the first phase - 8 two-day training activities 182 police officers, 93 from criminal investigative and 89 public security division, 75 women and 107 men from 36 different regions of the country acquired relevant knowledge and skills to respond promptly and in accordance with the provision of national law to cases of domestic violence.
In addition to that, to support the establishment of a specialist service for victims of sexual violence in Cahul and Ungheni, over 41 law enforcement representatives and medical staff, psychologists, and social assistants have acquired new knowledge and skills for a better response to cases of sexual violence to trauma-oriented approach and coordination of efforts of all specialists involved in response to cases of sexual violence.
In Tajikistan – series of training for WLWH have been conducted to build their leadership skills and adopt transformational leadership approach in advocating for the life free of violence and discrimination. Service providers in SPT pilot districts have been trained in localized case-management system.
25 participants, most of whom are lawyers of human rights organizations or individual practicing lawyers with more than 10 years of experience (68% of participants), have been trained and increased their knowledge and skills on International standards and procedures for the protection of women and girls from gender-based violence and procedures for filing complaints with CEDAW and other UN convention bodies on an online training which was held for lawyers and advocates in Dushanbe and Khujand.
Over 80 of experts, general public, community and beneficiaries in Tajikistan have strengthened their knowledge and understanding on mechanisms of legal protection and assessment of physical and psychological injuries resulting from violence and mechanisms of legal protection and medical documentation from impunity.
In the frames of the 16 Days campaign, the local UN Women partner, NGO Human Right Center, received technical and logistical support from UN Women to conduct two webinars "Mechanisms of Legal Protection and Assessment of Physical and Psychological Injuries Resulting from Violence" (November 25th) and "Mechanisms of Legal Protection and Medical Documentation from Impunity" (December 1st).
According to the report, in total, 84 women, girls, lawyers, health specialists, psychologists, etc. participated in the webinars and increased their knowledge and understanding on the topics and the ways to address violence and related issues. Notably, representatives of WLWH, one of the most marginalized and discriminated group of the Tajik society, have also participated in the webinars. UN Women contributed to this by supporting local NGO Human Rights Center in preparation of those webinars by provision relevant information and data. Several local gender activists and advocates contributed to the webinars by leading thematic sessions and answering questions from participants.
After launching the COVID-19 and EVAWG outreach campaign, the Red Crescent Society in Tajikistan encountered several challenges in capacity building and training of volunteers in EVAWG realm due to social distancing modalities and health-related issues which caused constant turnover of NGO staff and volunteers. The duration of the project was only 5 months and UN Women tried to come up with innovative, promising, and effective service delivery modalities, especially in conveying outreach and VAWG essentials to the volunteers, who have been mainly trained in disaster response and emergency. As a solution to face-to-face training, UN Women developed a digital tutorial for community volunteers and NGOs on outreach essentials, communication skills with the victims of violence and further referral of these victims to the local VAWG service providers. The digital tutorial was adapted to the mobile version and disseminated among volunteers. Volunteers had hands-on guidelines on communication modalities, identification of VAWG cases and referral mechanism in their mobile phones, which they used in a daily work in remote districts. According to the Red Crescent Society and NGOs, work efficiency and coverage have increased as newcomers among volunteers used the tutorial instead of face-to-face induction training.
15 professional lawyers, members of the Tajik Bar Associations enhanced their knowledge in mainstreaming gender in justice sector, criminal, and civil cases, considering a human rights-based approach and consequences of HIV/AIDS.
UN Women Tajikistan strengthened the capacity of NGO staff and volunteers through trainings on VAWG case management and referral mechanism, supporting 12-hour operation of 12 NGO staff for remote consultations and developed information materials on VAWG support services in 6 target districts (Isfara, B. Gafurov, Vose, Rudaki, Gissar and Yavan).
The study on “Prospects for Ending Child Marriage in Africa: Implications on Legislation, Policy, Culture & Interventions” undertook mapping of the legislative frameworks in 10 countries in Africa, which is also guiding the countries in strengthening the EVAW and Child Marriage legislations. Another important area the ESARO is supporting is the framing of bye-laws to harmonize the national laws with the customary laws in line with the international conventions. At least in 5 countries such initiatives are ongoing, these include, Malawi, Uganda, Zimbabwe, Zambia and Liberia.
A study on “Mapping of Discrimination Faced by Women with Disabilities in ESAR” also highlighted the various forms of discrimination and violence faced by women with disabilities and will help advocacy with member states on enactment of legislation and policy in the 6 study countries of Ethiopia, Kenya, Uganda, South Africa, Tanzania and Zimbabwe.
Report: Regional Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey
This report presents a summary of the discussions held during the first Regional Forum on Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey. Convened by the Government of the former Yugoslav Republic of Macedonia, UN Women, the European Union, and the Council of Europe (CoE), in partnership with European Women’s Lobby, the regional forum reviewed progress in fulfillment of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, known as the Istanbul Convention. The forum took place within the framework of the EU-UN Women regional programme “Implementing Norms, Changing Minds". The report is available here.
Report: Second Reginal Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey
The report presents a summary of discussions and conclusions from the Second Regional Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey. Convened by the Government of Albania, UN Women, the European Union, and the Council of Europe, the Second Regional Forum reviewed progress in ending violence against women and girls and implementing the Istanbul Convention in the region. The forum took place on 9-10 October 2019 under the framework of the EU-UN Women regional programme “Implementing Norms, Changing Minds.” The report is available here.
At the East & Southern African regional level, to bring the global commitments to the field and to create an enabling safe, secure and equitable environment in line with the UN Secretary-General's guidance, a Training of Trainers program on “Gender Parity” and “Prevention of Sexual Harassment, Sexual Exploitation and Abuse” was organized in partnership with UN Women HQ with participation by 42 participants from 12 countries in the region representing UN Women, UNPFA, UNHCR, IOM, ICAO and UNDSS in Mombasa, Kenya. Following the training at least 5 countries have replicated the training in their countries and also took initiatives to establish and strengthen the PSEA task forces.
In Kenya, UN Women continued to play a key role in convening and leading stakeholders to demand accountability for ending violence against women and girls, while at the same time ensuring access to quality and essential services for survivors. As one of the key highlights, UN Women together with its’ partners convened a National GBV Conference in 2019 bringing together over 450 participants from across the country with the aim to harness accountability for GBV prevention and response. As a result of the Conference a communique with 27 recommendations articulating roles for each duty bearer was finalized.
Standardization of GBV training was improved through UN Women support in the development of the Safe Spaces and Applicability Manual , the GBV Service Providers Data Bank tools, and the Model Gender-Based Violence Recovery Centers Guidance Note. These tools are expected to provide a harmonized training curriculum for use by duty bearers while the guidance note will provide a framework for provision of GBV services within a multi-sectoral framework. The Harmonized GBV Training Manual was also finalized. Further KCO led in the development of the “Implementation Guide for the Global Women’s Safety Framework” . The guide to implementation provides a “how to” and a “step by step” guidance for tea chain producers who are keen to address sexual harassment. Prevention and response to GBV by the National Police Service was strengthened through KCO’s support in the development of a National Action Plan (NAP). The NAP provides for the creation of a special gender crimes unit within the policy system and provides opportunities for all actors to strengthen their partnership with the Police, by seeking to support different aspects of the action plan.
A number of capacity building and trainings were undertaken targeting law enforcement and other officials in the ESAR countries. Most significantly, Malawi, Mozambique, Uganda and Zimbabwe also benefited from the Spotlight funding and undertook a number of initiatives aimed at training and capacity building of relevant actors in addressing VAW, HP and promotion of SRHR.
Lebanon PP
In 2017, 3 induction/capacity building sessions on GBV tools for around 12 youth-led NGOs active in different areas in Lebanon was organized. The main focus of the induction is Gender Roles & Societal Expectations from both Women and Men in Public and Private Spheres. Furthermore, to support the role of youth-led and women-led organizations, UN Women organized in partnership with ABAAD a GBV/Masculinity TOT training workshop in October 2017 which involved 9 CSOs. The 3 days’ workshop aimed at building the capacities of participating NGOs on the concepts of human security, gender based violence and masculinities and addressing negative coping mechanism. The CSOs were able to utilize their newly acquired knowledge and technical skills while conducting GBV awareness raising sessions within their community to address stigma against GBV survivors and reduce all forms of violence.
The UN Women Gender Specialist secondee to OCHA has been working closely with national and sub-national cluster coordinators, gender focal points and humanitarian funding partners to improve gender outcomes, including conducting training on Gender and Age Marker for 90 participants.
In Algeria, UN Women has reached an important milestone, in strenghtening the Ministry of National Solidarity, Family and Women Condition's (MSNFCF) capacities to collect data on women and girls victims of violence. A modernized and common data collection framework integrating international guidelines and indicators on WSV, with a focus on SDG 5, was developed by UN Women in partnership with the MSNFCF. The new administrative databased named "AMANE" will allow the MSNFCF and its different structures to collect comprehensive data on Survivors seeking aid from its services. All 54 professionals from the Directorates for Social Action and Solidarity (DASS) and from Women Shelter's have benefited from a specific training on how to use AMANE with a component on gender-based violence and gender issues.
As part of UN Women efforts in supporting the Palestinian police to improve the Family Protection and Juvenile Unit (FPJU) performance in dealing with VAW cases, and supporting the implementation of the capacity building plan of the FJPU, a two-day workshop has been conducted in Jan 2018 on cybercrimes against women and girls. 24 police officers from FJPU and the cybercrime unit have been targeted and agreed on recommendations to improve coordination between both units whe dealing with VAW cases. following that, UNW facilitated a meeting between heads of the specialized units of the cyber-crime and VAW, to reflect on the workshops main points and present the findings and recommendations. Both units agreed to discuss internally proposed arrangements, including the assginment of the FJPU as the first responder for the cyber-crime -violence against women and the aspects of coordination mechanisms between the units when dealing with VAW casesto ensure privacy and confidentiality.
UN Women has reinforced and developed partnerships with key departments for the provision of essential services to WSV. Justice professionals (magistrates and legal social workers) were assessed and trained on women’s access to justice and on human trafficking, and benefited from South-South exchanges with their counterparts from Palestine. The training aimed for the magistrates focused on the role of the security services during the investigation phases, the investigation of trafficking cases, and the identification and protection of victims. The dozen magistrates-experts will, following the training cycle, will conduct similar trainings to the rest of the magistrates within the Ministry of Justice thus ensuring national ownership with regards to human trafficking best practices.
UN Women and AWLN held a series of workshops with parliamentarians and legal practitioners on SGBV and women’s access to justice in order to raise awarness of the legal framework, gaps adn challenges, and how to promote services for survivors.
UN Women supported the Jordanian National Commission for Women in strengthening its positioning with female MPs, organizing three capacity building initiatives during the reporting for members of the women’s caucus in the Parliament and adressing issues related to their role in legislative writing, budget design and oversight, implementation of the SDGs, and constituency-building through online outreach. At the margins of one of the sessions, a dedicated session to review the draft cyber crime law was also conducted.
In March 2018, UN Women held two consultation meetings with civil society and government partners in Baghdad (24-26) and Erbil (27-29) to analyze humanitarian response plans from a gender perspective. The meetings also served to build a foundation for improved coordination and communication between government and civil society, resulting in the prioritization of the needs of women and girls.
UN Women Egypt in collaboration with the Office of the Public Prosecution and UNODC organized training workshops for 160 members of the Public Prosecution on how to effectively prosecute crimes related to violence against women. Topics covered included gender sensitive evidence-gathering and investigation, understanding the relevant legal articles in the Penal code and identifying common legal and practical issues faced by women victims/survivors, in addition to the provision of support and protection of survivors. Furthermore, in collaboration with the National Council for Women (NCW), training workshops were conducted for 250 recent law graduates on a career path to becoming judges to elevate their competencies to adjudicate cases related to VAW. Additionally, capacity development support was provided to the Women’s Complaints office of the NCW to strengthen their capacity to provide legal awareness and support services to women victims/survivors of violence, in addition to 80 employees of government-run women’s shelters and the supervisory ministry, to provide protection and support services to women victims/survivors of violence.
Jordan CO
On 16 February 2017, the Committee on the Elimination of Discrimination against Women considered the sixth periodic report of Jordan on its implementation of the CEDAW provisions. Ahead of the CEDAW Committee session, UN Women presented the UNCT CEDAW shadow report to the Committee developed in 2016. The development of Jordan’s 6th Periodic Report is also the result of the technical support provided by UN Women, in partnership with UNICEF and UNFPA, to JNCW through a dedicated joint programme which allowed extensive national consultations. Following the issuing of the Committee’s concluding observations, the CO continues to engage UN partners, donor and the civil society in the discussion over Jordan’s international commitments, with a particular focus on issues related to patriarchal attitudes and stereotypes. A new pilot programme has been launched in November 2017 funded by the Government of the Netherlands.
2017 was a UPR reporting year for Morocco, UN Women’s support to the coalition focused this year to the civil society advocacy on Member States recommendations and the National Report. In this respect, UN Women supported the Moroccan civil society coalition for the defense of women’s human rights in intergovernmental human rights processes and bodies. The coalition is composed of 32 civil society organizations based throughout the whole national territory and works following a participatory approach and inclusive processes. UN Women has supported three consultations related to the UPR process were convened with the civil society: (i) the first one between four representatives of the coalition and four UN Women staff on the coalition advocacy strategy, (ii) the second one with the UN system through the Gender thematic group to which 13 UN staff and 6 members of the coalition participated, (iii) the third one with bilateral and multilateral cooperation agencies with the European Union Delegation, with about 30 representatives of cooperation agencies.
All new personnel receive a welcome letter to alert them that they need to complete all mandatory courses within 90 days of starting and these include three online courses related to ethics:
Course Name | Direct Link /Contact | Modality/ Mandate |
Prevention of Workplace Harassment, Sexual Harassment, and Abuse of Authority in the Workplace | Online learning programme. | |
Ethics and Integrity at the United Nations | Online learning programme. | |
Prevention of Sexual Exploitation and Abuse | Online learning programme. |
In addition to mandatory courses, there are non-mandatory quarterly workshops internally on Ethics and the Workplace provided both to HQ and field-based staff, both in person and online.
DRC
Strengthening of the capacities of several sectoral ministry officials (gender, health, justice, interior, defense) and NGOs in several areas, especially results-based management, protocols for dealing with sexual violence, forensic expertise, etc.
SENEGAL
In Senegal, sector ministry staff benefited from capacity building on GBV. Women leaders, young people through cultural and sports associations and local communities through committees to combat violence.
CABO VERDE
The continuous support provided in training capacities resulted in an increased capacity of key players, namely the police, the justice sector and the civil society organizations in implementing specific activities and actions in alignment with the recommendations of the conducted evaluation of the law implementation, namely spread awareness activities, assessment of the Rehabilitation Program of Men Offenders of GBV and the integration of GBV data and information in the information system of the operational management of the Ministry of Internal Administration.
MALI
UN Women trained 17 young Slam artists, who in turn reinforced the knowledge of 180 young students, girls and boys, who wrote and proclaimed poetic texts on GBV prevention and prevention during a slam contest in Bamako. A pool of 48 police officers was trained on the prevention and management of GBV survivors. 30 men from the media, the written and spoken press benefited from capacity building to raise awareness for prevention and report GBV cases to raise awareness among the population.
The support of the national police in the fight against GBV has been strengthened through a validated action plan that clearly defines the intervention strategy and results by 2020.
CAMEROON
UNW Cameroon training police officers. The capacity and the level of ownership of police forces as a primary protection actor on violence against women issues has significantly increased in 2017. Ministry of gender staff working in the call center/GBV mobile Units had also been trained while magistrate of the ministry of justice had also been trained on GBV principles.
LIBERIA
Liberia: Capacity building for national institutions with training conducted for 83 Women and Children Protection Officers, 65 prosecutors, city solicitors and court officials and 81 health workers.
NIGER
Representatives of sectoral ministries, state institutions, men and women in the media (even a declaration of commitment for the promotion of women's rights in Niger), local authorities have benefited from capacity building of the UN WOMEN office on GBV, gender and the promotion of women's rights.
DRC: The DRC is a signatory to several international agreements and texts without restriction. The internal legal framework is improving with the promulgation in July 2016 of the revised Family Code. The challenge remains strict law enforcement. The country is also a signatory to international agreements for peace, notably the Addis Ababa Agreement, the Kampala Agreement, etc.
SENEGAL: Senegal has endorsed the international conventions for the elimination of violence against women, which consider such violence as a violation of human rights.
CABO VERDE: IX CEDAW report elaborated with UNW support
CAMEROON: UNW Cameroon worked to reduce violence against women through creating a legislative and policy environment in line with international standards on EVAW and other forms of discrimination and promoting social norms, attitudes and behaviors at community and individual levels to prevent VAW. A national strategy on Gender Based Violence has been adopted in collaboration with the Ministry of Gender. Moreover, women and girls among refugees, IDPs, and host communities, including Boko Haram survivors know and use the protection mechanisms available to them through Un Women intervention in collaboration of others humanitarian actors
LIBERIA: Except for the 2014 Amendment of the Elections Law of Liberia which calls for the list of candidates from political party or coalition to have no less than 30% of its members/candidates from each gender, there are 3 key laws still before the National Legislature for passage; Domestic Violence Law, Land Rights Law and the CRC.
Some members of parliament have introduced a bill to amend the 2006 Rape Law to allow bail for perpetrators accused of sexual violence.
UN Women Liberia supported the National Council of Chiefs and Elders and the Ministry of Internal Affairs, to host a 3 days consultative session with over 150 traditional leaders and paramount chief to discuss positive aspect of traditional practices in Liberia. The Forum agreed to conduct an inventory of all grooves or “Traditional bush schools” as well as a list of practitioners in the 10 counties that practice Female Genital Mutilation.
NIGER
Like all other African countries, Niger has ratified international conventions and agreements for the elimination of forms of violence against women. But texts like CEDAW have been ratified with reservations. the taking of appropriate measures to eliminate all customs and practices which constitute discrimination against women, especially in matters of inheritance; the modification of the socio-cultural patterns and patterns of men and women; the right of married women to choose their domicile or residence; the equality of spouses in the choice of surname ;the attribution of the same rights to women as men have in deciding the number and space of births and ultimately the attribution of the same rights and responsibilities to women as men have during marriage and at its dissolution. This is merely a misinterpretation and misunderstanding of the terms of the text. To this misinterpretation is added the lack of knowledge of these texts by the actors of justice and the litigants themselves; the amalgam between positive law and Muslim law, custom, .... the UN Women Niger office works for a better consideration of women's rights and the fight against GBV.
NIGERIA
Within the period there was no passage of any international bill into law in Nigeria, however, the Violence Against Persons (Prohibition)(VAPP) Bill and this was signed into law by the former president on the 25th of May 2015 is being utilized by lawyers and advocates to facilitate access to justice for women and girls. UN Women engagement with national coalition of stakeholders - Legislative Advocacy Coalition on VAW (LACVAW) has continued to ensure that the advocacy for implementation is amplified. UN Women also continue to partner with the Gender Technical Unit (GTU) to ensure that legislators are effectively lobbied for issues that affect women
UN Women internal policies:
UN Women has policies which are available to its personnel. They receive these through their welcome letter the moment they join the organization, available links on our intranet pages, and in house non/mandatory courses and information sessions.
Here are the policies:
- The UN-Women Legal Framework for Addressing Non-Compliance with UN Standards of Conduct defines misconduct and the mechanisms within UN-Women for reporting and investigating it. The investigations function for UN-Women is assumed by the Office of Internal Oversight Services (OIOS), which has the mandate to investigate all reports of alleged misconduct involving staff members and allegations of fraud and corruption, whether committed by staff members or outside parties.
- TheUN-Women Policy on Protection Against Retaliationestablishes "whistleblower protection."
- The UN Women Policy on Workplace Harassment and Abuse of Authority is a helpful document in providing definitions, measures of prevention, and steps to resolving improper conduct.